विदेशी लगानी बढाउने उपाय

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कारोबारका आधारमा सूर्य नेपाल धेरै कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सरकारबाट सम्मानित भयो । सूर्यमात्रै होइन, टेलिकम कम्पनी एनसेल पनि बढी कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मानित भइसकेको छ । यी दुई कम्पनीमा एउटा समानता छ । त्यो यी दुवै विदेशी लगानी भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुन् ।
धेरै कर तिर्ने १० कम्पनीको सूची बनाइयो भने त्यसमा करिब आधा विदेशी लगानीका कम्पनी हुन सक्छन् । गोर्खा ब्रुअरी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेस्ट बैंक, हिमालयन बैंक यी नेपालमा राम्रो काम गरिरहेका विदेशी लगानी भएका कम्पनी हुन ।
सेवा मात्रै होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमै अर्को कम्पनी युनिलिभर र यस वर्ष सरकारद्वारा सम्मानित अर्को कम्पनी डाबर नेपाल पनि विदेशी लगानीकै कम्पनी हुन् । सेयर बजार परिसूचक नेप्से ११ सय हाराहारी पुग्दा पनि युनिलिभरको एउटा सेयरको मूल्य १९ हजार रुपैयाँ हाराहारी छ ।
यो सब हेर्दा नेपाल विदेशी लगानीका लागि निक्कै आकर्षक हुनुपर्ने हो । तर विदेशी भित्र्याउने मुलुकहरुको सूचीमा हामी पुछारतिर छौं । छिमेकी बंगलादेश र एसियाली मुलुक कम्बोडिया र कुनै बेला भोकमरीको पर्याय मानिने इथियोपिया लगानीका आकर्षक गन्तव्य हुन् । यी मुलुक नेपाल जस्तै अतिकम विकसित पनि हुन् ।
नेपालमा लगानी भएका कम्पनी नाफामा चलेका पनि छन् । हाम्रैजस्ता अन्य अतिकम विकसित मुलुकमा विदेशी लगानी आई पनि रहेको छ । तर नेपालमा किन विदेशी लगानीकर्ता चासो देखाउँदैनन् त ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्न थालेको धेरै भयो । कहीँ कतै यो कारणले पो हो कि भनेर समाधानको प्रयास पनि गरियो । पुरानो कानुनले नभएरको हो कि भनेर गत चैतमा नयाँँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि ल्याइयो । तर गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ३५ प्रतिशत कम विदेशी लगानी आयो । त्यसैले सतही विश्लेषणले विदेशी लगानी किन आएन भनेर ठम्याउन सकिँदैन । केही गम्भीर बहस र पहल मुलुकका तर्पmबाट हुनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले कुनै पनि लगानीकर्ता अर्काको देशमा किन लगानी गर्न चाहन्छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ । मुख्यतया लगानीकर्ता दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो, जो बजार खोज्न विदेशी भूमिमा जान्छन् । दोस्रो, प्राकृतिक र अन्य स्रोतका लागि विदेशमा लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् ।
दुवै प्रकारका लगानीकर्ताको मुख्य उद्देश्य एउटै हुन्छ । पहिलो, नाफा र त्यो नाफा पनि प्रतिसेयर आम्दानी । आफूले लगानी गरेको अनुपातमा प्रतिफल प्राप्त भए, नभएको हेर्ने विधि प्रतिसेयर आम्दानी हो । दोस्रो, यस्तो आम्दानी निरन्तर बढिरहोस् भन्ने चाहना लगानीकर्ताको हुन्छ । अर्थात नाफाको निश्चित वृद्धिदर सधैं रहिरहोस् भन्ने चाहना उनीहरुको हुन्छ ।
अब पहिलो कुरा, के नेपाल बजार खोज्ने र स्रोत खोज्ने दुवै लगानीकर्ताका लागि उपयोगी गन्तव्य हो त ? हो, नेपाल दुवैका लागि राम्रो बजार हो । जलविद्युत्, खानी, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने जडीबुटी र कृषिजन्य उत्पादनका लागि नेपाल प्रमुख स्रोत गन्तव्य हो ।
