जलवायु संकटले तीव्र बनाउँदै छ दक्षिण बग्ने क्रम

–सलोनी प्रधान सिंह
नेपाल दुई ठूलो जनसंख्या भएको, शक्तिशाली र वातावरणलाई बनाउन र बिगार्न पनि सक्ने देशहरूको बीचमा रहेको हिमाली मुलुक भएको हुँदा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमबारे हामी सचेत हुनुपर्छ । हामी उत्तरबाट दक्षिणतिर भिरालो भएको मुलुक हौं । भूक्षय, बाढी, पहिरो आदि विभिन्न प्रभावका कारण हाम्रो हिमाली र पहाडी भूभागबाट माटो र त्यसमा रहेको खनिज दक्षिणतिर बगिरहेको छ । हिमालबाट उत्पत्ति भएका नदीहरू दक्षिणतिर बग्छन् । दक्षिणको हाम्रो छिमेकी ठूलो र शक्तिशाली छ भने नेपालमा उसको राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत बहुआयामिक सम्बन्ध छ ।
‘ग्रीन इन्भायरोन्मेन्ट’ मात्र होइन, ‘ग्रे इन्भायरोन्मेन्ट’ पनि दुवैतिरबाट असाध्यै पेचिलो बनेको छ । सगरमाथा हाम्रो शिर हो, तर हाम्रो शिरमा नै जलवायु परिवर्तन जोखिमको तरबार बनेर झुन्डिएको छ । हामीले सशक्त ढंगले हाम्रा मुद्दाहरू विश्व समुदायमाझ उठाउने साथै उनीहरूबाट आर्थिक–प्राविधिक सहयोग खोज्नुपर्छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दै पैरवीका लागि प्रभावकारी रणनीतिहरू अंगीकार गर्नुपर्छ । नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन शून्य गर्ने (नेट जिरो)को दीर्घकालीन योजना कोप–२६ मा प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, वनविनाश रोक्ने र सन् २०३० सम्ममा हामीले ४५ प्रतिशत भूभागमा वनक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता छ । नेपालले यसरी स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, वन क्षेत्रको विस्तार लगायतका कार्यक्रमबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गरे अनुसार कार्बन व्यापारको लाभ लिनुपर्छ । सामुदायिक वन विकास र व्यवस्थापनमा हामी दक्षिण एसियामै अग्रणी छौं, यो दुनियाँलाई हामी देखाउन सक्छौं ।

हामीले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं भने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेट–जीरो रणनीति अघि सारेका छौं । सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्नका लागि हामीलाई सन् २०२१ देखि सन् २०३० सम्ममा ४२.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनजन्य परिवर्तनसँग अनुकूलनका विभिन्न रणनीति कार्यान्वयनका लागि हामीले खर्च गर्नुपर्छ । ऊर्जा तथा प्रविधिमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सन् २०३१ देखि सन् २०४० को दशकमा शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न ३४.४ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०४१ देखि सन् २०५० को दशकमा हामीले ५६.२ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने आकलन गरिएको छ ।

हाम्रा तीनै तहका सरकारले अनुकूलन र न्यूनीकरणका साथै हाम्रो कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने रणनीतिलाई आफ्नो योजना र कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । मन्त्रालहरूबीच यसका लागि फोकल युनिट (समन्वय इकाइ)हरू तयार भएका छन् । यी रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र प्रभावकारी चाहिन्छ नै ।
जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम निवारणका लागि हिन्दू–कुश क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढेको छ, नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) मार्फत सहकार्य अघि बढाएको पनि छ । वास्तवमा यस क्षेत्रका हिमालले विश्वको १.९ अर्ब जनसंख्यालाई पानीको सुविधा दिएको छ । हिमालय वास्तवमा पृथ्वीको नसा हुन् । हिमालयलाई विशिष्ट ध्यान आवश्यक छ । हिमालय पग्लँदाको जोखिम विश्व समुदायलाई नै भए पनि हामी प्रत्यक्ष प्रभावित छन् ।

नेपालले हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेतृत्व लिँदै विश्वव्यापी छलफल, अन्तरक्रिया र पहल अघि सार्न ‘सगरमाथा संवाद’ पनि अघि बढाएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको सगरमाथा संवाद हामीले शुरू गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले अनपेक्षित विपद्का घटनाहरू धेरै बेहोर्नुपरेको छ । त्यसले ठूलो मानवीय र भौतिक सम्पत्तिको नास भएको छ । हिन्दू–कुश क्षेत्रको प्राकृतिक वासस्थानमा धेरै चराचुरुंगी र जीवजन्तु बसोवास गर्छन् । यो प्राकृतिक वासस्थानमा पनि असर परिरहेको छ । त्यसकारण विश्वका सबै मुलुकले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी विश्वको तापमान बढ्नबाट रोक्नुपर्छ ।

