बैंकर्स संघ भन्छ, ‘विदेशी मुद्रामा लिने ऋणले अहिलेको तरलता संकटलाई सम्बोधन गर्छ ’
काठमाडौं, २२ चैत्र । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष पुर्याएका वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने भएका हुन् ।
वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने भएपछि अहिले तरलता संकटलाई सम्बोधन गर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानले बताएका छन् । ‘लगानी योग्य पुँजी अभावले तरलता संकट भएको छ, यो ऋणले केहि सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९ को दफा १० ले दिएको अधिकारका आधारमा वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिने बाटो खुला गरेको हो । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेका बैंकहरुलाई सहजीकरण गर्न तथा पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन केन्द्रीय बैंकले यो नीति अबलम्बन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै देशमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी पुँजी अपर्याप्त रहेकोले विदेशी पुँजी ऋण तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रुपमा भित्र्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाले सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण उपलब्ध हुने भएपछि अहिलेको व्याजदरको वृद्धिको समस्या पनि केहि हदसम्म सम्बोधन हुने बताए । ‘एकल अंकको व्याजदरमा उपलब्ध हुने यो ऋणले बैंकमार्फत प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर समेत कम हुन जान्छ,’ उनले भने । यसरी आएको विदेशी मुद्रोको ऋण दिर्घकालिन क्षेत्रमा लगानीले त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जाको व्याजदर कम हुँदा ऋणीहरुलाई केहि राहत हुने उनको धारणा रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यरी ल्याइएको ऋण लगानी तोकिएका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यी क्षेत्रहरुमा जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केवलकार, पुलजस्ता भौतिक संरचना, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा रहेका छन् । यद्यपि हाउजिङ र रियलस्टेटमा यस्तो ऋण लगानी प्रयोग गर्न पाइनेछैन । केन्द्रीय बैंकले विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा ल्याएको ऋण विदेशी परिवत्र्य मुद्रामै लगानी समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको पुँजीकोष नपुगेका र जोखिम भारित सम्पत्ति ११ प्रतिशत माथि रहेका बैंकहरुले ऋण लिन पाउनेछैनन् भने अन्तरदेशीय कारोबारमा रोक लगाएका बैंकहरुलाई पनि यो सुविधा उपलब्ध हुनेछैन ।
बैंकले ऋण लिनुअघि सञ्चालक समिति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसरी लिइएको ऋण अन्तरबैंक कारोबारमा लगाउन पाइनेछैन । त्यस्तै, ब्याजदर तथा साँवा भुक्तानी कम्तीमा एकवर्षपछि मात्र सुरु हुने र अधिकतम पाँच वर्षसम्म हुनसक्नेछ भने केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दिएको खण्डमा यसरी ल्याइएको ऋण नवीकरण पनि हुनेछ । ब्याजदर र शुल्कहरु समेत गरी विदेशी ऋणको ब्याजदर लण्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट ९लिबोर० को ६ महिनाको औसत दरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म थपेर स्वीकार गर्न सकिनेछ । ऋण स्वीकृत गराउन कुनै शुल्क, कमिशन दिन पाइनेछैन ।
भित्रिएको ऋणको लेखांकन राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य हुनुपर्छ भने ब्याजभुक्तानी गर्दा आवश्यकता अनुसार कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था छ । त्यस्तै, बैंकहरुले यसरी ऋण भित्र्याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तिय लगानीसम्बन्धि कानूनलाई परिपालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हाल संचालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरुले ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विदेशी बैंकहरुबाट ऋण लिनसक्ने भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासको प्रतिवेदन अनुसार २८ वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पूँजी ३ खर्ब २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको आधारमा वाणिज्य बैंकहरुले ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएर नेपालमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।
