पूर्वाधार फाइनान्सिङबाट लाभ

–रामकृष्ण खतिवडा
विकसित देशहरूसँग धेरै पैसा छ, तर त्यहाँ पैसा भएकै कारण विकास भएको यथार्थ होइन । यो केवल हाम्रो सोचाइ मात्र हो । पूर्वाधारको विकासले अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावका कारण ती

देशमा विकास भएको हो । किनभने पूर्वाधार विकासले अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई सहयोग गर्छ । कुनै पनि पूर्वाधारमा हामीले लगानी गर्दा त्यसको पहिचानबाट शुरू हुन्छ । म यो परियोजना गर्छु भन्ने अवधारणा आवश्यक पर्छ । त्यस्ता अवधारणा सरकारबाट पनि आउन सक्छ अथवा निजी क्षेत्रबाट पनि आउन सक्छ । जहाँबाट आए पनि उक्त अवधारणा भने उपयुक्त हुनुपर्छ । त्यसपछि अध्ययन पनि हुनुपर्छ । त्यो अध्ययन भएपछि बजारबाट लगानी जुटाउनुपर्छ । यस्ता परियोजनाको लामो चक्रमा सरोकारवालाको सहभागिता जति हुन्छ, सोही आधारमा कार्यान्वयन निर्भर रहन्छ ।

कुनै पनि पूर्वाधारको सोच÷अवधारणालाई मूर्तरूप दिन गरिने हरेक गतिविधिले अर्थात् ती गतिविधि सुरु हुने सुरुवाती दिनदेखि नै त्यसले अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभावहरू सिर्जना गर्छ । जब वास्तविक रूपमा त्यसमा काम सुरु हुन थाल्छ, त्यसपछि अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढ्दै जान्छ । कुनै पनि पूर्वाधारले अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाव पार्छ भनेर फरक–फरक अध्ययनहरू भएका छन् । तिनको निष्कर्ष के छ भने यदि पूर्वाधारमा एक रुपैयाँ लगानी हुन्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई साढे २ देखि ४ रुपैयाँ योगदान गर्छ । एक रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी भयो भने त्यसले आफै अर्थतन्त्रलाई ४ रुपैयाँसम्मको प्रतिफल दिन्छ । फरक–फरक अध्ययनले प्रतिफलदर फरक देखाएको भए पनि औसतमा साढे २ देखि ४ रुपैयाँ प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

अझै अल्पविकसित देशहरूमा एउटा सानो पूर्वाधारले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ । जस्तै– कर्णाली राजमार्ग बन्यो र त्यसले कर्णाली क्षेत्रको उपभोक्ता मूल्य वृद्धि घटाइदियो, मुद्रास्फीति घट्नु भनेको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु हो । पूर्वाधारले तीन तरिकाले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ । पहिलो, प्रत्यक्ष प्रभाव । जो लगानीकर्ता वा प्रवद्र्धक हो, उनीहरूमार्फत । हामीले पनि लगानी ग¥यौं भने त्यसबाट प्रतिफल आउँछ ।

दोस्रो, अप्रत्यक्ष फाइदा पनि हुन्छ । सुरुवाती अवधारणा विकासदेखि नै परामर्शदाता कम्पनी, निर्माण व्यवसायी, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता जो–जो सहभागी हुन्छन् । तिनीहरूलाई कुनै न कुनै बाटोबाट पूर्वाधार विकासको लाभ वितरण हुन्छ । उनीहरू प्रत्यक्ष ती परियोजनाको लगानीकर्ता वा प्रवद्र्धक नभए पनि परियोजना कार्यान्वयन र निर्माणमा सहभागी हुँदा उनीहरूलाई लाभ भइरहेको हुन्छ, अर्थात् उनीहरूले आर्थिक रूपमा लाभ लिइरहेका हुन्छ । निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्दा ती सामग्री उत्पादक समेत लाभान्वित हुन्छन्, त्यसको ‘इन्डस्ट्रियल बेनिफिट’ अर्को पाटो छ । त्यसबाट सरकारलाई पनि कुनै न कुनै बाटोबाट कर प्राप्त भइरहेको हुन्छ– प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ।

