लगानी सम्मेलन, सम्बृद्धिको सपना साकार गर्ने मञ्च बन्नुपर्छ

प्रविण दाहाल
यतिबेला देश बिगत लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणकालबाट बाहिर निस्किएको छ । संबिधान मार्फत तीन तहको राजनीतिक संरचना खडागरि तीनै तहमा जननिर्वाचित सरकार गठन भइसकेको छ । राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायतका अन्य समस्या र विभेदको निराकरण धेरै हदसम्म संबिधानले गरेको छ। यो अवस्थामा अबको देशको सिंगो सोच आर्थिक उन्नतीप्रति हुनु वान्छनिय देखिन्छ ।

यही बीचमा नेपाल सरकारले आगामी चैत्र १५ र १६ गते दोश्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । बाह्य लगानी प्रवद्र्धनका लागि यस्ता सम्मेलन आजको अपरिहार्यता पनि हो । कुनै पनि विकासोन्मुख देश विकसित देशमा रुपान्तरण हुनका निम्ति उसको आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालन मात्रै पर्याप्त हुँदैन । बाह्य पुँजी मात्र नभएर अन्य स्रोत साधन र आधुनिक व्यवस्थापकिय क्रियाकलाप मदत लिनु जरुरी हुन्छ । लगानीयोग्य क्षेत्र व्यापक हुदै जानु, सरकारसँग लगानीका निम्ति पर्याप्त बजेट नहुनु र स्वदेशी नीजिक्षेत्रको आन्तरिक बचतले ठूलाठूला परियोजना संचालन गर्न नसक्ने हँुदा समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाइ तीब्र आर्थिकबृद्धि गरि दिगो आर्थिक विकास हाँसिल गर्न बाह्य लगानी आवश्यक पर्दछ । राजनीतिक संक्रमणकाल अनत्य भई स्थिर सरकार गठन भएको यो अवस्थामा सरकारी स्तरबाट मुख्य विकास आयोजनालाई प्राथमिकिकरण गरि बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यस सम्मेलनले ठुलो भूमिका खेल्ने छ ।

उसो त, अहिले पनि पुँजीको सहि सदुपयोग नहुदा नाफामुखी क्षेत्र ब्यापारमुखीमै रहन बाध्य छन् । उद्योगमुखी सोचप्रति नाफामुखी क्षेत्र रुपान्तरण नहुदा आयातमा मात्रै भारि बृद्धि भएको छ । जसको प्रभाव स्वरुप शोधानान्तर घाटा निरन्तर उकाँलो लाग्ने क्रममा छ । स्थिर सरकार गठन भएको एकबर्ष वितिसक्दा समेत पुँजीगत खर्च अपेक्षित मात्रामा नहुदा राज्यकोषमा प्रशस्तै पैसा जम्मा छ । देशका ठुलाठुला कोषहरुको पैसा त्यतीकै बैंकमा थन्किएको अवस्था छ । बैंंकिङ ब्याँजदर नियमन प्रभावकारी नहुदा बैंकमा जम्मा भएको पैसा लगानीका निम्ति प्रवाह गर्न सकिएको छैन । ब्याँजदर निर्धारणमा आशातित प्रतिफल मिल्न सकेको छैन । विकास निर्माणका कार्यमा विभिन्न मन्त्रालयबीचमै सामन्जस्यताको अभावले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु सुस्ताएको मात्रै छैन कतिपय कार्यमा दोहोरोपना समेत देखिएको छ।

भलै आजको दिनमा देशका सबै क्षेत्रका व्यत्तित्वहरु आर्थिक उन्नती अबको अपरिहार्य कदम हो भन्नेमा एक मत छन् । सरकारले पनि आर्थिक सम्बृद्धिलाइ आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । जुन प्रधानमन्त्री देखि, मन्त्री र अन्य राजनीतिक दलका भाषणमा पनि पटक पटक सुनिन्छन् । बैदेशीक लगानी जुटाउन अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरुको विदेश दौडले पनि यसमा सकारात्मक उर्जा थपेको छ ।

तर विडम्वना हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनैपनि सम्पन्न नहुनु र दातृ निकायको सहयोगमा संचालित आयोजनाहरु धेरै जसो बिचमै अलपत्र पर्नुले लगानीकर्ताले के मनस्थिती निर्माण गर्लान भन्ने संशय कायमै छ । त्यो संशयलाई तोड्न सरकारले विशेषध्यान दिनै पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यो लगानी सम्मेलनले आर्थिक विकासका सम्पूर्ण पक्षहरुलाई चलायमान बनाउदै आर्थिक विकासको आधार तयार पार्ने भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितताका निम्ति आवश्यक गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । करिब दुई तिहाई जनसंख्या रोजगारीका निम्ति कृषिमा निर्भर रहेकोले यस क्षेत्रलाइ दिगो एवं व्यावसायिकतामा रुपान्तरण गर्न भरपुर लगानी भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ । विश्वभरि नै खाद्य संकट पैदा भईरहेको अवस्थामा कृषिजन्य सामाग्री निर्यात गर्न सके पुँजी निर्माणमा पनि सहजता आउने छ ।

यसैगरी पर्यटन, उद्योग, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा पनि अपार सम्भावना छ । त्यसमा पनि बिदेशी लगानीकर्तालाइ आकर्षित गर्न सके सम्बृद्धिको सपना धेरै टाढा छैन । लगानी सम्मेलनबाट पुँजी भित्रिने आधार मात्रै खडा नभई यसले देश विदेशमा देखिएका उपयुक्त प्रबिधि, बजारोन्मुख जैविक एवं बिशादी रहित कृषि प्रणालीको विकास, उपयुक्त भौतिक संरचना, आधुनिक व्यवस्थापकीय गतिबिधि लगायतका नविनतम अभ्यास भित्र्याउन समेत विशेष भूमिका खेल्दछ । उक्त सम्पूर्ण कार्यका निम्ति लगानी बोर्डलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यो सँगै अन्य सरकारी कामलाई पनि प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउनमा सरकारी ध्यान पुग्नुपर्छ ।
लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षाका निम्ती लगानी मैत्री कानुन, लगानीको पारदर्शी र सरल प्रकृया जस्ता कार्यले लगानीकर्ताको मनोवल बढ्न जाने छ । त्यसका लागि यो सम्मेलन एक उपयुक्त मञ्च बन्नुपर्छ ।