अर्थमन्त्रीले थाहै नपाई कसरी प्रवेश गर्यो आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था?
काठमाडौं, १८ जेठ । आर्थिक विधेयकमा पूर्वाधार र उद्योगमा लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने व्यवस्था प्रवेश पाएकोमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको आयव्ययको विवरणसँगै आएको आर्थिक विधेयकमा २०७६ चैतसम्म पूर्वाधार र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्दा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने व्यवस्था छ ।
तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेटमा त्यस्तो नीति नरहेको बताएपछि यो व्यवस्थाले कसरी प्रवेश पायो भन्नेमा धेरै आश्चर्यमा परेका छन् ।
मन्त्रीले थाहा नभएको यो व्यवस्था विधेयकको २७७ पेजमा राखिएको छ।
‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेकमा २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यहोरा विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयक निर्माणमा संग्लन अर्थका आधिकारीहरूलाई अर्थमन्त्रीले एकपटक नपढी विधेयक पेस भएको स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दबाबमा यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु अगावै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कालोधनलाई एकपटकका लागि बाहिर आउन दिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि ठूलो विवाद भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्टिय दबाब सिर्जना हुने भएपछि ओली केही मत्थर देखिएका थिए । जग्गा कारोबारमा कम थैली देखाएर आर्जन गरेको रकम, निर्यातको न्यून बिजकीकरण जस्ता स्रोतबाट कमाएको धनको स्रोत देखाृउन मारवाडी समुदायले यसमा लविङ गर्दै आएको छ ।
सोही अभिव्यक्तिअनुसार प्रधानमन्त्रीको दबाबमा यस्तो व्यवस्था विधेयकमा राखिएको तर अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्न अप्ठेरो मानेको हुनसक्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसअघि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा २०६५ सालमा पनि बजेटमार्फत् यस्तै घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेलाको बजेटमा आयकर स्वेच्छिक घोषणा भनेर जलस्रोत र राष्ट्रिय महत्वका उद्योगमा लगानी गर्दा आय स्रोत नखोजिने उल्लेख थियो । तर त्यस्तो विवरण अर्थमन्त्रालयबाट चुहावट भएर तत्कालीन वाइसीएलले चन्दा आतंक मच्चाएको थियो ।
लगानी गर्दा सरकारले आयकर नखोजे पनि पछि कसैले लगानीकर्ताले उक्त रकम आपराधिक काम गरेर ल्याएको उजुरी दिए छानबिन गर्नै पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
