१५ औं योजना राष्ट्रिय लक्ष्य सार्थक बनाउने दस्ताबेज

मीनबहादुर शाही–सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
हामीले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित १५ औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेका छौं । दीर्घकालीन सोचमा अबको २५ वर्षपछि मुलुक कुन अवस्थामा हुनेछ भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना मुलुकमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयनपछि आएको पहिलो योजना हो । यो अवस्थामा एकलौटीभन्दा पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा अघि बढ्ने हुँदा उक्त योजनालाई मूलतः विकासको नीतिगत प्रस्थानविन्दुको दस्ताबेजका रूपमा लिएका छौं । त्यो भनेको के हो भन्दा, हिजोको जस्तो एकात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा अहिलेको योजना निर्माण गर्दा स्रोतको बाँडफाँड, परिचालन, व्यवस्थापन र कार्यान्वय तहमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा तीनै तहका योजनालाई समावेश गरी योजना बनाएका छौं । त्यस आधारमा पनि यो योजना राष्ट्रिय दस्तावेजको रूपमा आएको छ ।

देशको ५ र २५ वर्षे राष्ट्रिय लक्ष्यसहित गन्तव्यहरूको पनि निर्धारण गरेका छौं । हाम्रा २५ वर्षका सूचकहरू निर्धारण गरेका छौं । जस्तो १५ वर्षमा आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्नेछ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुग्नेछ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या अहिले २८.६ प्रतिशतबाट विसं २१०० सम्ममा ५ प्रतिशतमा झर्नेछ भने बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ । यीबाहेक पूर्वाधारलगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता थुपै लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौं । आयको वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोमिखको न्यूनीकरण गर्दै विसं २०७९ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र विसं २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सोचलाई समर्थन बनाउने दीर्घकालीन सोचमा केन्द्रित छ । त्यसका लागि कुन क्षेत्रले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

पन्ध्रौं योजनाको सवालमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार १२ अमेरिकी डलरबाट बढाएर १ हजार ६ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (निरपेक्ष) १३ प्रतिशतमा झार्ने, बहुआयामिक गरिबीको जनसंख्या पनि १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । बेरोजगार दर ११.४ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झार्ने, १५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ९० प्रतिशत पु¥याउने, १५ देखि २४ वर्षसम्मको युवा साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २२.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशत बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा औसत वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा १५.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत रहनेछ । यो अवधिमा कृषिमा ७ खर्ब ७० अर्ब, उद्योगमा ३१ खर्ब ४८ अर्ब तथा सेवा क्षेत्रमा ४९ खर्ब ३४ अर्ब गरी कुल ८८ खर्ब ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान छ । यो अवधिमा सार्वजनिक क्षेत्रले कुल लगानीको ३७.४ प्रतिशत अर्थात् ३३ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड, निजी क्षेत्रले ५८.३ प्रतिशत अर्थात् ५१ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड र सहरकारी क्षेत्रले ४.३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

यसबीचमा हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये १५औं योजना अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । उक्त अवधिमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । योजनाले लिएका यी लक्ष्यसहित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक लगानीलाई कृषि तथा वन, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, प्रोत्साहन र सहजीकरणसहित औद्योगिक उत्पादन, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी रोजगारी सृजना, अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, व्यवपारलगायतका क्षेत्रमा लक्षित हुनेछ । कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग र ग्रामीण तथा सामाजिक विकासमा सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र परिचालन हुने विश्वास लिइएको छ, जसले लक्ष्यहरू प्राप्ति र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन साथ दिनेछ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले यो योजनाको लक्ष्य र उद्देश्यको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने योजनाहरूको विवरणअनुसार विस्तृत योजना बनाएर अघि जान सक्नेछन् । अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता छ । त्यसकारण पूर्वाधार विकासदेखि सामाजिक विकाससम्मलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा दिएर केही नीतिगत विषय पनि योजनामा समेटेका छौं । नीतिगत ढंगले राष्ट्रिय आवश्यकता, महत्व र आकांक्षा छ । जनतामा पनि ठूलो अभिलाषा छ । त्यसलाई पूरा गर्ने गरी हामीले योजना बनाएका छौं ।

योजानमा आर्थिक वृद्धिका लागि जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । त्यो आधारमा लगानीको वातावरण निर्माणको सुनिश्चतता पनि गरेका छौं । निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारले गर्ने लगानीको छुट्टाछुट्टै खण्डहरू विभाजन गरिएको छ । सरकार मतहत रहेका ठूला–ठूला योजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन् । तर न तिनले प्रतिफल दिएका न सम्पन्न भएका छन् । यही ५ वर्षमा त्यो योजना सम्पन्न गर्ने हो भने कुनै पनि योजना इतिहास बन्नु हुँदैन । इतिहास नबन्ने सन्दर्भमा योजनाहरूको स्वरूप र प्रकृति हेरेर त्यो सम्पन्न हुन कति समय लाग्छ ? ५, ८, १० वर्ष । त्यसका लागि बजेटलगायतका अन्य स्रोतहरूको परिचालन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने विधि, प्रक्रिया र क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने कुरा योजनाले औंल्याएको छ । त्यो भनेको के हो भन्दा ६० वर्षदेखि एउटै योजनाको कुरा गरिरहँदा जनताले पत्याउन छाडेका छन् । अब त्यो इतिहास दोहोरिन नदिने गरी ५ देखि १० वर्षभित्रमा परिणाम दिइसक्नुपर्नेछ ।

हामीसँग अहिले जनताको अभिमतद्वारा निर्वाचित तीन तहको सरकार छ । जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्त्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने गरी नेपालको संविधान मार्गप्रशस्त गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको विकासको मार्ग र निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अन्तरनिहित छन् । अहिलेको अवस्थामा जनताको मतद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शासन गरिरहँदा उनीहरू जनता र राष्ट्रप्रति पूर्ण इमानदार र जवाफदेही छन् भन्ने अनुमानका आधारमा योजना निर्माण गरिएको छ । आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकार सक्षम र सुदृढ हँुदै जानेमा विश्वास छ । किनकि हिजोजस्तो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालीन समय अब छैन । त्यसो हुँदा तीन तहका सरकारबीचको सहकार्यमा योजना कार्यान्वयनमा हुनेछ । विगतको जस्तो कार्यान्वयनमा आशंका नगर्दा पनि हुन्छ । दल र सरकारको प्रतिबद्धतासँगै शासकीय सुधार पनि पहिलो प्राथमिकता हो । १५ औं योजना अवधिभित्र व्यापक ढंगबाट शासकीय सुधारको काम हुनेछ । त्यसले योजना कार्यान्वयनमा थप सशक्तता प्रदान गर्नेमा दुईमत छैन । जनतामा त विकासको भोक नै जागेको छ ।

राष्ट्र विकासको आधार पूर्वाधार निर्माण, उर्जाको विकास, औद्योगिकरण, कृषिमा आधुनिकिरण गर्ने क्षेत्रलाई हामीले जसरी प्राथमिकता दिएका छौं, ति क्षेत्रको काममा सन्दर्भमा आयोगले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन एवं मूल्यांकन गर्ने छ । जसको माध्यमबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य सार्थक बन्ने छ ।
(यो लेख अर्थको अर्थको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो। )