सुरक्षा, विकास र रोजगारी सिर्जनालाई बिमा

चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष बिमा समिति

अहिले नेपालमा बिमा को अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा बिमा सेवाको सुरुआत भएको ७ दशक बितिसकेको छ । तर सात दशकको अवधिमा कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशतमा मात्र बिमाको पहुँच पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र २० प्रतिशत नाघ्ने हाम्रो अपेक्षा छ । यसका लागि नियामक निकायको हैसियतले हामीले केही महत्वपूर्ण कामहरू गरेका छौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको नयाँ लाइसेन्सको काम ग¥यौं । जसले गर्दा अहिले जीवन र निर्जीवन गरी ४० वटा कम्पनीले आफ्नो सेवा दिइरहेका छन् । बिमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धिसँगै नवगठित स्थानीय तहहरूसँग बिमाबारे सचेतना जागृत गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौं । अर्काे महत्वपूर्ण भनेको अहिले बिमा क्षेत्रमा २० अर्ब रुपैयाँ संस्थागत लगानी रहेको छ । ८ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ५ लाखभन्दा बढी अभिकर्ताहरूले काम गरिरहेका छन् । २ हजारभन्दा बढी शाखा सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । यी सबै हेर्दा बिमा क्षेत्र अब चलायमान बनेको छ, जुन सबैका लागि गौरवको विषय हो ।

पहुँच विस्तार लगायतका कार्यका लागि समितिले के गरिरहेको छ ?

गत वर्ष हामीले सुशासन निर्देशिका जारी ग¥यौं । हुन त २०६९ सालदेखि नै सुशासन निर्देशिका जारी गर्दै आइरहेको थियो । तर यसमा कतिपय कुरा बैंकिङ ऐन बाफियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूसँग मिल्ने खालको थिएन । त्यसलाई संशोधन गरी सुशासन निर्देशिका जारी ग¥यौं । दोस्रो, वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमालेखलाई थप व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनका लागि बिमा पुलको व्यवस्था गरेका छौं, जसले वैदेशिक रोजगारीमा हुने नक्कली बिमालेखदेखि लिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत हटाएको छ । बिमा पोलिसीहरू अग्नि बिमादरसम्बन्धी निर्देशिका २०५८ लाई प्रतिस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम हुने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेका छौं ।
बिमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यो अभाव कम गर्नका लागि समिति र कम्पनीहरूको संयुक्त सहभागितामा इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपालको स्थापना गरेको छ । त्यहाँबाट हालसम्म १४ वटा तालिम सञ्चालन गरिसकेको छ, जसबाट ३२८ जनाले प्रशिक्षण लिइसकेका छन् । आगामी दिनमा बिमा शिक्षालाई विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा समावेश गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता प्रदान गरी काम गर्नेछौं ।

लगानी निर्देशिका पनि जारी भएको छ , यसको आवश्यकता किन पर्यो ?

हो हामीले लगानी निर्देशिका जारी गरेका छौं, जसबाट कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गरी लगानीको दायरा बढाउन सक्छन् । सल्भेन्सी मार्जिन अर्थात् कुनै पनि कम्पनीको दायित्व त्यसलाई आफ्नो सम्पत्तिले कतिसम्म धान्छ भनेर मापन गर्ने एउटा रेसियो हो । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रेसियो हो । त्यसले के भन्छ भने सल्भेन्सी १ र सल्भेन्सी २ भन्छ । हामी भर्खर सल्भेन्सी १ मा गएका छौं । यो भनेको त्यसको अनुपात १ रुपैयाँ दायित्व छ भने १ रुपैयाँ ५० पैसा सम्पत्ति हुनुपर्छ । र, त्यो भएन भने उसले दायित्व वहन गर्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि कुनै बिमा कम्पनीले १ रुपैयाँ ५० पैसाको सम्पत्ति भयो भने मात्र १ रुपैयाँको दायित्व हुने गरेर बिमालेख जारी गर्न पाउँछ, नत्र पाउँदैन । त्यो व्यवस्था गरेका हौं ।

