७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको १५ दिने अल्टिमेटम: रोयल्टी र कोष रकम तिर्न चेतावनी
काठमाडाैं, ८ जेष्ठ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले विभिन्न ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र तिर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
प्राधिकरणले ती कम्पनीहरूले राज्यमा बुझाउनु पर्ने राजस्व, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, रोयल्टी र कोष वापतको रकम वर्षौँदेखि नबुझाएको भन्दै स्पष्ट सूचना जारी गर्दै चेतावनी दिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार पटक–पटक पत्राचार, ईमेल तथा सूचनामार्फत जानकारी गराउँदा पनि सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता रकम तिर्ने वा आवश्यक विवरण बुझाउने कार्य नगरेपछि अब अन्तिम १५ दिनको समयसीमा दिइएको हो।
प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै भनेको छ, “तोकिएको समयभित्र बक्यौता रकम तथा सम्बन्धित दस्तावेज नबुझाएमा विद्यमान कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।”
बक्यौता तिर्न बाँकी सेवा प्रदायकहरूको सूचीमा क्लासिक टेक, डिश मिडिया नेटवर्क, वेबसर्फर, वाईफाई नेपाल, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, एरोनेट, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, एभरेष्ट लिंक, इस्ट लिंक, जानकी नेट, कालिका नेट लगायतका प्रमुख कम्पनीहरू परेका छन्।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, ती कम्पनीहरूले अनिवार्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत बुझाएका छैनन्, जसले सरकारी निगरानी र पारदर्शितामा बाधा पुर्याएको छ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, आर्जन विवरण, र प्राधिकरणलाई देय राजस्व रकम समयमै बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
