निजी क्षेत्रले छिट्टै व्यवसायिक सहजता महशुष गर्नेछ

– डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री
डुइङ विजनेस रिपोर्ट, २०२० ले नेपाललाई १९० अर्थतन्त्रमध्ये ९४ औं स्थानमा राखेको छ । नेपाल राम्रो व्यवसायिक वातावरण भएका पहिलो ५० प्रतिशत राष्ट्रको सूचीभित्र पर्नु सुखद विषय हो । यसका लागि सरकारका तर्फबाट मेहनत गर्ने सबै अधिकृतहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । राजनीतिमा जहिलेसुकै मन्त्रीहरुले त्यो जस लिने गर्छन् । यसो गरेर म यसमा मेहनत गर्ने साथीहरुलाई अन्याय गर्न चाहान्नँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामीले यो प्रगतिका लागि धेरै मेहनत गरेका छौं । हामीले विद्यालय र विश्वविद्यालयको जीवन पार गरेर आएका छौं । विद्यार्थीले राम्रो मेहनत गर्यो, परिक्षामा पनि राम्रो गर्यो । तर परिणाम राम्रो आएन भने विद्यार्थीमा नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ । यसरी राम्रो विद्यार्थी पनि ब्याकबेञ्चर बन्न पुग्छ । त्यसकारण मूल्यांकन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारका तर्फबाट मेहनत गरेर उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सहयोग गर्नुहुने सबैको उच्चमूल्यांकन गर्न चाहान्छु । यसले हामीलाई अझै उत्साहीत बनाएको छ । रिपोर्टमा केही सूचकहरुमा हामी पछि परेका छौं । यसमा उल्लेख विषय कतिपय हामीले सुधार गरिसकेका छौं । यो तथ्यांक २०१९ मे महिनासम्मको भएकाले कतिपय हामीले कार्यान्वयन गरिसकेका विषय पनि यसमा समावेश हुन सकेको छैन । हामीले बजेटमार्फत् नै कतिपय सुधारहरु कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं ।
व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सवालमा हामीले निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबाट प्राप्त सुझावहरुलाई लिएर त्यसका आधारमा सुधार गर्दै पनि लगेका छौं । हामी प्रक्रियागत र कार्यान्वयन दुवैतर्फ सुझाव लिएर यसलाई समाधान गर्न तयार छौं । हामीलाई थाहा छ, कानुनमात्र पर्याप्त छैन । कानुनको कार्यान्वयनका लागि नियमन र प्रक्रियागत पक्षका साथै काम गर्ने व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्नेछ । वास्तवमा, खीरको स्वाद खाएपछि थाहा हुन्छ । हामीले गरेको सुधारको निजी क्षेत्रले महशुष गर्नुपर्छ । उनीहरुले लाभ लिनुपर्छ । यदि उनीहरुले व्यवसायका लागि सहज वातावरणको महशुष गर्न सकेनन् भने हामीले कानुनी र प्रक्रियागत पक्षमा जतिसुकै सरलीकरण गरेर पनि अर्थ हुँदैन । त्यसकारण हामी निजी क्षेत्रबाट उनीहरुले चाहेको सुधारका सम्बन्धमा पृष्ठपोषण चाहान्छौं ।
हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने जब हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गर्ने छलफल गर्दैगर्दा यसले व्यवसायको लागत बढाउँछ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई थियो । करको भार बढ्ने, धेरै नियामकीय र धेरै निर्णय प्रक्रियाले समस्या पार्छ कि भन्ने थियो । तर वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा हामीले व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न सक्षम भएको छ । व्यवसायिक वातावरण सुधार हुनु भनेको हामीले सरल ढंगले संघीयता कार्यान्वयन गर्न सफल भयौं भन्ने हो । यस सवालमा हाम्रा सांसद्हरुले खेल्नुभएको भूमिकाको प्रशंशा गर्नुपर्छ । हामीले एकै वर्षमा कैयन् कानुनहरु अनुमोदन गर्न सफल भएका छौं । कतिपय देशहरुले कर नीति, कर कार्यान्वयन संयन्त्र, स्रोत बाँडफाँड, प्रतिवेदन र लेखाप्रणालीबारेको छलफलमा धेरै वर्ष बिताएको देखिन्छ । अहिले करको दोहोरोपना, केही ठाउँमा अधिक कर भएको अवस्था पनि छ । तर त्यी अपवादमात्र हुन् । समग्रमा हामीले राम्रो गरेका छौं । यसले हामीलाई वित्तिय संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि उत्साही बनाएको छ । अर्को वर्षबाट, करका सम्बन्धी समस्याहरु समाधानमा हामी सफल हुनेछौं ।
