लगानी सम्मेलनको तयारी तीब्र – यस्ता छन् विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने थप सुविधाहरू 


काठमाडौँ, १८ फागुन । लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरि सरकारले विदेशी लगानी भित्राउन कानूनी गाठाहरु खुकुलो बनाउदै लगेको छ । एकिकृत सेवा केन्द्र सेवा प्रवाह देखि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा एकल वा संयुक्तरुपमा उद्योग स्थापना गर्न पाउने व्यवस्थासहितको नयाँ कानून प्रस्ताव गरिएको छ । ५ अर्ब सम्मको लगानी गर्ने उद्योगका लागि उद्योग विभागले नै स्वीकृत दिने, पूँजी लगानी कोषसमेत खडा गर्न सकिने र  लगायतका नयाँ ब्यवस्था समेटेको छ । यसका लागि १५ वटा बढी कानुन संशोधनको प्रक्रियमा अगाडी बढेका छन् । कतिपय कानून संशोधन गरिसकिएको छ । यसै गरी दर्जन भन्दा बढी नियमावली निर्देशिका संशोधन गरिएको  छ ।  

नयाँ कानूनी ब्यवस्था अनुशार नेपालमा स्थापित उद्योग वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्तरुपमा उद्योग स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापना भएका कुनै उद्योगको जायजेथा वा तोकिएको प्रतिशत सम्मको शेयर खरीद गरेर पनि लगानी गर्न सक्नेछन् । हवाइजहाज, पानीजहाज, औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य यस्तै उपकरणमा तोकिएको सीमाको अधिनमा रही लगानी गर्नसकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । लगानी मात्रै नभई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयसमेत समेटिएको सो विधेयकमा विदेशमा स्थापना भएका उद्योगको शाखा खोल्नसमेत सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै एकिकृत सेवा अन्तर्गत पाँच अर्बसम्मको लगानीका लागि उद्योग विभागले स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको सहज र सरलरुपमा एकलसेवा बिन्दु केन्द्रमार्फत् उद्योगमा लगानी, स्वीकृति एवं सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत् उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन, विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा सुविधा, उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार, उद्योगले पाउने छुट, विदेशी विनिमय स्वीकृति पनि दिइनेछ । यस्तै रु पाँच अर्ब माथिका आयोजना विदेशी लगानीकर्ताको भए लगानी बोर्डले स्वीकृति दिनेछ।

यसै गरी विदेशी मुद्रामा लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम उद्योग पूर्ण वा आंशिकरुपमा बिक्री गरी कर भुक्तान गरेर नेपालबाट फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था नयाँ कानुनमा गरिएको छ । विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश, उद्योग खारेजी भए सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम कर तिरेर फिर्ता लैजान पाइने व्यवस्था छ ।

संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कम्पनी स्थापना गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई पूँजी लगानी कोषसमेत खडा गर्न सक्नेछन् । नेपालमा दर्ता भएका उद्योगले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम मन्त्रालयको सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी सरकार वा वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण र परियोजना लगानी सम्झौता गरी ऋण लिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै उद्योगले आर्जित नाफाबाट अन्य उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः विदेशी लगानीसम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक नपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *