सर्वोच्चको आदेशसँगै आक्जियाटाले ६१ अर्ब कर तिर्नुपर्ने
काठमाडौं,२४ माघ । सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकर प्रकरणका सम्वन्धमा बुधाबार दिएको आदेशसगै एनसेलको संचालक आक्जियाटाले सरकारलाई ६१ अर्बभन्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले गत वर्ष असारमा निर्धारण गरेको तथ्यांकअनुसार उक्त कारोबारमा कुल कर ३५ अर्ब ९१ करोड १३ लाखभन्दा धेरै निर्धारण गरेको थियो। कर समयमा दाखिला नगरेबापत विलम्ब शुल्क १८ अर्ब ६ करोड र ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ब्याजसहित मंसिर सम्म कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । जुन तथ्याङ्क अर्थमन्त्रालयले गत मसिरमा मात्र संसदको लेखा समितिमा पेश गरेको थियो । त्यसपछिको करमा लाग्ने ब्याज र जरिबाना हिसाब गर्न बाँकी रहेकाले यसमा रकम थप हुने हुदा ६१ अर्ब भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट खरिदबिक्रीमा विक्रेता टेलियासोनेराले राज्यलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरी विवाव संसदीय समिति अदालत पुगेको थियो । हिजो मात्र प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित पाँच जनाको सयुक्त इजलाशले एनसेल खरिदबिक्री हुँदा लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादमा लाभकर खरिदकर्ता कम्पनी आज्यियटा र एनसेल आफैले तिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
