लगानी प्रोत्साहनमा कहाँ चुक्यौ ?

डा. रामशरण महत
देशको विकास,उन्‍नती र समृद्धिको लागि आर्थिक वृद्धि हुन जरुरी छ। आर्थिक वृद्धि नभइ देश न समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ , न त्यसलाई सामाजिक न्याय दिने वा तल्लो वर्गको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्न सकिन्छ । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि आवश्‍यक छ आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी वृद्धि आवश्‍यक पर्छ । लगानी वृद्धिमा सरकारी लगानी पनि हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी पनि हुन्छ ।
सरकारको लगानी सामाजिक क्षेत्रमा, पूर्वधारको विकासको क्षेत्रमा हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । विगतमा त्यही नै गरिएको हो । सरकारले आफैँले प्रत्यक्ष रुपमा व्यापार गर्ने प्रत्यक्ष उद्योग चलाउने गर्दा कही पनि सफल हुन सकेको छैन। त्यस्ता उद्योग घाटामा जान्छन् ।
खास गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । नेपालमा २०४८ सालमा लगानी वृद्धिको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि सरकारको लगानी सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिँचाइ, गरिबी निवारण लगायतको क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउनु आवश्‍यक हुन्छ । तर, उत्पादनशी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ भनेर धेरै उदार नीती ल्याइएको हो । प्रोत्साहन गर्न नीतिहरू, नयाँ कानुनहरु जसले गर्दा निजी मात्रै नभइ सहकारी क्षेत्र, गैर(सरकारी क्षेत्रलाई पनि विस्तार गर्ने त्यस्तै गरेर विदेशी पुँजीलाइन पनि प्रोत्साहन गर्ने नीती ल्याइए पछि १९९०को दशकमा धेरै लगानीहरू वृद्धि निजी क्षेत्रको तर्फबाट भयो ।
१९५१ सालमा हुनुपर्छ एक वर्षमा ८९ हजार रोजगारी वृद्धि भएको थियो । पछि राजनीतिक अस्थिरता भयो छिन(छिनमा सरकार बदलिन थाल्यो, माओवादी द्धन्द्ध भयो यसले गर्दा लगानीको वातवरण विग्रदै गयो । तर, सरकारको राजस्व भने बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्र धेरै विकासित भएकोले उनीहरूले कर तिर्न थाले, कर बाट आउने राजस्व वृद्धि हुन थाल्यो । राजस्व सम्वन्धी नयाँ नीतिहरू अवल्मवन गरिए, नयाँ करप्रणालीमा सुधार गर्दा सरकारको ढुकुटी धेरै वृद्धि भयो । ढुकुटी वृद्धि हुँदा पूर्वधाहरू विकास हुन थाले खासगरी सामाजिक क्षेत्र र रुलर डेभलपमेन्टमा सरकारी लगानी बढी रहेकोछ । नीजि क्षेत्रको लगानी त्यसपछि ठूलो मात्रमा वृद्धि हुन सकेन । यसमा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्न नसकेको देखिन्छ ।
शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढैको छ । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढयो, हवाइ क्षेत्रमा बढ्यो , जलविद्युतको क्षेत्रमा बढ्यो तर उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित बढ्न सकेन । शान्ति प्रकिया सुरु भएपछि अलिकति बढ्न थाल्यो। तर, उत्पादनशील क्षेत्रमा १०९०को दशकमा जसरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भएको थियो त्यही रुपमा कहिले पनि वृद्धि हुन सकेन । कुल गार्हस्थ जसडिपीको १० प्रतिशत सम्म औद्योगिक क्षेत्रको योगदना पुगेको थियो । अहिले घटेर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेको छैन । खासगरी फ्याट्रीहरूको हेर्दा यस्तो देखिन्छ । हुनतस् अहिले उद्योगको योगदना गणना गर्दा जलस्रोतमा पनि उद्योगमा ल्याइन्छ। निर्माणलाई पनि उद्योगमा ल्याइन्छ । मैले औद्योगिक क्षेत्र भनेको उत्पादनमुलक उत्पादन र प्रशोधन गर्ने क्षेत्र मात्रै हो । उनीहरूको जीडिपीमा ५र६ प्रतिशत भन्दाबढी छैन । जति लगानी वृद्धि हुनु पर्थ्यो अहिले त्यति भइरहेको छैन ।
