निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिन भित्र कर विवरण र कर बुझाउन सक्ने

काठमाडौं, ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारको नाममा आवेश दिएको छ । सर्वोच्चले बुधबार निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न आदेश दिएको हो ।

यस्तै, बन्दाबन्दी पूर्ण रुपले खुलेको ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अभिवक्त सृजना अधिकारीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।