५ अर्बमाथिका आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र
काठमाडौं, २१ जेठ । सरकारले रू. ५ अर्बभन्दा माथिका आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र उद्योग संगठन मोरङले बिहीवार आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी भच्र्युअल अन्तरक्रियामा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम शुरू भएको भन्दै उनले सरकारले दिने छूट व्यापारी व्यवसायीको तहसम्म पु¥याउन प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कार्यविधि संशोधन गरी सहज बनाइने बताए । बजेट कार्यान्वयन हुने आधार पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै उनले समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण अधिकार अर्थले सम्बधित मन्त्रालयलाई दिइसकेको स्पष्ट पारे ।
एकैपटक सबै सहुलियत दिन नसकिने भएकाले विस्तारै निजी क्षेत्रको सबै माग सम्बोधन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पनि अर्थसचिव ढुंगानाले व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वस्तुगत रूपमा राम्रो आएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आफूहरूले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने डर रहे पनि सरकारले अधिकांश सुझाव समेटेका खुशी व्यक्त गरे । सरकारले ल्याएका कतिपय विषय मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनेमा अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
मोरङ उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरलेले बजेट राम्रो आएको भन्दै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । संगठनका सदस्य पारस लुनियाले कागज उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ महँगो भएको तथा नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने कतिपय उपकरणहरूको पार्टपूर्जा, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर बढी परेको गुनासो गरे । उद्योगी भोलेश्वर दुलालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अहिले पनि व्याजदर बढाएर कर्जा तिर्नको लागि दबाब दिइरहेको, ब्याजदर छुट नदिएको जस्ता समस्या व्यापारीले भोगिरहेको बताए ।