नियन्त्रित अर्थप्रणालीबाट १९९०को दशकमा खुल्ला अर्थनीति अबलम्बवन गरियो । यसमा सरकारको पूर्ण प्रतिवद्धता देखियो त्यस बखत सरकारी संयन्त्रमा उचित व्यक्तिहरू नियुक्ति भएका थिए । जसले गर्दा व्यवहारमा पनि लगानी मैत्री वातवरण सिर्जना भयो । स्टक मार्केट बढयो, बैंकहरू नयाँ नयाँ खुले । लगानी मैत्री वातवरण प्रशासनमा थियो व्यवहारमा पनि लगानी मैत्रि वातवरण थियो। अहिले लगानी मैत्री वातवण व्यवहारमा देखिएको छैन । यद्यपि सरकार भने स्थिर सरकार छ पाँच वर्षको लगि म्यान्डेट पाएको सरकार हो। सरकारले पनि कुरामा लगानी मैत्रीकै कुरा गरिरहेको छ । विदेशी लगानीलाई प्रत्साहन गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गरेको छ । भाषण पनि त्यस्तै सुनिएको छ।
हामी नेपाल लगानी बढोस भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो राष्ट्र हितको लागि देशमा लगानी वृद्धि गर्नको लागि हामी सबैले बोल्नु पर्छ । मैले पनि अर्को दलको सरकार हुँदा पनि गएर लगानी तान्न बोले । लगानी गर्नको लागि नेपालका यस्ता( यस्ता क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ छ भने जानकारी गराए । लगानी गर्न आउनुस् भनेको हो ।
यसभन्दा अगाडीको लगानी सम्मेलनमा पनि कि नोट स्पिकरको रुपमा मैले विदेशी लगानीकर्तलाई आकर्षित गर्न नेपला तर्फका तुलनात्मक लाभ देखाएको थिए । धेरै प्रतिवद्धता आए पछि आएको प्रतिवद्धता व्यवहारमा परिणत हुन सकेनन् अहिले पनि प्रतिवद्धता त धेरै आयो तर व्यवहारमा आइसकेको अवस्थामा छैन ।
यथार्थमा परिणत हुँदा यसको व्यवहार कस्तो छ रु आचरण कस्तो छ रु पूर्वधार कस्तो छ रु सबै हेर्न थालिएको छ । पूर्वधार कमजोर, भ्रष्टचार र चुहावट बढी तीन तहको सरकारको अधिकारको विषयमको विवाद यी सबैले गर्दा अप्टेरो परेको देख्न सकिन्छ । मुल कुरा आचरण व्यवहार कस्तो छ । त्यसलाई लगानी मैत्री वातवरण लगानीको प्रोत्साहन गर्ने आचरण व्यवहार छकि छैन रु प्रशाससनिक संयन्त्र लगानी मैत्री छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्ने हो अहिले यसको अभाव देखिन्छ ।
अहिले जति पनि उद्योग व्यवसायीलाई सोधियो भने आतंकित भएको महसुस हुन्छ । कानुन अनुसारको कारवाही सबैले भोग्नै परेको छ तर यहाँ तलाई मन्त्रीहरूबाटै ‘त’लाई थुन्दिन्छि भन्ने धम्कीले निरुत्साहितक गरेको देखिन्छ । अहिले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका र समाजमा छुट्टै पहिचान बनाएका रुप ज्योति पक्राऊ प्रकरणमा समाज नै आश्चर्यमा परेको स्थिती छ । अर्को तर्फ भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । हरेक काम गर्दा पैसा माग्ने त्रसाउने काम भएको सुनिन्छ । अनावश्‍यक किशमका अप्ठेरो पारेको पनि दखिन्छ।
