दूरसञ्चार र पूर्वाधार साझेदार कम्पनीको इजाजत खुला गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति

काठमाडौं, ९ असोज । सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीको इजाजत अनुमतिपत्र खुला गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको छ । दूरसञ्चार कम्पनी तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार साझेदारीमा सञ्चालन हुने कम्पनीहरुलाई इजाजत अनुमतिपत्र दिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो । त्यस्तै, पाँच महिनाअघि सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्णयमा लगाएको रोक पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले खुला गरेको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणलाई ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास कोषबाट अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ । यसअघि सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सुझाव दिन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव सूर्यबहादुर राउतको संयोजकत्वमा लेखापरिक्षक कमाल खरेल, मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल रहेको समिति गठन गरेको हो । सोही अध्ययन समितिको सुझाव भन्दै सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा पुनर्नियुक्ति पाएका दिगम्बर झाका लागि अनुकुल निर्णय गरिदिएको हो । नयाँ लाइसेन्स वितरण र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्ने अध्यक्ष झाको प्राथमिकता रहँदै आएको छ । गत वर्ष केही विदेशी कम्पनीहरुले दूरसञ्चार लागत न्यूनीकरणका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार साझेदारीको प्रस्ताव ल्याएका थिए । जसले दूरसञ्चार सेवाको लागत उल्लेख्य घट्ने प्रस्तावमा उल्लेख थियो । सरकारको निर्णयले प्राधिकरणलाई ती प्रस्तावलाई पुनः खोल्न र इजाजत अनुमति दिन बाटो खुलेको छ । त्यस्तै, नयाँ दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहानेलाई पनि बाटो खुलेको छ ।