अर्थमन्त्रीले यसरी राखे आगामी दश वर्षका विकासका चुनौती

काठमाडौं, २८ असोज । इण्डोनेशियाको बालीमा भइरहेको विश्व र्बैक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बार्षिक बैठकको सिलसिलामा आगामी दश बर्षको विकासका चुनौती बारे अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषको एशिया प्यासिफिक विभागले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका अर्थ मन्त्री र केन्द्रीय बैकका गभर्नरसँग गरेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आर्थिक बृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने मौद्रिक नीतिको भूमिका र दायरा विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले कमजोर हुँदे गएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले खास गरी मूल्य बृद्धिदर र विनिमय दरको उतारचढावको अवस्थामा खुकुलो मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक बृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने उपाय सीमित भएको र परिमाणात्मक रुपमा खुकुलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले मात्र भन्दा पनि उत्पादनसँग जोडिएको कर्जा नीतिले अस्थिर वित्तीय स्थितिबीच पनि आर्थिक बृद्धिको लागि सहयोग पुर्याउन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
व्यापारिक संरक्षणबादसँगै अहिले ठूला मुलुकहरुले साना मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकोमा विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक लगायत अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र खुकुलो बनाउन पैरवी गरेका संस्थाहरुले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी अस्वाभाविक संरक्षणबादलाई रोक्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
ब्यापार युद्धले सिर्जना गरेको विनिमयदर अस्थिरताका कारण एशियाली मुलुकहरुबाट पश्चिमी मुलुकहरुमा पूँजी प्रवाह भएकोमा चासो राख्दै डा। खतिवडाले एशिया क्षेत्र भित्रकै बद्दो व्यापार तथा लगानीको बातावरण सुहाउँदो पूँजी बजार र मुद्रा बजार यस क्षेत्रमै सघनरुपमा विस्तार हुन सकेमा एशियाबाट युरोप अमेरिकामा पूँजी बहिर्गमन नहुने तर्फ ध्यान आकृष्ट गराउनुभयो ।
उहाँले विगतको आर्थिक बृद्धि पूँजी, श्रम र प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जना भएकोमा अहिले डिजिटल प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक बृद्धि भइरहेको तर्फ संकेत गर्दै यस्तो बृद्धिबाट सिर्जना हुने आयको वितरण झन असमान हुँदै जाने र मुलुक मुलुकबीच एवं जनता जनताबीच आर्थिक असमानता बढ्दै जाने तर्फ विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ध्यान दिनुपर्ने र असमानता घटाउने नीतिहरुको पैरवी गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
श्बिवार युरो मनि पत्रिकाका पत्रकार एलिट विलसनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै माननीय अर्थ मन्त्री डा। खतिवडाले व्यापार युद्धले हामीलाई सोझो प्रभावभन्दा अप्रत्यक्षरुपमा भारतीय अर्थतन्त्रमार्फत असर पार्ने र चीनसँगको व्यापारको अंश त्यति ठूलो नभएको तथा हालै मात्र व्यापारिक संझौता भएकोले तत्काल असर नपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
उक्त अन्तर्वार्ताको क्रममा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालले सहभागी हुन इच्छा प्रकट गरिसकेको र सहभागी भइरहँदा मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय प्राथमिकता, परियोजनाको लागत, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विधि, परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको शर्त र ऋण भुक्तानीको क्षमता जस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर नै ऋण लिने कुरा अगाडि बढेको कुरा बताउँदै डा। खतिवडाले केही दक्षिण एशियाली मुलुक र केही अफ्रिकी मुलुक दुइपक्षीय ऋणको भारमा परेको सन्दर्भमा नेपालले उक्त इनिसिएटिभबाट लिने ऋण पर्यटन पूर्वाधार, विद्युत, तथा यातायात पूर्वाधारमा लगानी गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धनमा उपयोग गर्ने भएकोले मुलुकले लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विकास हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
एक अर्को प्रसंगमा, उहाँले नेपालको नै विद्यमान ऋणको भार दक्षिण एशियामै कम रहेको सन्दर्भमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास र निर्यातजन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि वर्तमान ऋणको स्तरलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना र मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा आगामी १० वर्षमा पुग्न सकिने धारणा राख्नु भयो ।
श्निवार नै विश्व व्यापार संगठनका प्रतिनिधिहरु र अर्थ मन्त्रालय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सह सचिव श्रीकृष्ण नेपालवीच भएको बैठकमा नेपालमा उत्पादन तथा वजार सम्भाव्यता भएको प्रमुख बस्तुहरु खासगरी पस्मिना, अदुवा र औषधिजन्य जडीबुटीहरुको उत्पादन, प्रशोधन, बजार विश्लेषण तथा प्रवद्र्धनको लागि विश्व व्यापार संगठनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा ठोस कार्ययोजना बनाई सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।