तेस्रो, एउटा पूर्वाधार परियोजना बनिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न व्यावसायिक सम्भावना हुन्छन्, त्यससँग जोडिएका मानिसहरू कतिपयले व्यवसाय शुरू गर्छन्, धेरै त उपभोक्ता हुन्छन् । अनि व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैका गतिविधिले अर्थतन्त्रमा थप माग सिर्जना गर्छ । त्यस्तो मागले थप उद्यमी, व्यवसायी समेत लाभान्वित हुन्छन् ।

जस्तै, अहिले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनिरहेको छ । यो पूर्वाधार निर्माणले गर्दा परियोजना स्थलमात्र विकसित भइरहेको छैन, त्यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्र नै विकास भइरहेको छ । त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकका कारण त्यस क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरूको खाद्यान्नको व्यापार बढ्यो, तरकारीको व्यापार बढ्यो, अरू सेवाको व्यापार बढ्यो । तिनीहरूलाई चाहिने स्वास्थ्य सेवा होला, अरू सेवाहरू होलान् । त्यसले गर्दा उक्त परियोजनाको आसपासको क्षेत्र सहरको रूपमा विकसित हुँदै छ ।

पूर्वाधार विकासले एक किसिमको माहौल निर्माण गर्छ । लगानीकर्ता, कार्यान्वयनमा संलग्न पक्ष र त्यसको अन्तिम लाभ हासिल गर्ने उपभोक्तामा जगाउने उत्साह अतुलनीय हुन्छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुका साथै व्यावसायिक वातावरणमा ठूलो सुधार ल्याउँछ । यसरी पूर्वाधारले सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै ‘स्टिमुलेट’ गर्छ । जस्तै नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा २.५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो । तर त्यसले सन् २०२५–२६ सम्ममा भारतको समग्र अर्थतन्त्रमा ३२.४६ अर्ब अमेरिकी डलरको योगदान गर्छ ।

गुणस्तरीय र विश्वसनीय पूर्वाधारको अभावमा अर्थतन्त्रलाई क्षति पनि त्यत्तिकै हुन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक जामलाई नै लिऔं । सन् २०१० देखि सन् २०२० सम्म एक दशकको अवधिमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । ट्राफिक जाम हटाउन जतिसुकै भव्य पूर्वाधार निर्माण गरे पनि त्यसको लागतचाहिँ जम्माजम्मी १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ जति छ, त्यो पूर्वाधार निर्माण नगर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ ।

ट्राफिक जाम अन्त्य गर्न हामीले मेट्रो रेल, फ्लाइओभर, अन्डरपास बनाउन सक्छौं । पूर्वाधार नहुँदा या कमजोर र गुणस्तरहीन पूर्वाधारबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने भनेकै गुणस्तरीय र विश्वसनीय पूर्वाधार निर्माणबाटै हो । हामीसँग जति राम्रो पूर्वाधार हुन्छ, त्यति अर्थतन्त्रले लाभ हासिल गर्छ ।

पूर्वाधारको बुझाइ र निफ्राको योजना
पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै सडक, जलविद्युत्, होटलहरू मात्र हुन् भन्ने धेरैको बुझाइ छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, जलविद्युत् मात्र पूर्वाधारको क्षेत्र होइन । हामीले लगानीको क्षेत्र नै विस्तार गर्नुपर्छ । हामीलाई चाहिने सहरी पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधारको क्षेत्रगत वर्गीकरणभित्र धेरै खालका पूर्वाधार समावेश हुन्छन् । जस्तो जलविद्युत् क्षेत्रकै अभिन्न प्रसारणलाइन परियोजनालाई हामी व्यापार पूर्वाधार (ट्रेडिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर) मा वर्गीकरण गर्न सक्छौं । कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन त्यसभित्रका आवश्यक सबै खालका पूर्वाधार विकास हुन जरुरी छ ।

यतिबेला इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले सामना गरिरहेको मुख्य चुनौती के हो भने हामीसँग सक्षम परियोजना नै छैनन् । यो बैंकले मात्र गर्न सक्छ भन्ने परियोजना भएनन् । त्यसकारण हामीले धेरै परियोजनालाई पाइपलाइनमै राखेर अध्ययन गरिरहेका छौं । शुरूदेखि नै सक्रिय भएर परियोजनाको अध्ययन गरिरहेका छौं । सरकारको प्राथमिकता अनुसार विभिन्न तहका सरकारसँग मिलेर उनीहरूलाई प्रवेश गराउने प्रयास गरिरहेका छौं । परियोजनाको प्रकृति अनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई समावेश गर्न खोजिरहेका छौं ।