सम्पत्ति दर्ता र सम्पत्तिको अधिकारका सम्बन्धमा अहिले केही सवालहरु छन् । सम्पत्ति दर्तामा शुल्क र स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने शुल्कको विषय उठाइएको छ । भौतिक सम्पत्तिमात्र होइन । हामीले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि यसै वर्ष कानुन ल्याउँदैछौं । हामीले कम्पनी ऐन संशोधन र यसको नियमावली ल्याउँदैछौं । हामीले कम्पनीको बर्हिगमनका लागि पनि कानुनमा सरलीकरण गर्दैछौं । बहिर्गमनलाई पनि प्रवेशजत्तिकै सरल बनाइनेछ । कतिपय मानिसहरुले प्रवेशमात्र सजिलो, बहिर्गगन अप्ठ्यारो भएपछि यो जेलको ढोका खोलेजस्तो भयो र त्यहाँ कोही पनि छिर्न चाहाँदैन भनेर भनिरहेका छन् । हामी बहिर्गमन प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न चाहान्छौं । मेरै अनुभवमा, राष्ट्र बैंकको गभर्नर छँदा एउटा बैंकको लिक्विडेशन प्रक्रियामा मेरो पाँच वर्षे कार्यकालको पुरै अवधि लाग्यो । त्यसकारण हामी यसमा समीक्षा गर्नेतर्फ संवेदनशील छौं ।
डुइङ विजनेसमा प्रतिबिम्बित नभएका केही विषयहरु निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण छन् । पूर्वाधार भएन भने यसले व्यवसायको लागत बढाउँछ । डुइङ विजनेसमा समावेश उर्जाको विश्वसनीय आपूर्ति एउटा पक्ष भयो तर सडकको पहुँच पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सडक र राम्रो यातायात प्रणाली व्यवसायिक लागत घटाउन अत्यावश्यक छ । हामीकहाँ कतिपय अवस्थामा सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण छैन । यातायातमा सिण्डिकेट छ । यसले व्यवसायको लागत मात्र बढाएको छैन, मानिसहरुको जीवनयापनमा समेत असर पारिरहेको छ । हामीले डुइङ विजनेसमा समावेश भएका विषयमात्र होइन, यसबाहिर पनि निजीक्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न सरल बनाउने अन्य पक्षहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले हामीसँग भन्सार पूर्वाधारको रुपमा वीरगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी छ । अब हामी विराटनगरमा यो वर्षभित्रै एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्दैछौं । हामी भैरहवा र नेपालगञ्जमा पनि यस्तै एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्दैछौं । भन्सार क्वारेन्टाइन, शीतभण्डारको व्यवस्था गरेर व्यापार सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
राजस्वका केही नियमहरुको व्याख्यामा हामी समस्या पाइरहेका छौं । कर अधिकृतलाई दिइएको विवेकका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार हटाउन चाहान्छौं । हामी सबैलाई उत्तरदायी बनाउन चाहान्छौं । विवेकमा निर्णय गर्ने अधिकारले भ्रष्ट्राचार बढाएको छ । त्यसकारण, हामीले वित्तिय प्रक्रिया र उत्तरदायित्व सम्बन्धि कानुन अनुमोदन गरिसकेका छौं । हामीले कर भुक्तानी प्रणालीलाई सरलीकरण गरेर डिजिटल माध्यमलाई उपयोगमा ल्याउँदैछौं । यसले प्रक्रियागत झञ्झटलाई कम गर्नेछ । यसरी हामीले अर्कोवर्ष डुइङ विजनेसमा ८०औं स्थानमा रहने लक्ष्य राखेका छौं । नभएपनि कम्तीमा ९० औं स्थानभित्रै पर्नेछौं ।
यो हाम्रो पहिलो पाइला हो । हामीले यो उपलब्धिमा आत्मप्रशंशामा रमाउनु छैन । हामीले हाम्रो निजी क्षेत्रलाई अझै सन्तुष्ट पार्नुपर्नेछ । उनीह्रुलाई व्यवसाय गर्दा व्यवहारमै परिवर्तनको अनुभूति गराउनुपर्नेछ । यसले मात्र हाम्रो मेहनतले सही अर्थमा सार्थकता पाउनेछ ।
(डुइङ विजनेस सम्बन्धि अन्तर्क्रिया मा अर्थमन्त्री खतिवडाको विचार)