एनसेल सरकारको मातहत ल्याउने तयारी तीव्र, प्राधिकरणको अध्ययन टोली बन्ने
काठमाडाैं, २२ कार्तिक । सरकारले नेपालका ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमध्ये एक, एनसेललाई पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा उक्त प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गर्दै अध्ययनको प्रारम्भिक योजना बनाएको छ।
प्राधिकरणको दस्तावेजअनुसार “एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरी निजबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्धबारे अध्ययन गरी व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने” कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यसका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार यस कार्यका लागि विज्ञ समिति गठनको तयारी भइरहेको छ। उक्त समितिले स्वामित्व हस्तान्तरणपछि कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
“यो वर्ष हामी अध्ययन कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दैछौं,” अर्यालले भने, “प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापन पक्षहरूलाई समेटेर व्यावसायिक सञ्चालनको ढाँचा बनाउनेछौं।”
सरकारको तीव्र तयारी
एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको थियो। २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि १५ भदौ २०८६ मा सकिँदैछ। तर, लाइसेन्स म्याद सकिनुभन्दा साढे पाँच वर्षअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ।
फागुन ६, २०८० को मन्त्रिपरिषद् निर्णय नम्बर ३७ अनुसार, “एनसेलको लाइसेन्स म्याद सकिँदा कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा जाने” शर्तमा मात्रै अन्तिमपटक नविकरण गर्ने निर्णय भएको थियो।
कानुनी विवाद र असहमति
विद्यमान ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ ले विदेशी स्वामित्व भएका दूरसञ्चार कम्पनीले लाइसेन्स अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन वर्ष अघि सम्म प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर, प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको खण्डमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने कानुनी मार्ग खुलेको भए पनि सरकारद्वारा गत दुई वर्षदेखि सो प्रक्रियामा रोक लगाइएको छ। कानुनविद्हरूले यस कदमलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा “कानून कुल्चिएको” ठहर गर्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
नियमावलीअनुसार, सेवा प्रदायकले लाइसेन्स अवधि सकिनु अघि नेपाल सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना बुझाउनुपर्ने र मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियतसहित पुनः लाइसेन्स लिन सक्ने व्यवस्था छ।
राजनीतिक प्रभाव र प्रतिशोधको आरोप
विश्लेषकहरूका अनुसार माओवादी नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन विपक्षी नेतासँगको राजनीतिक असहमतिको कारण एनसेललाई लक्षित गरी निर्णय गरेको हो। यो प्रकरणले नेपालमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’ र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ले कसरी लगानी वातावरण कमजोर बनाउँछ भन्ने देखाएको छ।
एनसेलसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइमा पनि कम्पनी “राजनीतिक खेलको सिकार” भएको छ। उनीहरूको दाबीमा, रेनोल्ड होल्डिङले आजियाटाबाट एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व कानुनी रूपमा किनेको भए पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको हो।
