२५ वर्षे दीर्घकालीन सोचलाई हेर्दा…

किशोर थापा, योजना तथा सहरी विकासविद्

सरकारले लिएको समृद्धिको योजना जनताले आशा गर्न लायक छ । योजना बनाउनुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने पूर्वतयारीहरू नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । कानुन निर्माणदेखि सरकारले गर्नुपर्ने अन्य कामहरू सुस्त रूपमा गरेको छ । गर्दा हाम्रै जीवनकालमा समृद्धि नआउने हो कि भन्ने दुविधा उब्जिएको छ ।

सरकारले लिएको दीर्घकालीन सोच धेरै राम्रो छ । सोच भनेको दीर्घकालीन नै हुनुपर्छ । यस्ता सोचलाई कार्यान्वयन गर्न आवधिक योजनाहरू ५÷५ वर्षको हुनुपर्छ । अहिलेको १५ औं पञ्चवर्षीय योजना यो दीर्घकालीन सोचको पहिलो आवधिक योजना हो । यसले २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचको केही हदसम्म मार्गचित्र तयार गरेको छ । त्यो मार्गचित्रअनुसार देश अगाडि बढ्यो, सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रलगायत नागरिक समाज योजना सँगसँगै अगाडि बढ्यो भने नेपाल समृद्ध हुनेमा विमति नै छैन ।

सरोकार निकाय र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा बन्यो र सबैले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार दृढताका साथ काम गर्ने हो भने देशको मुहार फेरिन्छ । कतिपयले आलोचना गरिएको पाइएको भए पनि दीर्घकालीन सोच भनेको हामी सबैले चाहेको जस्तो छ । यसमा विज्ञहरू लागिपर्नुभएको छ । हामीले चाहेको त समृद्धि नै हो । सरकारले समृद्धिको सपना देख्छ भने त्यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । आलोचना गरेर के हुन्छ ? यसमा कसैले आलोचना गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ । तर विगतमा पनि धेरै राम्रा डकुमेन्टहरू नबनेका होइनन् । तयार गर्ने नियमन निकायहरू नै जिम्मेवार भएनन् । डकुमेन्टहरू राम्रा बनाउने अनि आफैं जिम्मेवार नहुनेजस्ता पहिलेकै रोग अब फेरि पनि दोहोरिरहने हो भने यो देशको समृद्धि कल्पनामा मात्र सीमित हुन्छ । योजनामा लेखिएका वाक्यहरू ब्रह्मवाक्य मानेर सबै लाग्नुपर्छ अनि मात्र देश हाम्रै समयकालमा समृद्धिको प्रस्थानविन्दुमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

योजना अनुरूप कर्मचारी
सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू सरकारी कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन गर्ने हो । उनीहरूले सरकारले ल्याएका योजनाअनुरूप नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई योजनाअनुसार स्पष्ट दिशानिर्देश दिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीलाई काम गर्न सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । सरकारले एउटा योजना बनाउने अनि निर्देशन अर्काे दिने भयो भने योजना र काम गराइको तालमेल मिल्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट दिशानिर्देश दिन सकेन, एकथरी डकुमेन्ट बनायो अनि व्यवहार अर्काेथरी ग¥यो भने कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्न असहज वातावरण सृजना हुन्छ । यदि नीति तथा योजनामा राजनीतिक नेतृत्वले एउटा कुरा लेख्ने अनि निर्देशनमा अर्काे कुरा गर्न थाल्यो भने वा नीति र व्यवहारमा तालमेल भएन भने यो योजना अलपत्र पर्न सक्छ ।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले दिएको निर्देशनअनुरूप योजना आयोगले तयार पारेको योजनामा नेतृत्वको शीर्ष तहदेखि तल्लो तहका कार्यकर्ताले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । केन्द्रमा एउटा योजना बनाउने तर तल्लो तहका कार्यकर्ताले अर्काे कुरा गर्न थाले भने त्यहाँ पनि कर्मचारीलाई समस्या पर्छ । त्यसकारण माथिदेखि तलसम्म राजनीतिक संरचनाले बुझ्नुपर्छ । सरकारले कर्मचारी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारी परिचालन गर्ने भनेको सरकारले नै हो । कर्मचारी कसरी परिचालन गर्ने त्यसमा सरकारले नै कुसलता अपनाउनुपर्छ ।

