पूर्वाधार विकास बैंकलाई न्यूनतम कर्जा प्रवाह सीमा तोकियो, प्रतियोजना कम्तीमा ३० करोड लगानी गर्नुपर्ने
काठमाडौं, १ फागुन । पूर्वाधार विकास बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा तोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन अनुसार अब बैंकले प्रतिपरियोजना ३० करोडभन्दा कम कर्जा लगानी गर्न पाउनेछैन । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि स्थापित उक्त बैंकलाई निर्देशन जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित परियोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न र ३० करोड प्रतिपरियोजनाभन्दा कम कर्जा तथा सुविधाको सीमा स्वीकृति तथा प्रवाह गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, आफूले जारी गरेको मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा पनि ३० करोडभन्दा कम रकमको कर्जा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुगेको नमानिने केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
संस्थाले प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका सरकारको अगुवाइमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचाबाट प्रवद्र्धन गरिएको कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन र ढल निकाससम्बन्धी परियोजनामा १० करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुगेको नमानिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, पूर्वाधार विकास बैंकले कारोबार शुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म आफ्नो अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको कूल कर्जा सीमाको अधिकतम एक तिहाइ मात्र क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज तथा टेकओभर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । चार वर्षपछि भने त्यस्तो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
बैंकले कुनै प्रकारका परियोजनामा आफ्नो कूल कर्जा वक्यौताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था थप भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार परियोजना कर्जाको विवरण मासिक रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा लगानी गर्नसक्ने छ । त्यसमा सिँचाइ परियोजना, चिस्यान केन्द्र, कृषि गोदाम, कृषिसम्बन्धी उपकरण निर्माण गर्ने कारखाना र व्यावसायिक कृषि रहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ को विभिन्न निर्देशनअनुसार थप निर्देशन जारी गरिएको बताएको छ ।