तीनै तहका सरकारसँग परियोजनाको सूची छ तर, त्यो सूची अनुसार परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन । हामीले आफ्नो पक्षबाट वा ऋणदाताको पक्षबाट वा लगानीकर्ताको पक्षबाट पुनः अध्ययन गरिरहेका छौं । यसरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा निफ्राले योगदान गर्न सकोस् र त्यसका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता (शर्तहरू)का सम्बन्धमा सबै आश्वस्त हुनेगरी काम गरिरहेका छौं । निफ्राले आफ्नै पहलमा २४ अर्ब रुपैयाँ लागतका २१ परियोजना तयार पारेका छौं । हाम्रो लक्ष्यचाहिं ४० अर्ब रुपैयाँको छ ।

नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना
नेपालको पूर्वाधारको ठूलो खाडल छ । निफ्राले एउटा गहन अध्ययन गर्दा वर्षको ११ अर्ब डलर पूर्वाधारमा लगानी चाहिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं । विभिन्न तहका सरकार र निजी क्षेत्र समेतले पहिचान गरेका परियोजनालाई आधार मानेर हामीले अध्ययन गरेका थियौं । जब कि ती सबै परियोजनालाई आधार मान्दा हाम्रो पूर्वाधारको आवश्यकता १३ अर्ब डलरको रहेको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रमा २ अर्ब डलर लगानी भइरहेको छ । वार्षिक झन्डै ११ अर्ब डलर चाहिँ अहिले अपुग नै छ । त्यो खाडल पूर्ति गर्ने हो भने हाम्रो स्थानीय लगानीले मात्र सम्भव छैन ।

त्यसकारण पूर्वाधारमा लगानी गर्न विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । तर विदेशी लगानी ल्याउँदाका आफ्नै खालका चुनौतीहरू छन् । एउटा मुख्य चुनौती त हेजिङ नै हो । कुनै पनि देशमा विदेशी मुद्राको उतारचढाव छ अथवा जोखिमको हेजिङ गर्ने क्षमता छैन भने विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अर्को, सार्वभौम शाख मूल्यांकनको सवाल पनि छ । किनकि सार्वभौम शाख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) नभई पूर्वाधार क्षेत्रमा वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा ठूलो लगानी ल्याउन गाह्रो हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले देशको रेटिङ हेर्छन् । हेज फन्ड वा इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड वा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारबाट लगानी ल्याउनुप¥यो भने उनीहरूले उक्त देशको जोखिम के छ भनेर पहिला विश्लेषण गर्छन् । त्यसकारण शाख मूल्यांकन आवश्यक छ ।

अर्को, हामीसँग भएका परियोजनाको तत्परता बढाउने साथै आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा सुधार र सशक्तीकरण गर्दै लैजाने हो भने विदेशी लगानी आउन सक्छ । अहिलेसम्म त जति पनि सार्वजनिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्, सरकारले ऋण लिएरै लगानी गरिरहेको छ । तर अब सरकारलाई पनि दबाब छ, सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै गएर ‘फिस्कल स्पेस’ क्रमशः कम हुँदै छ । यद्यपि, सार्वजनिक ऋणमा अहिलेसम्म हामी सहज अवस्थामा नै छौं, तर निरन्तर पछिल्लो केही वर्षयताकै अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बढेर गयो भनेचाहिँ हाम्रो अवस्था बिग्रँदै जान सक्छ भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।

बहुपक्षीय ऋणदाताहरूबाट ऋण लिएर सरकारले पूर्वाधार विकास गर्नु आफैंमा ठीकै पनि हो । सरकारले आफ्नो ऋण दायित्व क्रमशः कम गर्दै लैजाने र सार्वजनिक ऋणको सीमालाई जोखिम रहित अवस्थामा राख्नुपर्छ । अन्यथा त समग्र देशमै प्रणालीगत जोखिम (सिस्टमिक रिस्क) आउन सक्छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।
(खतिवडा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)का सीईओ हुन्)