सरकारले उद्योग खुलाउने निर्णय गरे पनि तयार भएनन् उद्योगी
काठमाडौं, २६ वैशाख । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई दिन अघि लकडाउन खुकुलो गरी ४० किसिमका उद्योगधन्दा खुलाउने निर्णय गरेपनि उद्योगीहरु उद्योग खुलायन तयार छैनन् । एक त लकडाउनपछि श्रमिकहरु आ–आफ्ना घरगाउँ पुगिसकेका छन् । उनीहरुलाई उद्योग स्थलमा फर्कन समय लाग्छ । सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध छैन । त्यसकारण सरकारले यो घोषणालाई सार्वजनिक यातायात खुलाउनुअघि तयारीका लागि मानसिक रुपमा श्रमिक र उद्योगीलाई तयार गर्नु मात्र देखिन्छ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार, लकडाउनको एक निर्णयले सबै उद्योगधन्दा, व्यवसाय बन्द भए । तर, सरकारले निर्णय गर्दैमा तत्काल उद्यम, व्यववसाय पुनः पूर्ववत् अवस्थामा सुरुचारु भैहाल्छन् भन्ने छैन । उद्योग चलाउन धेरैतिरका व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । श्रमिक, प्राविधिक, कच्चा वस्तुदेखि उत्पादन भएको वस्तु बजारमा गएर बिक्री हुने अवस्थाको समेत सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
तर उद्योगी व्यवसायीका लागि भने अरु थप चिन्ता पनि छन् । त्यो चिन्ता हो, श्रम ऐनको प्रावधान ।
सरकारले आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर श्रमिकलाई कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८० मा पनि उक्त व्यवस्था छ । संक्रामक रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिलेको अवस्थामा मास्क, स्यानिटाइजर, भौतिक दूरी कायम गरेर उद्योग खुलाउन उद्योगी तयार छन् । तर दफा १६४ को प्रावधानले भने उनीहरुलाई झस्काएको छ ।
उक्त दफामा, ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधान जानाजानी वा लापरबाही गरी उल्लंघन गरेका कारण कसैको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा वा कुनै कार्य गर्दा वा नगर्दा व्यवसायजन्य रोगको संक्रमण भई कसैको ज्यान गएमा वा कुनै अंग काम नलाग्ने वा मानिसको शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न गएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम र नभएमा श्रम अदालतले दुई वर्षसम्म कैद गरी मर्का परेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्तिसमेत भराउन सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ ।
सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाउँदा पनि उद्योगमा कसैलाई कोरोना संक्रमण देखियो वा कोरोनाबाट श्रमिकको मृत्यु भयो भने रोजगारदातालाई समस्या पर्न सक्छ । सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि कसैलाई कोरोना भयो वा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भयो भने त्यसमा उद्योगीको दोष नहुने, क्षतिपूर्ति सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएमात्र उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् ।
सरकारले खुलाउने निर्णय गरेका उद्योग, व्यवसाय
- कृषि तथा पशुपन्छीजन्य सम्बन्धीः
- खाद्यवस्तु र अन्य बाली लगाउने तथा पाकेको बाली भित्र्याउने कार्य ।
- पशुपन्छी पालन, माछा पालन, कुखुरा पालन तथा विक्री वितरण।
- फलफूल, तरकारी, दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र विक्री वितरण।
- नर्सरीबाट विरुवाको उत्पादन, घाँस तथा दाना उत्पादन र विक्री वितरण।
- कृषि बिउ-बिजन उत्पादन, भण्डारण र विक्री वितरण ।
- शीत भण्डारण ।
- स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी:
- सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू, अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब, डाइग्नोष्टिक सेन्टरहरूको सञ्चालन । सबै प्रकारका खोप लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरूको सञ्चालन।
- औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री र मेडिकल अक्सिजनको उत्पादन तथा विक्री वितरण।
- औषधी पसलहरू (आयुर्वेद, होमियोप्याथिकसमेत) को सञ्चालन ।
- एग्रोभेट र भेटेरिनरी औषधी पसलहरूको सञ्चालन र तत् सम्बन्धी सेवा।
- जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट पाठ्यपुस्तक विक्रीको अनुमति लिएका पुस्तक पसल।
- ढुवानी सेवासम्बन्धी :
ढुवानी सेवाका साधनहरूलाई निसंक्रमित गरी निसंक्रमण गर्ने निकायले जारी गरेको निस्सा साथमा राखी चालक तथा परिचालकको स्वास्थ्य जाँच सम्बन्धित भन्सार विन्दु र उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा गर्ने व्यवस्था मिलाई देहायका ढुवानीका साधनहरू गन्तव्य स्थलसम्म आवतजावत गर्न दिने;
- प्रकरण ४ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित सवै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा प्रयोग हुने ढुवानीका साधनहरू।
- भन्सारबाट जाँचपास भई आएका, उद्योग प्रतिष्ठानबाट लोड लिई मालसामान बोकेका र मालसामान गन्तव्यमा पुर्याई फर्किने ढुवानीका साधनहरू।
- पानी, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ढुवानीका साधनहरू।
- औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू र तयारी मालवस्तु बोकेका ढुवानीका साधनहरू।
- विकास आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरणहरू लाने/ल्याउने कार्य र निर्माण सामग्रीहरू बोकेका ढुवानीका साधनहरू।
- कृषि सामग्री, रासायनिक एवं प्राङ्गारिक मल बोकेका ढुवानीका साधनहरू।
- एम्बुलेन्स सेवा ।
- विद्यालयका पाठ्यपुस्तकको ढुवानी गर्ने प्रयोजनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट अनुमति लिएका ढुवानीका साधनहरू ।
- काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्ने मालबाहक सवारी साधनमा यात्रुहरू राख्न नपाइने, प्रवेश विन्दुमा त्यस्ता सवारी साधनका सवारीचालक र सहयोगीको नाम, जन्ममिति, काठमाडौं प्रवेश गरेको र फर्केको मितिसहितको विवरण राख्ने र सवारी साधन फर्की जाँदा सोही विवरणबमोजिमको व्यक्ति भए नभएको जाँच गर्ने । झुट्टा विवरण दिई यात्रा गरेको पाइएमा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने।
- एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने ।
- अत्यावश्यक कामका लागि दिइने सवारी साधनको पास न्यूनतम सङ्ख्यामा जारी गर्ने।
- विकास आयोजनासम्बन्धीः
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, सरकारी तथा निजीस्तरबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजना, सिँचाइ आयोजना, खानेपानी आयोजना, विमानस्थल, सडक तथा पुल, सरकारी भवन निर्माण तथा प्रबलीकरण र एक स्थानमा एकपटकमा अधिकतम १० (दश) जनामा नबढ्ने गरी सञ्चालन गरिने अन्य सहरी पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरू।
- प्रकरण (१) का आयोजनाहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित आयोजनाले दैनिक रूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाई एकै स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्ने। श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलमै खाना/खाजाको व्यवस्था मिलाउने। स्थान अभाव भएमा स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन वा सरकारी तथा नीजि विद्यालय वा खाली स्थानमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने। यससम्बन्धी खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले व्यहोर्ने।
- ढुङ्गा-गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादन, सङ्कलन र ढुवानीसम्बन्धी कार्य।
- सिमेन्ट उद्योगका लागि खानी सञ्चालनलगायत आवश्यक चुनढुङ्गा, कोइला, क्लिङ्करको उत्पादन, सङ्कलन र ढुवानीसम्बन्धी कार्य ।
- नदी नियन्त्रणका कार्यहरू ।
- आवास स्थलदेखि निर्माण स्थलसम्म श्रमिकहरूलाई सुरक्षित आवतजावत गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निर्माण व्यवसायीले परिवहनको व्यवस्था मिलाउने।
- सार्वजनिक सेवासम्बन्धीः
- बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र, सहकारीमार्फत् अति आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये एक तिहाई कर्मचारीद्वारा सेवा सञ्चालन गर्ने।
- अति आवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा अति आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारीहरूलाई आलोपालो मिलाई तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको अनुशरण गरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने ।
- अति आवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र अन्य निकायहरूको लागि सम्बन्धित निकायको प्रमुखको सिफारिसमा नियामक निकायले त्यस्ता कार्यालयमा रहेको कुल सवारी साधनहरूमध्ये एक चौथाई सख्यामा नबढ्ने गरी सवारी पास उपलब्ध गराउने।
- प्रकरण (३) मा तोकिएको बाहेक उपत्यका बाहिरको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सावधानीपूर्वक सकेसम्म न्यूनतम सवारी साधन सञ्चालन हुने नीति लिई सवारी पास उपलब्ध गराउने।
- औद्योगिक उत्पादनसम्बन्धीः
यस अवधिभर उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न श्रमिक कामदारलाई उद्योग प्रतिष्ठानले छुट्टै स्थानमा राख्ने बन्दोबस्त मिलाई काममा लगाउने। आफ्नो प्रतिष्ठानभित्र पर्याप्त स्थान नभएमा उक्त प्रतिष्ठान रहेको स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन वा सरकारी तथा नीजि विद्यालय वा खाली स्थानमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवास तथा खाना/खाजाको व्यवस्था गर्ने। यससम्बन्धी खर्च सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले व्यहोर्ने। आवासस्थलदेखि उद्योग प्रतिष्ठान रहेको स्थानसम्म श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित परिवहनको व्यवस्था मिलाउने। उद्योगहरूले कार्यस्थललाई अनिवार्य रूपमा स्यानिटाइजेसन गर्ने र नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गरी देहायका उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेः
- चामल, दाल, तेल, चिउरा, चिनी, विस्कुट, पाउरोटी, पिठो, चाउचाउजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु, पानी प्रशोधन, औषधी, स्वास्थ्य सामग्री, साबुन उत्पादन र सोको प्याकेजिङ्ग सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू।
- ग्याँस बोटलिङ्ग, घरेलु तथा साना उद्योगहरू, निर्यातजन्य र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरू र सिमेन्ट, डण्डीजस्ता निर्माणजन्य उद्योगहरू।
- बढीमा ५ जनासम्म कामदार रहने गरी सवारी साधनहरूको मर्मत गर्ने वर्कशप, इन्टरनेट जडान र मर्मत, प्लम्बिङ् तथा इलेक्ट्रिकल सेवा र पेट्रोल पम्प सञ्चालन ।
- राजमार्गका होटल तथा रेष्टुरेन्टसम्बन्धीः
राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गका कम्तिमा ५० (पचास) किलोमिटर दूरीको अन्तरमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेका स्थानमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अवलम्बन गरी खानाको प्याकेट मात्र विक्री गर्ने गरी होटेल, रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने। राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू उपर्युक्तबमोजिम निर्धारित समय र स्थानमा मात्र रोक्ने व्यवस्था गर्ने ।