यसका केही उदाहरण पनि छन् स् विद्युत प्राधिकरण करणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषय यस्तै हो । जुन समयममा लोडसेडिङ बढी थियो । लोडिसेडिङ हेवी भएमको बेला डेडिकेटेड फिडर लाइनबाट सम्झौता गरेर विद्युत दिने हो भने त्यसको भाउ ४०-५० प्रतिशत बढ्थ्यो । तर, अब लोडसेडिङ समाप्त भइसकेपछि स्वाभाविक ढंगबाट पाइहाल्छौ त्यसकारण डेडिकेटेड फिडरलाइनलाई थिप तिर्न प्रदैन उनीहरु सम्झौता गर्न पनि छोडे विद्युत प्राधिकरणले पनि बढी पैसा मागेको थिएन ।
अहिले आएर एकै चोटी अर्बौ रकम माग्यो भनेर हार(गुहार गरेको अवस्था छ । यस्ता प्रकारका कतिपय गतिविधिले गर्दा निरुत्साहित गरेको छ । जस्तो हामीले निजी क्षेत्रको लगानीको लगि जलस्रोतलाई खुला गरेपछि धेरै जसो जलस्रोत गरेर पठाए ।
अहिले अधिकांश जलस्रोतमा लगानी गर्ने साना व्यवसायी छन् सबै आतंकित भएका छन्। उनीहरूको शेयरको भ्यालु अहिले १०० रुपैयाँ भन्दा पनि घट्दै गएको छ। सबै घाटामा गएको छ। उनीहरूले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। वातरण भने यस्ले खस्काएको देखिन्छ ।
अहिले जलस्रोतमा निजी क्षेत्रका लगानी कर्तारहरु आएका छन् । आइपिपिमा गिर्दो शेयर मार्केटले पनि लगानीको वातवरणलाई प्रोत्साहित गर्दैन । खास गरेर जलस्रोतको क्षेत्रमा साना लगानी कर्ताहरू एकदमै दुखी छन् । उनीहरूको कुरा सुनीनु पर्ने हो विधिको साशन लागु गर्नु पर्छ ।
मेरै समयमा सरकारले नीति बनाएको थियो प्रत्येक मेगावाट उत्पादनलाई ५० लाख बराबरको भ्याट फिर्ता दिने उनीहरूले भ्याट तिरीहरेका हुन्छ विजुलीमा त भ्याट लाग्खैन विजुलीमा त भ्याट लाग्दै त्यसलाई सरकारले फिर्ता दिनु पर्छ भनेर पर मेगावाट ५० लाख फिर्ता दिने भनेर निर्णय गरियो । सुरुमा अहिलअि गयो पनि अहिले कसैले पन पाएकाएका छैनन् । त्यस्तै गरेर विद्युत उत्पादन भएको छ तर सरकारले बनाउनु पर्ने ट्रान्समिसन लाइन समयमा निर्माण भएको छैन । सम्झौता अनुसार उसले विजुली दिन सकेन उत्पादनअनुसार ग्रिडमा जोइन हुन सकेन। कनेक्सन नभएवापत उसले क्षर्तिपूर्ति बुझाउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय ठाउमा पानीको फ्लो कम भयो नदीबाट कम पानी आएकोले भनेको जति विद्युत उत्पादन भएन भने विजुली उत्पादन सम्झौता गरेर क्षेतिपूर्ति दिनु पर्ने गरेको छ यी कुराले निरुत्साहित गरेको देखिन्छ ।
वैदेशिक लगानीको अवबरोध पनि केही देखिन्छन् । पूर्वधारमा जति जोड दिनु पर्ने हो त्यो जोड दिइएको अवस्था छैन । सुधार भएको छैन । सरकारी खर्च त बढीरहेको छ राजस्व पनि बढेको छ । राजस्व बढेर मात्रै सरकारी खर्च बढेको हैन अहिले तीन तका सरकार बढेका छन् । कतिपय अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढेको छ । फ्जुल खर्च पनि बढेको स्थिती देखिन्छ । लगानी तर्फ सरकारी खर्च त्यती बढेको देखिदैन। विनियोजन बढेपनि व्यवहारमा लागु भएको छैन । व्यवहारमा खर्च भए पनि प्रतिफल कम देखिएको छ । अख्तिरया दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेकी रिपोर्टअनुसार १६र१७ सय निर्माणका उद्योगहरू लथालिङ्ग छन् जसले गर्दा सरकारको ११८ अर्ब खतरामा परिहरकेो छ । समय कुनै पनि योजना सम्पन्न भएका छैनन्। न गुणस्तरको सम्पन्न हुन्छ । लागत पनि वृद्धि भएको छ समयमा सम्पन्न पनि भएको छैन र काठमाडौं जस्ता राजधनीको सडकको स्तथिती बेहाल देखिन्छ । एउटा वैदेशकि लगानी कम आउनुको फ्याक्टर गुणस्तरीय पूर्वधारका योजना सयमा सम्पन्न भएका छैनन्। यसरको अवसर छ । कतिपय आएका लगानी आतंकित भइ फर्केका छन् ।