सरकारले कर्मचारी परिचालन गर्न जानेन भने सिक्नु पनि आवश्यक छ । आफ्नो कर्मचारी कस्तो क्षमताको छ, के गर्न सक्छ ? भन्ने कुरामा पनि सरकार जानकार हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको घोडा हो । त्यो घोडा कसरी हाँक्ने भनेर सरकारको हातमा लगाम हुन्छ । उनीहरूलाई कसरी खुसी बनाउनेभन्दा पनि आवश्यक सेवा–सुविधा दिएर योजनाअनुरूप काम गराउन सक्नुपर्छ ।

व्यवस्थित सहरलाई आधारभूत सेवा
काठमाडौंमा १८ वटा नगरपालिका छन् । यी सबै नगरपालिकाले सहकार्य गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाको मुहार फेर्न लाग्नुपर्छ । यसका लागि उपत्यकास्तरीय पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि सक्नुपर्छ । अब उपत्यकालाई सहरी विकासको मोडलमा लानुपर्छ । यसमा सहरी पूर्वाधार पु¥याउनुपर्छ । यदि पुगेको छैन भने के कति पुगेको छैन, त्यसको लेखाजोखा गरेर फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक, खानेपानी, ढल प्रशोधन केन्द्र, दमकलको व्यवस्थापन, फुटबल ग्राउन्ड, सडक बत्ती, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधार पु¥याउनुपर्छ । प्रत्येक नगरपालिकामा एउटा खेलमैदान, बसपार्क, आफ्नो पानी प्रशोधन केन्द्र, फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, दमकलको व्यवस्थापन र सामाजिक व्यवस्थापन भयो भने नगरवासीले सुविधा पाउन सक्छन् । नदीनाला सफा राख्न ढल निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला र बाहिरी चक्रपथ निर्माण, मेट्रो रेलजस्ता ठूला–ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुप¥यो भने कुनै न कुनै नगरपालिकामा भएको खाली जग्गा उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका संघीय सरकारको नजिक भएको हुनाले संघीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रणको सिलसिलामा, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, नदीनाला सफा गर्ने कुराहरूमा सबै नगरपालिकाको सहकार्य अनिवार्य छ ।

काठमाडौंको जनसंख्या नियन्त्रण
काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेको समस्या भनेको देशैभरिका मानिसहरू जम्मा हुनु हो । यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारको नीतिमा नै भर पर्छ । सरकारले लिएको नीतिअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकाको यो चाप पनि हट्ने देखिएको छ । पोखरामा बन्न लागेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थत र निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनेर चालु भएपछि विदेश जानलाई काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता हटेर जान्छ । साथै व्यापारिक क्रियाकलाप र रोजगारीको सृजना हुन्छ । काठमाडौंकै जनसंख्याभन्दा बढी बाहिरी जिल्लाको जनसंख्या अहिले उपत्यकामा रहेको अवस्था छ । ७ वटा प्रदेशहरूमा जनतालाई आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका सम्भावनाहरू सृजना हुने भएपछि सबै आ–आफ्नो प्रदेशमा जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । यसले पनि काठमाडौंको बिगिँ्रदै गएको मुहारमा परिवर्तन आउन सक्छ ।

काठमाडौंभन्दा बाहिर रहेका ठूला सहरमा उद्योगहरू स्थापना भइरहेका छन् । त्यसले पनि अब काठमाडौं उपत्यमा नै बाहिरी जनसंख्या आउने सम्भावना हटेर जान्छ । तर, यसका लागि सरकारले ७ वटा प्रदेशमा १० वर्षे विशेष योजना ल्याएर बृहत्तर सहरी विकास योजना लागू गर्नुपर्छ । किनभने पहिले देशमा एउटा राजधानी थियो भने अहिले एउटा संघीय राजधानी र ७ वटा प्रादेशिक राजधानीसहित अहिले ८ वटा राजधानी भएका छन् । प्रदेशका ७ वटा राजधानीमध्ये मध्यम खालका राजधानीलाई स्तर उन्नति गर्ने गरी सरकारले योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

