प्रदेश सरकार संचालनमा आएका समस्यामा केन्द्रित रह्रयो अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलाे बैठक
काठमाडाैं, २३ मंसिर ।अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरु आ आफ्नो प्रदेशका काम कारवाही र काम गर्दा आएका समास्यका सम्वन्धमा धारणा राख्ने क्रम शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतमा दुइ दिन सम्म चल्ने बैठकको पहिलो दिन ४ जना मुख्यमन्त्रीहरुले अ आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ । बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई २ का मुख्यमन्त्री लालबावु राउत, ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल र गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले धारणा राख्नु भएको थियो ।
प्रदेश प्रदेश बीच र प्रदेश र संघ बीच राजनीतिक विवाद समाधानको सयन्त्रको रुपमा रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको पहिलो बैठक मुख्यता प्रदेश सरकार संचालनमा आएका कठिनाइहरुमै केन्द्रित रहेको छ । बैठकमा स्रोत साधन, कर्मचारी र कानुनको अभावमा संविधानले दिएका अधिकारको अभ्यास गर्नबाट खुम्चिनुपर्ने अवस्था आएको धारणा मुख्यमन्त्रीहरुले राखेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिना वित्तिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुशार कार्य गर्न नसेको गुनासो जनस्तरबाट सुन्नु परेको भन्दै त्यसलाइ संवोधन गर्न प्रदेशलाइ परेको असजिलो हटाइदिनु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परेको भौतिक संरचना कर्मचारी उपलब्ध गराउने र कानुन निर्माण गर्नका लागि बाटो खोलिदिन बैठक सफल हुने अपेक्षा राखेको २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालवावु राउतले बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकोले आफ्ना अनुभवहरूबाट सिक्दै संघीयतालाई थप मजबुद बनाउनुपर्ने जोड दिदै दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट नै देशलाई अगाडि बढाइने बताएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीले राखेका कतिपय समस्यामाका सम्वन्धमा त्यसलाइ संघीय सरकारले संवोधन गर्न नसक्नुका कारण र जटिलताका सम्वन्धामा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुले जवाफ समेत दिएका थिए ।
