निःशुल्क भ्वाइस र डाटा आधा सस्तो दिने सीजी टेलको प्रतिवद्धता, सरकारले किन रोक्दैछ ?

काठमाडौं, २७ माघ । युनिफाइड लाइसेन्स लिन सबै प्रक्रिया पूरा गरी तीन वर्षदेखि प्रतिक्षारत सीजी कम्युनिकेसन्स अन्तर्गतको सीजी टेललाई लाइसेन्स दिन सरकारले आलटाल गर्दै आइरहेको छ ।
हुँदाहुँदै सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा गत बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिदिए, ‘सीजीले लाइसेन्स लिने हो भने २० अर्ब तिर्नुपर्छ ।’
मन्त्रीले अन्य सेवा प्रदायकले १० वर्षमा तिर्नुपर्ने रकम एकैपटक माग गरे ।
यसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । मुक्तिश्रीको हेलो नेपाल, स्मार्ट टेलिकम, वेभसर्फर लगायत दूर सञ्चार सेवा प्रदायकलाई पाँच वर्षमा पाँच किस्ता गरेर रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा दिएको सरकारले सीजीमाथि अन्याय गरेको टिप्पणी सार्वजनिक वृत्तबाट भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभासद् समेत रहेका विनोद चौधरीमाथि वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको प्रष्ट हुने गरी सरकारले सीजी टेललाई निषेध गर्न खोजिरहेको छ ।
सीजी टेलले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण दस्तुरबापत्को रकम भुक्तान गर्न सहमति जनाइसकेकाले अबिलम्ब इजाजत पाउनुपर्ने बताएको छ । युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको १० वर्षमा २० अर्ब १३ करोड रूपैयाँ सालबसाली रुपमा तिर्ने प्रावधान रहे पनि सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत साता २० अर्ब रूपैयाँ तिरेमात्र लाइसेन्स दिने बताएपछि सरकार र सीजीबीच असमञ्जस्यता उत्पन्न भएको छ ।
सीजी कम्युनिकेसन्सले सीजीको दूरसञ्चार कम्पनी योजनाबारे जानकारी दिन आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सीजी टेलले पनि अन्य सेवाप्रदायक झै इक्वेल लेभल प्लेइङ फिल्ड पाउनुपर्ने बताए । उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सीजी टेलको कुनै पनि बक्यौता नरहेको पनि उल्लेख गरे ।
‘सीजी टेलले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तीन वर्षदेखि प्रतीक्षारत छ,’ चौधरीले भने । उनले २६ फेब्रुअरी २०१९ मा बार्सिलोनामा आयोजित ‘वल्र्ड मोबाइल कंग्रेस’ को अवसरमा मन्त्री बास्कोटाकै उपस्थितिमा सीजी कम्युनिकेसन्स र टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीमा द्विपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर साथै सरकारले आयोजना गरेको गत वर्ष लगानी सम्मेलनका क्रममा पनि सीजी र टकसेलबीच रणनीतिक साझेदारी सम्बन्धि हस्ताक्षर भएको स्मरण गराए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सीजीले २० अर्ब रूपैयाँ तिरे युनिफाइड लाइसेन्स पाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धि) नीति पहिलो संशोधन, २०७३ ले आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुर पहिलो वर्ष ५ करोड, दोस्रो वर्षमा थप पाँच करोड, तेश्रो वर्षमा १० करोड, चौथो वर्ष २० करोड, पाँचौ वर्ष ३५ करोड, छैटौं वर्ष ५० करोड, सातौं वर्ष एक अर्ब, आठौं वर्ष एक अर्ब २५ करोड र नवौ वर्ष एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दशौं वर्षमा नवीकरण गर्दा दस्तुरबापत्को कुल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख पचास हजारमध्ये पहिले तिरेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरेपछि अनुमतिपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ । अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले पनि सोही नीति अनुसार नै नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गरिरहेका छन् ।
सीजी टेलले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले तोके वमोजिमका सम्पूर्ण शुल्कहरू कानून सम्मत रूपमा भुक्तान गर्दै आएको बताउँदै प्रचलित कानुन अनुसार नै युनिफाइड लाइसेन्स पाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही बमोजिम बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत प्रथम र दोस्रो किस्तामा जम्मा चौध करोड पैतालिस लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसुदन पौडेलले बताए । ‘यसका अतिरिक्त दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई अन्तरआवद्धता लगायतको शुल्क दश करोड सत्ताइस लाख रूपैयाँ समेत गरी सीजी कम्युनिकेसन्सले सरकारलाई विभिन्न शुल्क तथा दस्तुर वापत चौवालिस करोड चौरानब्बे लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ,’ उनले भने ।
सीजी कम्युनिकेसन्ले पछिल्लो पुस्ताको प्रविधि अनुसार दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहेको र उक्त प्रविधिमार्फत् निशुल्क भ्वाइस (कल) तथा इन्टरनेट पनि अहिलेको भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले बताए । उनले सस्तो इन्टरनेट र निःशुल्क कल सेवाले आम नेपालीमाझ दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने बताए । सीजी टेलले ‘फाइभ जी’ रेडि नेटवर्कमार्फत् दूरसञ्चार सेवा दिने उल्लेख गरेको छ । सरकारको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारले लगानी सम्मेलनमा सरकार प्रतिवद्धता पूरा गर्न आफैं चुकेको सीजीले उल्लेख गरेको छ ।