ओली सरकारको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरताको क्रमभंगता ल्याउँला ?
काठमाडौं,१९ बैशाख । आगामी आर्थिक २०७६/७७ को बजेट कस्तो रहने र त्यसमा कस्ता कार्यक्रमहरु समेटिने भन्ने विषयको मार्गदर्शनको रुपमा सरकारले भोली आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै छ । नेपालको इतिहासमा विरलै अवसरको रुपमा मानिएको दुईतीहाइ बहुमत सहितको सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्छ या यथास्थितिकै निरन्तरता भित्र रोमलिइन्छ सवैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वले ल्याउन लागेको यो दोस्रो नीति कार्यक्रम हो। अघिल्लो बर्षको नीति कार्यक्रममा जनस्तरबाट जुन अपेक्षा थियो त्यसलाइ समेटन नसकेको गुनासो सुनिदै आएको छ । निर्वाचनमा जनतासामु गरिएका प्रतिवद्धता र पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा सरकार कति इमान्दर छ भन्ने विषय सरकारले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले देखाउछ भने अर्का तर्फ यसैको आधारमा बन्ने बजेटले त्यसलाइ कार्यान्वयमा लैजान्छ । यही नीति तथा कार्यक्रमा समावेश भएका कार्यक्रम लक्ष्य पुरा गर्ने बजेटको दायित्व हुन्छ । देशको आर्थिक बृद्धिदर कती पुर्याउने ? प्रतिव्याक्ती कुल ग्रहास्त उत्पादन कती हुने वा कति पुर्याइने ? यि तमाम लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले समेटछ । देशको आर्थिक विकास र वृद्धिका लागि कस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता र नयाँ कार्यक्रम समावेश लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रमले आउने हुँदा सरकार यतिवेला नीति कार्यक्रम तयारीको अन्तिम रूप दिदै छ ।
पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री एव नेकपा संसदीय केपी शर्मा ओलीले गरेको संकेत अनुशार यस पटकको नीति कार्यक्रमा चुनावी घोषणा पत्रमा समेटिएका विषयहरुले बढी प्राथिमकता पाउने देखिन्छ । अघिल्लो बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको आधारमा बनाइएको बजेटका कारण आफ्नै पार्टी भित्रबाटै असन्तुष्टीका स्वरहरु सुनेका प्रधानमन्त्रीले यस पटक विशेष गरेर सामाजिक सुरक्षाको पार्टोलाइ उच्चतम् महत्वमा राख्ने बताएका छन् । जनतामा परिवर्तनको महसुस र निर्वाचनमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु यस पटकको नीति कार्यक्रमका अटाउने गरी आउने बताइएको छ । अर्का तर्फ १५ योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दै गरेको हुँदा यस पटक पाँच बर्षे ती योजनाहरुको कार्यान्वयनको आधार बर्षको रुपमा योजनको लक्ष्य भेटेने गरी नीति कार्यक्रम आउने बुझिएको छ । भुकम्प पछिको पुननिर्माणको बाकि कार्य सम्पन् गर्ने विषय मुख्य प्राथामिकतामा राखिने भएको छ । त्यसो त अघिल्लो बर्षको नीति कार्यक्रमले यही चालु बर्षमै नीजि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेपनि अझै ५० प्रतिशत घर हरु निर्माण सकिएको छैन । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य भेटने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरु आउने र केही कार्यक्रमको निरन्ततरता समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण नै मुख्य लक्ष्य रहने बताइएको छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गरी परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने र नेपाली जनताले चाहेको उन्नत तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सहजता ल्याउने गरी नीति कार्यक्रम तयार गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको जनतामा महसुस हुने गरी मौलिक हकलाई कार्यन्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । विश्वसमु प्रतिवद्धता जनाएको अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वच्छ, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच, स्वास्थ्य बीमामा सबैको आवद्धता, निरक्षरता उन्मूलन, सार्वजनिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी, रोजगारी सिर्जना, नयाँ नयाँ कामका अवसर, श्रमिकका दक्षता अभिवृद्धि तथा पर्यटनको विकास आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरिने बताइएको छ ।
चालू आवको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्वाचन घोषणापत्रअनुसारको नआएको, जनताले अपेक्षा गरेअनुसार हुन नसकेको भन्दै नेकपामा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि थियो । त्यसैलाइ संवोधन हुने गरी नीति कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ । विशेषगरी समाजिक सुरक्षा रोजगारी र उत्पादकत्व अभिवृद्धिलाइ मुख्य रुपमा समावेश गरिने छ ।
