सवै स्थानीय तहमा अप्टिकल फइवर,विद्यालयमा निशुल्क इन्टर नेट
बजेटले सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षा मार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याइने ब्यवस्था गरेको छ । विपन्न सिमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलव्ध गराउने भएको छ ।
उच्च शिक्षालाई अन्वेषणमुखी बनाउन विश्वविद्यालयहरुलाई क्रमश उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने तथा विश्वविद्यालय छाता एन ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमश निशुल्क र अनिवार्य गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी २ वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने छ । सम्पूर्ण बालबालिकालाई बिद्यालय ल्याऔ टिकाऔ र सिकाऔ अभियान संचालन गरिने छ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई पौष्टिक दिवा खाजा उपलव्ध गराइने छ । विद्यालयलाई अपांगता र बालमैत्री बनाउने, मदरसा गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा आवद्ध गरिने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ । दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निशुल्क हुने ब्यवस्था मिलाइने छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुर्याइने छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको पुनर्संरचना, प्राविधिक क्याम्पसमाका स्नातक तहका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा परिचालन गर्ने पनि योजना राखिएको छ । विद्यार्थी संख्या विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा विध्यमान शिक्षक दरबन्दीको पुनर्वितरण गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी सूचना तथा संचारका क्षेत्रमा भावी योजना बनाउनै नयाँ बजेटले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको रुपमा संचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्रिवि पत्रकारिता केन्दिय विभागमा अनुसन्धान र प्रयोगात्मक कक्षा सहितको आधुनिक भवन निर्माण गर्ने । पत्रकार दुर्धटना बीमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई पत्रकारको हितमा परिचालन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उच्च सुरक्षण मुद्रण र गुणस्तरीय छपाइ व्यवस्था, चलचित्र नगरी निर्माण, बक्स अफिस प्रणाली लागु, सबै स्थानीय तहमा अपटिकल फाइबर बिच्याउने कार्य र हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धि र व्यावसायिक बनाउने विषय पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छन् ।
