प्रदेशको संरचना निर्माण र प्रशासन धान्न तीन वर्षमा आठ खर्ब चाहिने
काठमाडौं, मंसीर २७ । अर्थमन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनले प्रादेशिक संरचना निर्माण र प्रशासन धान्नका लागि तीन वर्षभित्र आठ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको देखाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भैसकेकाले दोस्रो तहको सरकारको संरचना तयार हुन लागेको छ । प्रदेश संसद्, न्यायलय, कर्मचारी प्रशासन लगायतको उच्च व्ययभार जुटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।
उक्त खर्चको सबैभन्दा ठूलो अंश भवन निर्माण, सवारी खरिद तथा कर्मचारीहरुको तालिम जस्ता शीर्षकमा खर्च हुनेछ । प्रदेशको संरचना तयार गर्न आवश्यक पर्ने आठ खर्ब रुपैयाँ जुटाउन संघीय सरकार लागिरहेको अर्थसचिवको भनाई छ । उनले पहिलो चरणमा ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारी कर्मचारीहरुको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा खर्च हुने बताए । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्तै संघीय संरचनाका अवयवहरु प्रादेशिक सरकारमा पनि रहनेछन् । प्रारम्भिक अध्ययनले यसै वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ जतिको आर्थिक भार थपिने जनाएको छ ।
यद्यपि केन्द्र सरकारको खर्च भने केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार, केन्द्रमा मन्त्रालयहरुको संख्यामा कमी आउनेछ । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले तयार गर्ने लगानीको वातावरण लगायतले आगामी दिनमा खर्च धान्न सक्ने गरी राजस्व संकलन तथा विकास निर्माणका कामले समेत गति पाउने अपेक्षा अर्थमन्त्रालयको रहेको अधिकारीको भनाई छ ।