मुख्य कुरा सरकारको आचरण व्यवहार दक्ष प्रशासन संयन्त्र हुनु पर्थ्यो त्यसमा दक्षता देखिदैन त्यहा पनि अस्थिरता देखिन्छ । पाँच वर्षको लागि सरकार त बनेको छ तर मन्त्रालका सचिवहरू विभागी प्रमुखहरू आयोजना प्रमुखहरू तीनरतीन, छरछ महिनमा बदलिहेका छन् । सही ठाउमा सही मान्छे पनि छैन । यसले पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ । अर्को कुरा प्रोडक्टिभिटी लो छ साउथ एसियमा सबैभन्दा कम फ्याक्ट्रर प्रोडक्टिभी नेपालको छ । यहाँ हुने जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक अत्याधिक बढी छ । यसले गर्दा नेपालको प्रोडक्टीभिटी कम देखिएको छ ।
लगानी विकास्तको लागि सुशासन नै सुधार गर्नुपर्छ । सरकारको क्षेमाता अभिवृद्धि गर्नु पर्‍यो, प्रशासनिक क्षेमता अभिवृद्धि गर्नु पर्‍यो, आचरणमा सुधार ल्याउनु पर्‍यो समग्रमा लगानीलाई प्रोतसाहन गर्ने कसैले लगानी गर्न आयो भने मलाई व्यक्तिगत फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु भएन भ्रष्टाचार हुनु भएन लगनी र व्यवसाय मै नीति र प्राशासनिक वातवरण हुनु पर्‍यो।
डुइङ विजनेश प्रतिवेदनमा १६ स्थान सुधारको प्रतिवेदन आएको छ । सुधार हुनु राम्रो पक्ष हो । तर, दबाव दिएर सुधार्न लगाइएको भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । गत वर्ष प्रतिवेदन आउदा साहित असन्तुष्टि जनाइएको थियो । विश्‍व बैंकलाई लेटर लेखिएको थियो । अर्को कुरा कुन क्षेत्रमा सुधार भयो भनेर हेर्ने हो भने अहिले गरिएको सुधारको काम केही देखिएको छैन । एकीकृत भन्सारको कुरा छ यो अहिलेको काम हैन । सुधान गर्ने ठाउमा भएको छैन । डुइङ विजनेशमा घटेको सकरात्मक पाटो भएपनि समान उद्देश्यको अर्को विश्वव्यापी रिपोर्ट ठिक उल्लो बोलेको देखिएको छ । ९इकोनोमिक फ्रिडम इन्डेक्स० आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकमा २ बर्ष अघि १२५ औं स्थानमा रहेकोमा यस वर्ष नेपालको अवस्था १३६ पुगेको छ । यसले लगानीको वातवरण अझै बन्न नसकेको देखाउछ ।
वातवरण सुधार गर्नको लागि तर्साउने र अनेक(अनेक गर्ने काम गर्नु भएन कडाइका साथ विधीको साशसनको पालना गर्नु पर्‍यो त्यसबाट लाभ मिल्छ। पूर्वधारमा सुधार गर्नु पर्‍यो, सडक विजुली लगायतका विषयमा सुधार गर्नु पर्यो । सुधार हुन नसक्दा यातातको असुविधा हुन्छ, ढुवाकी लागत बढी हुन्छ, असुरक्षा बढ्छ । जहाँ सुकै राजनीति बढी हुने गरेको छ कमरउमचारी युनियले पनि बढी राजनीति गरे भन्ने कुरा आउछ ।
आचरण व्यवहारमा पनि सुधरा गर्नु पर्ने हुन्छ । तलभत्ता सुविधा वृद्धि उत्पादकत्व वृद्धिको साथसाथै वृद्धि हुनु पर्छ । उत्पादकत्व वृद्धि जस्ताको तस्तै तर तलवभत्ता बढाउन थालेपछि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन। त्यसकारण सुधार गर्नु पर्‍यो पूर्वधारको सुधारमा जोड दिने। उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समूहरूसँग बसरे आपसी छलफल गर्ने र व्यवहारीक रुपमा परेका कठिनाई क्रमश फुकाउदै जाने कार्यतर्फ सरकारको ध्यान जान जरूरी रहेको छ ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको प्रकाशन अर्थनीतिबाट साभार)