Date

सोम, मंसिर १०, २०८१
Mon, November 25, 2024

फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै सिजी पुग्यो सर्वोच्च

फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै सिजी पुग्यो सर्वोच्च

काठमाडौँ, ३० मंसिर । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी लिलामीको सुचना बदर गर्न सिजीले माग गरेको छ । प्राधिकरणको प्रक्रिया नियम विपरित भएको भन्दै सिजीले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । प्रधिकरणले गत १८ मंसिरमा सूचना जारी गरी २ पुसमा फ्रिक्वेन्सी लिलामी गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्राधिरकणले जारी गरेको सूचना र मन्त्रिपरिषद्को गत २२ पुसको निर्णयअनुसार किस्ताबन्दीमा रकम लिने निर्णय भएको र सो निर्णयअनुसार सबै रकम बुझाइसकेको सिजीको दाबी छ । सिजी कम्पनी ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गर्नुपर्ने र बाँकी फ्रिक्वेन्सीको बढाबढमा पनि आफूलाई सहभागी गराउनुपर्ने सिजीको माग छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नै उचित समयमा निर्णय गरी एकीकृत आधारभूत अनुमतिपत्र दिई अन्य सेवा प्रदायकसरह ९००, १८०० र २१०० मेघाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरी बाँकीमा लिलामीमा जानुपर्नेमा प्राधिकरण नगएको उसको आरोप छ । ४ पुस ०७५ मा लिलामीको सूचना जारी भएको १ वर्षपछि सोही सूचनाकै आधारमा गत २ पुसमा लिलामी गर्ने कार्य असल शासनविपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको सिफारिसका अधारमा मन्त्रिपरिषद्बबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र आफूले पाएको र सो फ्रिक्वेन्सीको हकदार आफू भएको सिजीको दाबी छ । दूरसञ्चार सेवामा एकाधिकार कायम गर्ने मनसायले फ्रिक्वेन्सी लिलामीसम्बन्धी अर्को सूचना प्रकाशन गरिएको सिजीको आरोप छ । उसले गत १९ मंसिरको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रधानीकरणको सूचना बदर गर्न माग गरेको छ । ‘सो सम्बन्धमा गरेको निर्णय, टिप्पणी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम यथासक्य छिटो निर्णय गरी निवेदकलाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न,’ पनि माग गरेको छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x