नेपालको वनक्षेत्रका स्थानीयको क्षमता बढाउन विश्व बैंकको ५८ करोड अनुदान
काठमाडौं, ३० कात्तिक । नेपाल बैंकले नेपालका वनक्षेत्रका आदिवासी तथा स्थानीइ समुदायको क्षमता बढाउन ४.५ अमेरिकी मिलियन डलर (करिब रु. ५८ करोड)को अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यस सम्बन्धमा बुधवार सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका (आरआरएन) अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँचवर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल) परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा नेपालको वन विनास तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने (रेडप्लस) प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापहरूमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू (आईपीएलसी)को क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ । विशेषगरी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको छ ।
‘यस परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परम्परागत संस्थाहरूको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि लक्षित कोष संयन्त्रमार्फत सहयोग गर्दछ,’ विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले यो परीयोजना हस्ताक्षर समारोहमा भनिन् ।
सो अवसरमा आरआरएनका अध्यक्ष डा. कार्कीले डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनमा निर्भर दुवै समुदायहरूलाई उनीहरूको उत्थानशील बढाउन र साना व्यवसाय (वन र गैर–वनमा आधारित) र रोजगारीका अवसरहरूमार्फत जीविकोपार्जन गर्न ठूलो मद्दत गर्ने बताए । ‘यो परियोजना आदिवासी, जनजाती र स्थानीय समुदायका हकमा नवीन खोज र नेतृत्व पहिल्याउने उत्कृष्ट उदाहरण हुनेछ,’ उनले भने ।
