फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै सिजी पुग्यो सर्वोच्च
काठमाडौँ, ३० मंसिर । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी लिलामीको सुचना बदर गर्न सिजीले माग गरेको छ । प्राधिकरणको प्रक्रिया नियम विपरित भएको भन्दै सिजीले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । प्रधिकरणले गत १८ मंसिरमा सूचना जारी गरी २ पुसमा फ्रिक्वेन्सी लिलामी गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्राधिरकणले जारी गरेको सूचना र मन्त्रिपरिषद्को गत २२ पुसको निर्णयअनुसार किस्ताबन्दीमा रकम लिने निर्णय भएको र सो निर्णयअनुसार सबै रकम बुझाइसकेको सिजीको दाबी छ । सिजी कम्पनी ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गर्नुपर्ने र बाँकी फ्रिक्वेन्सीको बढाबढमा पनि आफूलाई सहभागी गराउनुपर्ने सिजीको माग छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नै उचित समयमा निर्णय गरी एकीकृत आधारभूत अनुमतिपत्र दिई अन्य सेवा प्रदायकसरह ९००, १८०० र २१०० मेघाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरी बाँकीमा लिलामीमा जानुपर्नेमा प्राधिकरण नगएको उसको आरोप छ । ४ पुस ०७५ मा लिलामीको सूचना जारी भएको १ वर्षपछि सोही सूचनाकै आधारमा गत २ पुसमा लिलामी गर्ने कार्य असल शासनविपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको सिफारिसका अधारमा मन्त्रिपरिषद्बबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र आफूले पाएको र सो फ्रिक्वेन्सीको हकदार आफू भएको सिजीको दाबी छ । दूरसञ्चार सेवामा एकाधिकार कायम गर्ने मनसायले फ्रिक्वेन्सी लिलामीसम्बन्धी अर्को सूचना प्रकाशन गरिएको सिजीको आरोप छ । उसले गत १९ मंसिरको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रधानीकरणको सूचना बदर गर्न माग गरेको छ । ‘सो सम्बन्धमा गरेको निर्णय, टिप्पणी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम यथासक्य छिटो निर्णय गरी निवेदकलाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न,’ पनि माग गरेको छ ।