नेपालले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जामार्फत वातावरण बचाउन गरेका योगदानको कदर गर्दै ऊर्जाको बजारका लागि हाम्रो छिमेकी भारतले उदारता देखाएको पनि छ । अझै हाम्रो स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जालाई उपक्षेत्रीय तहमा बंगलादेशसम्म पु¥याएर जीवाश्म इन्धन लगायतबाट उत्सर्जन हुने कार्बन केही घटाउन सकिन्छ । अहिले पनि भारत र बंगलादेशमा ऊर्जाका लागि पेट्रोलियम, कोइला आदिको प्रयोग भइरहेको छ । त्यसलाई घटाउनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा वर्षा, पहिरो, नदीको बाढी आदिले गर्ने क्षति कम गर्न पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अझै पनि सम्भावित प्रभावित क्षेत्र र अझै खासगरी दुर्गम भागमा राम्रोसँग सूचना दिन सकिएको छैन । गतवर्ष मनसुन लम्बिएर धानबालीमा ठूलो क्षति गरायो, तर हामीले पानी पर्ने समय र त्यसले गर्ने सम्भावित क्षतिको बारेमा किसानलाई राम्रोसँग सूचना दिन सकेनौं । यस्ता आकस्मिक बाढी र डुबानको पूर्व सूचना राम्ररी दिएको भए किसानले दशैं अगाडि नै धान भित्र्याइसक्ने थिए । पूर्व सूचना प्रणालीका साथै स्थानीय अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्ययोजना लागू गर्दा स्थानीय अनुभवलाई समेत हासिल गरेर व्यावहारिक ढंगले बनाउनुपर्छ । यस्ता अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्ययोजना सबै स्थानीय तहमा र स्थानीय तहभित्र पनि त्यहाँको भौगोलिक विविधता, स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर विशिष्टीकृत ढंगले निर्माण गर्नुपर्छ ।

अब विकास साझेदारहरूले पनि आफ्नो विकास सहयोगलाई ग्रीड (ग्रीन, रिजिलियन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट)मा केन्द्रित गरिसकेका छन् । त्यसकारण हाम्रो अबको विकास ग्रीडमा आधारित हुन्छ र यसमा युवालाई सहभागी गराउनुपर्छ । अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनका साथै समग्र विकास प्रक्रियामा युवाको अधिकतम सहभागिता हुनुपर्छ ।

विकासका लागि नेपालका सामु चुनौतीहरू थपिएका छन् । हाम्रो भूराजनीति अवस्थिति आफैंमा चुनौती छ । हाम्रो ‘टोपोग्राफी’को आफ्नै सुन्दरता हो, तर यो आफैंमा चुनौती पनि हो । भिरालोमा खेती गर्दा हाम्रो माटोका मलखाद खनिज बगेर गइरहेका छन् । यहाँ ‘सिल्टेशन’ धेरै छ । हाम्रो देशका जलविद्युत् आयोजनामा सिल्टेशनले टर्बाइनको आयु ह्रास भइरहेको छ । हामी सिल्टेशन नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं । अलि तल जलविद्युत्को बाँध बाँधिरहेको छ । अलि माथि खेती गरिरहेको छ र त्यो बगेर बाँधमा आउँछ । सिल्टेशन बढ्नुमा हाम्रो कमजोरी र पृथ्वीमा सबैभन्दा नयाँ पहाडका चट्टान पनि कारण हुन् । म विद्यार्थी हुँदा कुलेखानी क्षेत्रमा धेरै काम गरेको थिएँ । त्यहाँको बाटो पानी परेपछि खहरेजस्तो भइहाल्थ्यो । अनि ढुंगाहरू बगाएर ल्याउँथ्यो । म तानसेनमा पनि बसेँ, त्यहाँ भेटेका पत्रे चट्टान ल्याएर मैले कोठामा हिमाल, पहाडको नक्सामा आधारित सजावट बनाएको थिएँ । तर मलाई यो पत्रे चट्टान हामीकहाँ रहेको कमजोर चट्टानका कारण भएको भन्ने थाहा थिएन ।

चुरेपहाड पनि त्यस्तै हो, यसलाई संरक्षण गर्न हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । पछि म क्यानडा र अमेरिका गएर बुझेँ कि ज्वालामुखी विष्फोटबाट बनेका (भोल्यानिक रक)ले त्यहाँको चट्टान दह्रो र पहाड मजबुत हुँदो रहेछ ।

मैले फरेस्ट्रीमा धेरै वर्ष काम गरेँ । म हिँडेर धेरै जिल्लामा पुगेको छु । मलाई हिँडेको नेपाली भूभागको याद छ । अहिले जुम्लामा पनि बाटो पुगेको देख्दा मलाई यो सम्भव होला र जस्तो लाग्थ्यो, अहिले पनि अनौठो लाग्छ । त्यतिबेला समुदायसँग अन्तक्र्रिया गर्दै हिँडेर नेपाल डुलेको याद हुन्छ । अहिले हामीले पूर्वाधार त बनायौं, तर पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । जहाँसुकै पनि एक्स्काभेटर लगाइएको छ । स्थानीय सरकार र समुदायले भिरालो गरी सडक निर्माण गरेको देखेर म जिल्ल पर्छु । त्यस्तो असंगत ढंगले निर्माण गरिएका पूर्वाधारबाट हामीले वातावरणीय जोखिम र दुर्घटना निम्त्याइरहेका छौं । यसमा पनि हामीले समयमै सचेतना अपनाएर पूर्वाधार विकासलाई वातावरणमैत्री र सकेसम्म जोखिम कम गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्छ ।
(सिंह राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन्)