जीएमआरले बंगलादेशमा बिजुली बेच्न आशयपत्र पायो

काठमाडौं २७ माघ । ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरले यहाँ उत्पादित विद्युत् बंगलादेशलाई बेच्न त्यहाँको विद्युत् विकास बोर्डबाट आशयपत्र पाएको छ । बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले विद्युत् खरिदका लागि जीएमआरसँग आशयपत्र माग गरेको हो ।

सन् २०१७ को अप्रिलमा बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भारत भ्रमणको क्रममा जीएमआर र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैका आधारमा बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा उत्पादन हुने, भारतीय कम्पनी जीएमआरद्वारा प्रवद्र्धित माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई अनुमति दिएपछि बोर्डले आशयपत्र मागेको हो ।

यससँगै छिट्टै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को टुंगो लगाउने र वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने जीएमआरले जनाएको हो । आशयपत्र माग भएकाले अब जीएमआरले जमानतसहित विद्युत् आपूर्तिको प्रतिवद्धता बोर्डसमक्ष गर्ने आयोजनाका प्रमुख केके शर्माले बताए ।

बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) मार्पmत बिजुली आयात गर्नेछ । आगामी तीन महिना भित्र पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) मा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा जीएमआरको छ । परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारको सहयोगमा जग्गा अधिग्रहण, राइट अफ वे क्लियरेन्स, लगायत काम सम्पन्न भएपछि बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले जीएमआरसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने शर्मा बताउँछन् ।

पीपीए भएपछि जीएमआरले एक वर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माण सुरु गर्ने जीएमआरले जनाएको छ । जीएमआर र नेपाल लगानी बोर्डबीच सन् २०१४ मा यसको आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो । २५ वर्षसम्म बंगलादेशले करिब ३८ हजार १६० करोड टाका अर्थात करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत खरिद गर्ने योजना छ । यसका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) वापत प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट खरिद दर तोकिएको छ । आयोजना निर्माण भएपछि ९ सय मेगावाटमध्ये ५ सय मेगावाट जीएमआरले बंगलादेशमा बेच्नेछ । त्यसैगरी जीएमआरले प्रतिस्पर्धाको आधारमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्दा दिनुपर्ने १ सय ८ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी रहेको जीएमआरले भारत वा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । सो आयोजनामा लाइसेन्सको शर्त अनुसार, २७ प्रतिशत स्वपुँजी निःशुल्क पाउने छ । नेपाल लगानी बोर्डले जीएमआरको आयोजना विकास सम्झौताको अवधि थप भने गरेको छैन । जीएमआरले पछिल्लो विकासक्रम देखाउँदै सम्झौता अवधि थप्न लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरिसकेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।