जस्तो कि, युनिलिभरका लागि नेपाल बजार हो भने डाबरका लागि नेपाल स्रोत उपलब्ध गराउने मुलुक । डाबरका लागि चाहिने जडीबुटी र अन्य कृषिजन्य उत्पादन यहाँ सम्भव छ । सँगै उसका लागि यहाँको बजार पनि महतवपूर्ण छ ।
यी दुवै कम्पनी नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्झौताको जगमा टेकेर आएका हुन् । यी कम्पनीका उत्पादन भारतमा निर्वाध जान सक्थे । नेपाल–भारत सम्झौता अनुसार यी कम्पनी मात्र नभई नेपालका प्रायः सबै उत्पादन भारतमा भन्सार नतिरी निर्यात गर्न पाइन्छ । चुरोट, रक्सी, कस्मेटिक्स लगायतका केहीबाहेक सबै सामान भारतले भन्सारमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलगाई जान दिन्छ ।
सुरुमा भारतीय बजार हेरिए पनि पछि नेपाल पनि यी कम्पनीका लागि राम्रो बजार बन्यो । नेपाल सानो मुलुक होइन । जनसंख्याको हिसाबले नेपाल विश्वको ४५औं ठूलो देश हो । पछिल्लो २० वर्षमा करिब ४० लाख नेपाली गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेका छन् । गरिबीबाट माथि उठेर मध्यमवर्गमा परिणत हुने समूह व्यापारको उपभोक्ता हुन्छन् । त्यसैले भनिएको हो, नेपाल स्रोत खोज्ने र बजार खोज्ने दुवैका लागि उपयुक्त ठाउँ हो ।
त्यतिमात्रै होइन, भारतसँगै युरोपेली युनियन र केही हदसम्म अमेरिकाले पनि नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच दिएको छ । चीनले पनि पहुँच दिएको छ, तर त्यसका लागि हाल उत्पादन भइरहेका वस्तु जान सक्ने अवस्था छैन । तर पनि भन्साररहित पहुँच छ, चीनले चाहेजस्तो उत्पादन गर्न सकियो भने ।
यी सुविधा संसारका अतिकम विकसित मुलुकलाई दिइएको हुन्छ । जसको उपयोग बंगलादेश कम्बोडिया जस्ता मुलुकले गरिरहेका छन् । जस्तो कि, अहिले अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धका कारण चिनियाँ सामानमा अमेरिकाले उच्च भन्सार दर लगाएको छ । यो अवस्थासँग जुध्न चिनियाँ लगानीकर्ताहरु भियतनाम र कम्बोडिया जस्ता मुलुक गएका छन् ।
भियतनामबाट अमेरिका सामान पठाउँदा अब चीनभन्दा कम भन्सार लाग्ने भयो । कम्बोडियाले अधिकांश सामान अमेरिकमा भन्सार नतिरी निर्यात गर्न सक्छ । यो सुविधा नेपाललाई पनि छ । त्यसैले नेपालको बजार यहाँभित्र मात्र नभई बाहिर पनि छ ।
तर हालसम्मका प्रयत्न र सरकारले अपनाउन खोजेका उपायले मात्रै विदेशी लगानी आउँदैन । यसका लागि सोच, व्यवहार र काममा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार
दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेको छ । लामो समयदेखि स्थायित्व खोजिरहेको निजी क्षेत्र भने त्रसित छ । विश्वासको संकट छ । मुख्यतया सरकारी रवैयाका कारण स्वदेशी लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न तयार छैनन् । सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु मुखले निजी क्षेत्र आवश्यक रहेको भन्न बाध्य भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् । उनीहरुका लागि निजी क्षेत्र चन्दा दिने, अवैध क्रियाकलाप गरे पनि आफूलाई सेयर वा अन्य लाभ दिनेहरु मात्रै हुन् । समग्र निजी क्षेत्रलाई उनीहरु नाफाखोर र पुँजीवादका अंश देख्छन् । अधिकांश नेताहरु आफूलाई दाम चढाउने चाहे ती बिचौलिया नै किन नहून् तिनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्छन् ।
उनका कार्यकर्ताहरु पनि निजी क्षेत्रलाई पाएसम्म दुःख दिन पछि पर्दैनन् । त्यो कम्युनिस्ट पाटीमा बढी छ, तर काँग्रेस र अन्य दलहरु पनि यसबाट अछुतो छैनन् । समाजवादको नाममा काँँग्रसीजनहरु पनि निजी क्षेत्रप्रति खुलेर असल व्यवहार गर्न चाहँदैनन् ।
