सहज छैन घिसिङको आगामी कार्यकाल

आर शर्मा,

काठमाडौं, २८ साउन । उज्यालो नेपालको सपना । वर्षौंदेखि १८ घण्टासम्म लामो लोडशेडिङको मार खेपेका आम नेपालीका लागि लोडसेडिङ अन्त्य हुनु साँच्चै सपना थियो । त्यही आशा र सपनाको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका उनी अन्ततः यसलाई साकार पार्न सफल भए । उज्यालो नेपाल अभियानका केन्द्रीय नायक उनै थिए, जो प्राधिकरणबाट बिदा भएको ११ महिनापछि पुनः दोस्रोपटक प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।

प्रचारभन्दा बढी कामले आम नेपालीमाझ परिचित हुन सफल एउटा सुनौलो नाम मानिन्छ– कुलमान घिसिङ ।

घिसिङले सर्वप्रथम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियरका रूपमा सेवामा प्रवेश गरेका थिए । प्राधिकरणमा कार्य गर्दै जाँदा उनले रसुवाको चिलिमे जल विद्युत् परियोजनाको जिम्मेवारी पाएका उनी परियोजनाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा चिलिमेकै आम्दानीबाट तीनवटा अन्य आयोजनाको निर्माण सुरु गरेका थिए ।

घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनी नियुक्ति हुने वर्षमा सुक्खायाममा १८ घण्टासम्म पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा उनले नियुक्त भएको दोस्रो महिना २०७३ कात्तिक १४ (लक्ष्मी पूजा)मा काठमाडौंबाट लोडसेडिङ मुक्त गर्ने कार्य परीक्षणको रूपमा सुरु गरेका थिए । उक्त परीक्षण सफल भएको आधारमा २०७३ चैत १ देखि उनी देशव्यापी रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न उनी सफल भएका थिए ।

चार वर्षअघि करिब ३५ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण घिसिङको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कार्यालय बनेको थियो । यस्तै चार वर्षअघि प्रणालीमा रहेको करिब २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्नु घिसिङ कार्यकालको अर्को उपलब्धि थियो । घिसिङले ६० मेगावाटको त्रिशुली थ्रीए, चमेलिया र कुलेखानी–३ जस्ता रुग्ण आयोजना सम्पन्न गराएका थिए । समय अवधिका कारण कार्यकाल सकिएर अवकास हुने दिन नजिक आइरहँदा तत्कालीन केपी ओलीको सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट पुनः कुलमान घिसिङलाई नै प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्न दबाब परे पनि उनलाई फेरि त्यो जिम्मेवारी दिइएको थिएन ।

हाल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । उनको कार्यकालमा प्राधिकरण विशेष अभियानका साथ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो यो अपेक्षाका बीच घिसिङको कार्यकाल सहज भने छैन । बुधवार प्राधिकरणमा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उनी आफैले भनेका छन्, ‘दोस्रो इनिङ स्वीकार गरेर मैले ठूलो चुनौती स्वीकार गरेको छु । यो मेरो जीवनकै सबभन्दा ठूलो चुनौती जस्तो लाग्छ ।’

के हुन् त घिसिङका आगामी चुनौती ? दोस्रो कार्यकालमा घिसिङसामु देखिएका मुख्य चुनौती तीनवटा छन् । जसमध्ये, पहिलो चुनौती प्राधिकरणको खस्किएको नाफा पुरानै लयमा फर्काउनु र सञ्चालन खर्च घटाउनु हो । किनकि २ आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको प्राधिकरणको नाफा गत आवमा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको भन्दा ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कम हो । आव २०७६÷७७ मा ११ अर्ब ६८ करोड खुद नाफा कमाएको प्राधिकरणको एकै वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

यस्तै अघिल्लो वर्ष कुल सञ्चालन खर्च ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गतवर्ष बढेर ८४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो परिस्थितिमा सञ्चालन खर्च घटाएर खुद नाफा आफ्नो पहिलो कार्यकालकै अवस्थाको बराबर वा त्यो भन्दा बढी पु¥याउनुपर्ने चुनौती उनीसामु छ ।

घिसिङको दोस्रो चुनौती विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्नु हो । गत आवमा १५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनिएको विद्युत् चुहावट बढेर यस वर्ष १७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । एक प्रतिशत चुहावट बढ्दा झण्डै ७० करोड बराबरको घाटा हुन्छ । विगतमा २७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको चुहावट घिसिङको यसअघिको कार्यकालमा १४.६ प्रतिशतमा झारिएको थियो । अतः बढेको विद्युत् चुहावटलाई झार्नुपर्ने चुनौती पुनः उनले नै सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

उनको तेस्रो चुनौती चाहिँ लामो समयसम्म पनि विवाद सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलको विषयमा सहजीकरण गर्दै समाधान निकाल्न भूमिका खेल्नु हो । अहिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुलसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका कतिपय उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महशुल नतिरेपछि यसबारे विवाद सिर्जना भएको हो ।

महशुल नतिर्ने उद्योगीहरूको अडानले अन्योलको अवस्था आएको छ । शुरुवाती चरणमा १० अर्ब बराबरको रहेको महशुल हालसम्म आइपुग्दा साढे १५ अर्ब बराबर पुगेको छ ।
प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा महशुल विवाद निरूपणका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगी व्यवसायीलाई भनिएको बताएको छ । तर, ठूलो मात्रामा महशुल तिर्नुपर्ने भनिएका व्यवसायीले २ वर्षअघि नै पुरनरावलोकन समितिमा बुझाएको निवेदनमाथि हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । महशुल विवादको यो जटिल परिस्थितिमा प्राधिकरणको तर्फबाट पहलकदमी लिएर मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगसँगको समन्वयमा समाधान निकाल्न घिसिङको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । आफ्नो पहिलो कार्यकालमै विवादित बनेको यो विषय सल्टाउन उनले अबको कार्यकालमा कस्तो सक्रियता देखाउँछन्, त्यो भने आगामी दिनमा थाहा हुने नै छ ।

साथै अर्को विवादास्पद एवं अन्योलको विषय बनिरहेको एमसीसीको बारेमा बोल्नुपर्ने नैतिक दबाब पनि उनलाई आउन सक्छ । किनकि यसअघि पनि उक्त विषयमा कुलमानले बोल्नुपर्ने जनमानसबाट आवाज उठे पनि उनले यसबारे आफ्नो कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेनन् ।

हुन त सरकारी कर्मचारी भएकाले एमसीसी पास गर्ने÷नगर्ने विषयमा बोल्ने अधिकार उनलाई नहोला । यद्यपि एमसीसी अन्तर्गत प्रसारणलाइन छनोट गर्दा, अमेरिकासँग सम्झौता गर्दादेखि अघिल्लो कार्यकालसम्म पनि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिका अग्रभागमा थिए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पनि एमसीसी नेपालका बोर्ड सदस्य हुने व्यवस्था रहेकाले दोस्रोपटक जिम्मेवारी सम्हालेसँगै उनी एमसीसीको बोर्डमा रहनेछन् । अतः एक किसिमको लोकप्रिय छवि बनाएका घिसिङले राष्ट्रियताको सवाल समेत जोडिएको एमसीसीको विषयमा प्राधिकरण कार्यकारीको हैसियतले कस्तो धारणा राख्लान् भन्ने आम जिज्ञासा रहेको छ ।