गण्डकी प्रदेशसभा: कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधि र नागरिकको सहभागिता बढ्दै
काठमाडाैं, ३ मंसिर । गण्डकी प्रदेशसभामा कानुन निर्माण प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्नेमा जोर दिइएको छ। मंगलबार Governance International Nepal र गण्डकी प्रदेश सचिवालयको संयुक्त आयोजनामा भएको परामर्श बैठकमा वक्ताहरूले नीति तथा कानुन निर्माणमा नागरिकको आवाज समावेश गर्नु आवश्यक रहेको बताए। बैठकले संसदीय खुलापन, बाह्य निगरानी र प्रदेशसभाका अभ्यासहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्यो।
प्रदेशसभा उपसभापति बीना कुमारी थापाले संसदको अभ्यास जवाफदेही र सहभागी भएमा न्याययुक्त वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने बताइन्। उनले भनिन्, “संसद जनताले रोजेका प्रतिनिधिहरूको संस्था हो, त्यसैले यसको गतिविधि नागरिकसँग गहिरो रूपमा जोडिनुपर्छ।” उनले गण्डकी प्रदेशसभाले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाएको उल्लेख गरिन्।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका व्हिप प्रकाश बरालले पनि नागरिकसँग प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गरिएको बताए। “सभाले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै आफ्नो गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी गराइरहेको छ। विधेयकमा विशेषज्ञको सुझाव पनि लिइन्छ,” उनले थपे।
पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती तिवारी आर्यालले स्रोतको कमीले नागरिकको प्रतिपुष्टि सीमित भएको बताए भने सदस्य लीलबहादुर थापाले प्रदेश संयन्त्रले अब सार्वजनिक विश्वास जित्नुपर्ने बेला आएको बताए।
अवसरमा विशेषज्ञ तथा पत्रकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले ‘संसदीय खुलापन, निगरानी र प्रदेश अभ्यास’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले खुला संसदीय अभ्यासले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नागरिकको चासोसँग जोड्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यमा पनि योगदान पुग्ने बताए।
