नेपाल टेलिकमको नविकरण दस्तुर २० अर्व पुर्याएकोमा विरोध
काठमाडौं, २२ जेठ । सरकारले मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ तिराउने निर्णयको नेपाल टेलिकमका तीनवटा ट्रेड युनियनले विरोध गरेका छन् । दस्तुर बढाएर नेपाल टेलिकमलाई धराशायी बनाउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।
उनीहरूले सरकारी संस्थालाई हचुवाको भरमा मन्त्रिपरिषद्बाट नविकरणवापत २० अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने निर्णय हुनु नेपालको संविधानको धारा ११५ प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ। जेठ १० गते मन्त्रिपरिषद्ले टेलिकमले दोस्रो नवीकरणबापतको दस्तुर २० अर्ब तिर्नुपर्ने र त्यसका लागि ५ किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। आधिकारिक टे«ड युनियनका संयोजक लोकबहादुर कटुवालले सरकारले स्पष्ट नीति नियम नबनाइ हचुवाका भरमा निर्णय गरेको बताए।
उक्त निर्णयका आधारमा टेलिकमले तत्कालै पहिलो किस्ता ३ अर्ब ९६ करोड २२ लाखभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने देखिन्छ। यसअघि टेलिकमले दोस्रोपटक २०७१ वैशाखमा १८ करोड ९० लाख बुझाएर अनुमति नविकरण गरेको थियो। कम्पनीले अनुमति लिँदा तिरेको दस्तुर २१ करोडको ९० प्रतिशतले हुने आउने १८ करोड ९० लाख तिरेर लाइसेन्स विकरणको निवेदन दिएको हो। बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाउन टेलिकमले ५ किस्ताको सुविधा पाएको हो।