अब हामी भोलि सल्भेन्सी २ मा जानेछौं । यो भनेको जोखिममा आधारित पुँजी हो । र, अहिले जुन नियमक पुँजी छ । १ अर्ब र २ अर्ब रुपैयाँ हामी सल्भेन्सी २ मा गइसकेपछि नियमक पुँजी चाहिँदैन । किनभने जसले सम्पत्ति क्रिएट गर्छ । उसले धेरै व्यवसाय गर्न पाउँछ, जसले सम्पत्ति क्रिएट गर्न सक्दैन, उसले थोरै व्यवसायमा बस्नुपर्छ । जस्तो अहिले जीवन र निर्जीवन गरी ४० वटा बिमा कम्पनी छन् । ती बिमा कम्पनीले जति पनि बिमा गर्न पाउँछ । त्यसमा कुनै छेकबार छैन । र, भोलि सम्पत्तिका आधारमा व्यवसाय गर्न पाउने हुन्छ । त्यो मोडल हामी अवलम्बन गर्दै छौं ।
यसको अर्को उद्देश्य पनि के हो भने । विगतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई कोषको रकम लगानीका लागि सीमित दायरा दिएको थियो । अब आजका दिनमा १ रुपैयाँ दायित्वका लागि १ रुपैयाँ ५० पैसासम्मको सम्पत्तिलाई हामीले नियमनको दायरामा ल्याउँछौं । त्योभन्दा माथि जति सम्पत्ति छ । त्यसलाई बिमा कम्पनीले घरजग्गा व्यवसाय, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । योसँगै ऋणपत्र, सेयरमा लगानी गरेर पनि बिमा कम्पनीहरूले सहभागिता जनाउन सक्छन् ।

योसँगै अहिले बिमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा प्रणाली लागू भएको छ । यो वर्षदेखि लागू भएको यो व्यवस्थाले कुनै कम्पनी कस्तो छ भनेर हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता ल्याउँछ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानलाई आधार मानेर नेपाल लेखामान लागू गरेका छौं । योबाहेक कम्पनीहरूको सुशासनका लागि नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । त्यसका लागि नियमित काम भइरहेको छ । तर अझै पनि पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव भने हामीले खेपिरहनुपरेको छ ।

नयाँ ऐन जारी गर्ने विषय चाही कहाँ पुग्यो ?

अब छिट्टै नयाँ बिमा ऐन आउँदै छ । ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदीय समितिमा छलफलमा छ । त्यो ऐन आउन केही समय लाग्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । आजसम्म पनि बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयता आर्जन गर्न सकेका छैनौं । किनभने हामीसँग एउटै किसिमको सर्भेयरले सबै किसिमको जोखिमको सर्भे गर्ने काम गर्छ । त्यो सबै व्यावसायिक दक्षता ऊसँग हुँदैन । सिभिल इन्जिनियरले घरको क्षतिको सर्भे गर्न सक्छ । तर मोटरको क्षतिको अध्ययनका लागि मेकानिकल इन्जिनियरको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण हामीले ऐनमा एउटा सर्भेयरले एकै प्रकारको मात्र सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यस्तै बिमा अभिकर्ता पनि एउटाले एउटै मात्र कम्पनीको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बिमामा देखिने दोहोरोपनालगायतका समस्या हल गर्छ ।

त्यस्तै नक्कली दाबी नियन्त्रणका लागि पनि सो ऐनमा बिमा अपराधसम्बन्धी व्यवस्था गरेका छौं । त्यसकारण यी कुराहरू आउन बाँकी छ । यसबाहेक व्यावसायिक स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनको आवश्यकता छ भने बैंकास्योरेन्स भनेर बैंकहरूले बिमाको काम गरेका छन् । त्यो वास्तवमा बैंकास्योरेन्स होइन । त्यो संस्थागत अभिकर्ता हो । बैंकास्योरेन्स हुनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । त्यो कामको पनि प्रक्रियामा छौं । पुनर्बिमा कम्पनीका लागि पर्याप्त मात्रामा ब्रोकर हुनुपर्छ । त्यतातिर पनि काम गर्नुपर्नेछ । योसँगै नियमति निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्दै बिमा कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित बनाउँछौं भने बिमाबारे आवश्यक सचेतना वृद्धि गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।