सहकारीहरुका लागि ८८ बुँदे एकिकृत निर्देशन, २ करोडभन्दा बढि कारोबार गर्नेलाई सन्चालक बन्न रोक
काठमाडौं, २ फागुन । सहकारी विभागले सहकारीहरुका लागि ८८ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । आइतबार सहकारी संघ संस्थाका लागि विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।
विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७६ (झ) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेका हुन् । निर्देशिकामा निजी कम्पनीमा लगानी गर्न कडाई, सेवा केन्द्र स्थापना, बचत तथा ऋण परिचालन, सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियामावली कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
वार्षिक २ करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिमा रहेको व्यक्ती सहकारी संस्थाको कर्मचारी हुन नपाउने भएको छ । निर्देशनमा सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिमा रहेको व्यक्तीको एकाघर संगोलका व्यक्ती पनि संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कर्मचारीको रुपमा काम गर्न रोक लगाएको छ ।
एकाघरका सदस्यको मञ्जुरीनामा लिएको बाहेक सदस्य तथा गैर सदस्य धितो राखेर ऋण लगानी गर्न नपाउने, सहकारीले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएकाे छ । यस्तै संचालक समितिका पदाधिकारीमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र ऋण लिन पाउने, एटीएम, क्युआरकोड, मोवाईल बैंकिङ चलाउन विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने निजी कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोण्ड खरिद बिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।
