ह्वासिङ सिमेन्ट जग्गा विवाद : सम्झौता रद्ध गर्न समितिको निर्देशक
काठमाडौं, २७ साउन । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीको ह्वासिङ सिमेन्टले धादिङमा ५० वर्षका लागि गरेको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकाको पानीखर्कमा २ सय रोपनी जग्गा भाडामा दिने गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाहीका लागि समेत सिफारिश गरेको छ।
समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी साउन ५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा समिति बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । धादिङ र मकवानपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रस्थित बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीस्थित पानीखर्कमा हुवासिन सिमेन्टले उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । स्थानीय खोला वातावरण संरक्षण संघर्ष समिति तथा गजुरी गाउँपालिका–२ ले गत चैत १८ मा लेखा समितिमा दिएको उजुरीका आधारमा यो विषयमा स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो ।
संघर्ष समिति र वडाले मलेखु खोला र ताल्तीस्थित सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर जबर्जस्ती हुवासिन सिमेन्ट कारखाना खोलेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) , प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) नगरेको र सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नबनाई मिलेमतोमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागेको आरोप सहित उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
स्थलगत अध्ययन पश्चात् उपसमितिले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन संचालन ऐन विपरीत हुने गरी सो कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिइएको निष्कर्ष निकालेको छ । उद्योगमा चीनियाँ लगानीकर्ताको ८५ प्रतिशत र नेपाल उद्योग वाािण्ज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यको समूहको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