मिडिया पनि अब लाभ र हानि हेरेर मात्रै निजी क्षेत्र र यसको गतिविधिको समर्थन र विरोध गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । जनमत निर्माण गर्ने मिडियामा राजनीति र पैसा हावी हुँदै गएपछि स्वतन्त्रता गुम्दै गएको छ । यसले आम जनमानसमा निजी क्षेत्र नाफाखोर मात्रै हो भन्ने धारणा विकास भएको छ ।
निजी क्षेत्रका गैरकानुनी गतिविधिलाई विस्तारै कानुनसम्मत हल गर्दै जानुपर्छ । उपभोक्ताको हितका लागि काम गर्नुपर्ने सरकार र मिडिया अनुगमन वा करका विषयलाई बार्गेनिङको आधार बनाउन थाल्छ भने यसले हित गर्दैन । स्वदेशी वा विदेशी लगानीका लागि निजी क्षेत्रको विश्वास सबैभन्दा महतवपूर्ण हो, जुन देखिँदैन ।
भ्रष्टाचार
लगानी नआउनुको अर्को कारण भ्रष्टाचार हो । जुन कर्मचारीतन्त्र र नेतामा सबैतिर छ । सही ढंगबाट लगानी ल्याउन खोज्नेलाई कमिसन खोज्दै वा अन्य बहानामा दुःख दिई अतिरिक्त लाभ लिने परिपाटी नै बसेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण ड्यांगोटे सिमेन्टको बहिर्गमन हो । उक्त सिमेन्ट लगानी गर्न तत्पर थियो । तर स्थानीयदेखि उच्च तहसम्म दिइएको झमेला सहन नसकेर यहाँ लगानी नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
एकद्वार सेवा
पछिल्लो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा फेरि एकपटक एकद्वार सेवा दिने उल्लेख छ । यो नयाँ कुरा होइन । यसअघि पनि यो व्यवस्था थियो । तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भइसकेको छैन । उद्योग विभागमा सेवा केन्द्र भए पनि समन्वयको अभाव अभैm कायम रहेको लगानीकर्ता बताउँछन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने केही हदसम्म लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ ।
तुलनात्मक लाभका आयोजना
नेपालको तुलनात्मक लाभको विश्वसनीय अध्ययन नै भएको छैन । केही वस्तु तथा सेवा पहिचान भए पनि तिनको विश्वसनीयता प्रभाव र सहुलियतबारे यकिन भएको छैन । स्रोतको खोजी गर्ने लगानीकर्तालाई जलविद्युत् लगायत यस्ता आयोजना तयार पारेर बेच्न सक्नुपर्छ ।
जग्गा प्राप्ति
निजी क्षेत्रले भोगिरहेको अहिलेको अर्को समस्या जग्गा प्राप्ति हो । तुलनात्मक रुपमा उद्योग कलकारखाना राख्न सकिने ठाउँमा जग्गाको अभाव चर्को छ । मूल्य अकासिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहुलियतपूर्ण रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा बजेटमा मात्रै सीमित भएको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
अन्य सहुलियत
हाम्रो जस्तै अरु मुलुकले दिएको भन्दा बढी सहुलियत दिन सकिएन भने विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् । कर छुटदेखि विदेशी मुद्रामा नाफा लैजानसक्ने व्यवस्थामा सरलीकरण गरिनुपर्छ । भारतले गत सेप्टेम्बरमा कर्पोरेट करको दर घटाएको छ । ठूलो र प्रतिस्पर्धी बजार भारतमै सहुलियत बढी पाए नेपालमा लगानी आउँदैन । त्यसतर्पm प्रयास हुनुपर्छ ।
हालै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा नेपाल एकैपटक १६ स्थान माथि उक्लिएको छ । यसका आधारहरु त्यत्ति विश्वसनीय नभए पनि नेपालको बजारीकरण गर्नका लागि यो सहयोगी हुनेछ । यसको ब्रान्डिङ गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।
(सेजनको अर्थनीतिबाट साभार)