पूर्वाधार विकास र कृषि उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रीत भारतीय बजेट, नेपालमा के पर्ला प्रभाव?
काठमाडौं, माघ १९ । भारतको केन्द्रीय सरकारले बिहीबार सदनमा पेश गरेको संघीय बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकास खासगरी सडक, रेल र विमानस्थलहरुको विकासमा जोड दिएको छ । वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले फ्रेब्रुअरी १ का दिन सदनमा पेश गरेको २०१८—१९ को यो बजेट नरेन्द्र मोदी सरकारको अन्तिम बजेट हो । भारतमा सन् २०१९ को मार्चमा निर्वाचन हुँदैछ । आगामी वर्ष निर्वाचन भएकाले यो सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने छैन । अन्तिम बजेट भएकाले यसमा कृषि उत्पादन विकास र ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासलाई विशेष जोड दिइएको छ । मोदी सरकारले आगामी निर्वाचन समेत लक्षित गरेर किसानलाई लाभान्वित गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।
खासगरी भारतमा कृषिको विकास स्थायी किसिमले अघि बढीरहेको छ । जेट्लीले प्रस्तुत गरेको बजेटले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि उत्पादन वृद्धि गरी किसानको आम्दानी सन् २०२२ सम्म दोब्बर गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याइएको छ । जसअन्तर्गत, कर सहुलियत, कृषि अनुदान र सिञ्चाई सुविधा घोषणा गरिएको छ । ठूलो राष्ट्र भएकाले खाद्य सुरक्षा र संप्रभुतालाई भारतले विगतदेखि नै विशेष महत्व दिंदै आएको छ । कृषिमा प्रदान गरिएको ठूलो सहुलियतले भारतको कृषि उत्पादन सस्तो भई कृषि र कृषिजन्य उत्पादनको नेपालमा आयात सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ । अहिले नै पनि नेपालको तुलनामा भारतको कृषि उत्पादलन सस्तो छ । सस्तो आयातले नेपालको कृषि र कृषि प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरुलाई असर नपरोस् भनेर सरकारले भारतबाट आयात हुने कृषि वस्तुमा ५ प्रतिशतको कृषि सुधार शुल्क लगाएको छ । बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका प्रावधान अनुसार नेपालले यस्ता अतिरिक्त शुल्क लगाउन पाउँदैन । यद्यपि नेपालले विश्व व्यापार संगठनमा आएदेखि कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै १० वर्षका लागि अतिरिक्त शुल्क लगाउने सुविधा लिएको थियो ।
भारतका कृषि उत्पादन सस्तो हुने र नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास नगर्ने हो भने कृषि वस्तुको आयात वढ्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । अर्कोतर्फ, भारतले दीर्घकालीन पुँजीगत लाभ कर लगाउने, वित्तिय संस्थाहरुमा पुँजी लगानी गर्ने, त्यहाँका उत्पादन उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति बजेटमार्फत् अंगीकार गरेको छ ।भारतले लगाएको दीर्घकालीन पुँजीगत लाभ करले नेपालमा पनि कर क्षेत्रमा सुधारका लागि बहस सिर्जना गर्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । नेपाल सरकारले मुश्किलले बाँचिरहेका उद्योगधन्दामा कर लगाएको छ, तर उदीयमान क्षेत्रहरु या विभिन्न सरकारी निर्णय या अन्य कारणले लाभ पाएकाहरुलाई कर लगाउनेबारे कुनै कदम नचालेको अवस्थामा करको सुधारका लागि भारतले ल्याएको करनीति सान्दर्भिक हुनसक्ने विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
जस्तो सरकारले प्रदेश राजधानी तोकेपछि ती सहरहरुमा जग्गाको मूल्य एकाएक बढ्यो । त्यहाँ जग्गा बिक्री गर्नेहरुलाई चलिआएको करका अतिरिक्त भारत सरकारले जस्तै दीर्घकालीन पुँजीगत लाभ कर लगाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
