बजेटमा एमसीसी समावेश हुँदा नेकपाभित्र असन्तुष्टी, अनुमोदन नहुँदासम्म आयोजना कार्यान्वयन नहुने
काठमाडौं, १८ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गत तय भएका विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएपछि नेकपाभित्र सत्ताइतरको समूहमा चरम असन्तुष्टी पैदा भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकका क्रममा सचिवालय सदस्यहरुसहित एमसीसी सम्झौताका प्रखर विरोधी भीम रावल तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समेतलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् ।
आगामी बजेटमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यसबारे सचिवालय बैठकमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्मका लागि अघि नबढाउने सहमति जुटेको बुझिएको छ । नेपालले भने गत वर्ष जुनमा नै उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने आश्वासन अमेरिकालाई दिएको थियो ।
अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर सहायतामा आगामी ५ वर्षभित्र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि ४०० केभीको उच्च क्षमताको ३०० किमी प्रसारण लाइन र ३०० किमी बराबर सडक स्तरोन्नति गर्न एमसीसीसँग सम्झौता भएको थियो । यसलाई असफल गराउन सत्तारुढ नेकपाभित्रका नेताहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । यसअघि वैशाख तेश्रो साता नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्नका लागि गठन गरेको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालको समितिले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने रायसहितको प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा अध्ययन कार्यदलका सदस्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए ।
