माथिल्लो कर्णालीको वित्तिय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरले माग्यो थप समय

काठमाडौं, २५ भदौ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विकासकर्ता भारतीय कम्पनी जीएमआरले तेश्रो पटक वित्तिय व्यवस्थापनका लागि थप समय माग गर्दै लगानी बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिएको छ । लगानी बोर्डले यसअघि दुईपटक वित्तिय व्यवस्थापनको लागि म्याद थप गरिसकेको छ । जीएमआरको वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद आउँदो असोज ३ गते समाप्त हुँदैछ ।
९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआर र लगानी बोर्डबीच २०७१ असोज २ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । पीडीए अनुसार जीएमआरले दुई वर्ष भित्र वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता थियो । तर सन् २०१५ को महाविनाशकारी भूकम्प, त्यसयता व्यपार नाकाहरुको अवरोध जस्ता कारण देखाउँदै जीएमआरले आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष थप म्याद पाएको थियो । त्यसयता वनको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै सन् २०१७ मा जीएमआरले वित्तिय व्यवस्थापनको लागि एक वर्ष म्याद थप गराएको थियो । जीएमआरले बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारका लागि तयारी गरिरहेको छ । कुल ९०० मेगावाटमध्ये ५०० मेगावाट बंगलादेश र ३०० मेगावाट हरियाणा पावर जेनेरेशन कम्पनीलाई विद्युत् बेच्ने जीएमआरको तयारी छ । तर अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि हुननसक्दा आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने असोज ३ को समयसीमा नजिकिदों छ । यसैबीचमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि त्रिपक्षीय समझदारीलाई तीव्रता दिन हालै बंगलादेश भ्रमण गरेर फर्केका छन् । जीएमआरले पनि त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार र उर्जा सहयोगलाई जोड दिदैं आएको छ ।
बंगलादेशमा विद्युत् बेच्ने सहमति हुनेवित्तिकै एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, युरोपेली लगानी बैंक, जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बैंक– केएफडब्लु लगायत लगानीका लागि उत्सुक छन् । कुल एक अर्ब ५० करोड डलर लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाले ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
जीएमआरले गत वर्ष बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भारत भ्रमणको समयमा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग विद्युत् व्यापारसम्बन्धि समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर पनि गरेको छ ।
पीडीए पछि सरकारसँगको समmभदारीमा जीएमआरलाई ५००० रोपनी जग्गा सामान्य शुल्कमा लिजमा उपलब्ध गराउने भनिएपनि पछि वनको नयाँ नियमले परियोजना अघि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको थियो । आयोजनाले दैलेख र अछाममा एक हजार रोपनी निजी जमिनको मुआब्जा वितरण सुरुवात गरिसकेको छ ।