पोखरा पर्यटकीय र भरतपुर मेडिकल सहर
काठमाडांैमा बसोबास गरिरहेका अस्थायी जनसंख्यालाई स्थानान्तरण गर्न अन्य सहरहरूको विकास गर्नुपर्छ । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यो ठाउँलाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न सकियो भने धेरै होटल खुल्नुका साथै रोजगारीका सम्भावनाहरू पनि प्रचुर मात्रामा सृजना हुन्छन् । त्यस्तै चितवनको भरतपुरलाई मेडिकल सहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । ठूला–ठूला हस्पिटल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकियो भने काठमाडौंको जनसंख्या त्यहाँ स्थानान्तरण हुन्छ । बिरामीको चाँप पनि काठमाडौंमा घट्छ । वीरगन्ज, हेटौँडाजस्ता सहरमा पनि औद्योगिक केन्द्रहरूको विकास गर्न सकियो भने धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्छ ।

सोचाइमा एकरूपता
धेरै वर्षपछि हामीले गर्व गर्नलायक राजनीतिक स्थायित्व र देशलाई विकास गर्छु भन्ने सोच भएको नेतृत्व प्राप्त गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीले जति कुरा गर्नुहुन्छ त्योचाहिं पूरा हुँदैनन् कि जस्तो कहिलेकाहीं शंका पनि लागेर आउँछ । अहिले जुनसुकै कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्री मात्र बोलिरहनुभएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्न, कुनै एउटा सानो योजनाको शिलान्यास गर्न, कुनै संस्थाको कार्यक्रम उद्घाटन गर्नजस्ता सामान्य कामहरूमा प्रधानमन्त्री अल्झनु राम्रो होइन । यस्ता कामहरू त मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने हो । किन प्रधानमन्त्रीले नै समय बरबाद गर्दै हुनुहुन्छ थाहा भएन ।

कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्री नै बोल्नुपर्छ भन्ने होइन नि । प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशनअनुसार उहाँको आवाज बनेर मन्त्रीहरू बोल्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री मात्र बोल्दै हिँड्ने र त्यसको बारेमा केही नबोल्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले देशको बारेमा बुझ्ने पढ्ने अनि धेरै सोच्ने र विश्लेषण गरेर मन्त्रीहरूलाई निर्देशण दिई काम लगाउने हो । यहाँ त के छ भने प्रधानमन्त्रीको कसरत बढी मन्त्रीहरूको चाहिं शून्यजस्तै भएको छ । मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी जुन हो, त्यो जिम्मेवारी मन्त्रीहरूले निर्वाह गरेका छैनन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको भन्दा १० गुणा बढी कसरत गर्नुपर्ने हो तर यहाँ उल्टो भएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीको भिजनमा मन्त्रीहरूले साथ दिँदैनन् भने ती मन्त्रीको के आवश्यकता ? उहाँको काँधमा देशको र पार्टीको ठूलो जिम्मेवारी छ । समृद्धि भाषण गरेर मात्र आउँदैन । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले सोच्नु आवश्यक छ । दैनिक प्रधानमन्त्रीले भाषणमा समय बरबाद गरेर देशको भलो हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको अहिलेको लोड मन्त्रीहरूले लिने हो भने प्रधनमन्त्रीले धेरै सोच्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो । देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसको पहिचान पनि गर्नुहुन्थ्यो होला ।

आत्मनिर्भर बनाउन कृषि आधुनिकीकरण
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यस देशमा कृषि गर्ने जनसंख्या बढी छ । सरकारले पनि आत्मनिर्भर बन्न कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याउने कुराहरू गरिरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो । कृषिले नै हो हाम्रो देशको आर्थिक समृद्धि हुने । हामीले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरू बाह्य बजारमा पु¥याउनका लागि बढीभन्दा बढी कृषि वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्भव पनि छ । किनभने हाम्रो पहाडी भेगमा धेरै खेतबारीहरू बाँझो रहेका छन् । त्यहाँ के उत्पादन हुन्छ ? त्यसको पहिचान गरेर माटोअनुसारको कृषि बाली लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि मुख्य व्यवस्थापक सरकार नै हो । सरकारले नीति नियम बनाउनेदेखि उत्पादन गरिएका सामग्रीहरूको मूल्य पनि तोकिदिनुपर्छ । आधारभूत कुराहरू जस्तै ः सडक, प्राविधिक शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्यजस्ता कुराको व्यवस्था ग्रामीण भेगमा पु¥याउन सकियो भने ग्रामीण भेगका जनता सहरको कोलाहलमा बसाइ सरेर जाँदैनन् । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुको साथै प्रविधि ग्रामीण भेगमा पु¥याउन सक्नुपर्छ ।

(थापाको यो लेख अर्थको अर्थ स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)