काठमाडौं महानगरले आगामी वर्ष नयाँ विद्यालय सञ्चालनको अनुमति नदिने
काठमाडौं, १५ फागुन । काठमाडौं महानगरपालिकाले आउँदो शैक्षिक सत्रमा नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ । महानगरका प्रमुख एवं शिक्षा समितिका अध्यक्ष बिद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले आउँदो शैक्षिक सत्रमा शैक्षिक गतिबिधि सञ्चालनका लागि प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै यो निर्णय गरेका हुन ।
तर कक्षा थपका लागि, कक्षा ९ सञ्चालनका लागि, कक्षा ११ मा बिषय थप गर्नका लागि निवेदन दिने सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको भने अनुगमन गरेर आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेकालाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि बिद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक गतिबिधि, हरियालीयुक्त परिसर, धुलोमुक्त खेल मैदान, र सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनुपर्ने छ ।
त्यस्तै शिक्षा बिभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले नेपालको संविधानको धारा ७ को उपदफा (१) मा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले बिद्यालयहरुमा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । त्यस्तै आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय शुरु हुनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय गान र कक्षा शुरु हुनुभन्दा पहिले कक्षागत गीत अनिवार्य रुपमा गाउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
विद्यालय सञ्चालनको अनुमति, अपग्रेड जस्ता बिषयमा स्वीकृति नै नलिई बिद्यार्थी भर्ना गर्न विज्ञापन गर्ने परिपाटीमाथि समिति कठोर बनेको छ । विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि प्रचार प्रसार गर्ने विद्यालयलाई यसो नगर्न शिक्षा विभागले सचेत गराउने र सचेत गराउँदा समेत अटेर गर्नेलाई कानुनी कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै बिद्यालयमा पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त शसर्त अनुदान वितरणका लागि आवश्यकता पहिचान गर्न नगर शिक्षा समितिका सदस्य प्रमिला काफ्लेको संयोजकत्वमा रविना महर्जन र शिक्षा विभागका शाखा अधिकृत बुद्धिप्रसाद भट्ट सदस्य रहेको ३ सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ । टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी बिद्यालय छनौट गर्नेछ । छनौटमा परेका बिद्यालयमध्ये ३ वटामा पुस्तकालय तयार गर्न र ३ वटालाई बिज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न ६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले प्रदान गरिनेछ ।
हरेक सामुदायिक बिद्यालय परिसरमा बृक्षारोपण, शौचालय सरसफाई तथा मर्मत सम्भार र बाल यौन हिंसा न्यूनीकरण सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न एकमुष्ट ८० हजार रुपैयाँ हरेक सामुदायिक बिद्यालयलाई अनुदान निकासा गर्ने पनि महानगले जनाएको छ ।
