आगामी आर्थिक बर्षका लागि १५ खर्बको बजेट सिलिङ
काठमाडौं, ३० फागुन । सरकारले आगामी बर्षका लागि १५ खर्बको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७का बजेटका लागि १५ खर्बको बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको छ ।
आगामी बर्षको बजेटमा मुख्यतय क्षेत्रगत र समग्र पुँजी निर्माण, रोजागरी सिर्जना, गरिवी निवारण, शासकीय सुधारलगायतका उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिने बताइएको छ। यस्तै ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने तथा तत्काल आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल हुनसक्ने क्रमागत आयोजना/कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन्। आयोगले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, न्यायोचित वितरण तथा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा सहितको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा ढिला गरी मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ (सीमा) पठाएको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा मंसिर अन्तिम तथा पुस लाग्दानै बजेट सिलिङ पठाउने गरिएपनि यस वर्ष भने फागुन अन्तिममा मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा पठाइएको हो ।
योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयमा पठाएको बजेट सिलिङमाथि छलफल भएर आएपछि बजेट अंकका वारेमा अर्थमन्त्रालयमा र बजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरू p १, p २. p ३ गरी कार्यक्रम प्राथमिककता निर्धारण गरी छलफल गरिने छ ।
यसरी तयार हुन्छ बजेट
शुरूमा अर्थमन्त्रालयद्वारा समष्ठिगत आर्थिक विश्लेषण गरिन्छ त्यसपछि क्रमस
- राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्रोत साधनको प्रक्षेपण
- राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेटको सिलिङ निर्धारण (हालको अवस्था)
- बजेट सीमा मार्गदर्शन परिपत्र
- बजेट प्रस्ताब प्रस्तुत
- बजेट प्रस्तवा कार्यक्रम माथि छलफल
- पूर्व बजेट छलफल
- बजेटको तयारी
- बजेटको सैदान्तिक स्वीकृत
- संसदमा बजेट प्रस्तुत
- संसदबाट स्वीकृत र त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ ।
