वित्तीय साक्षरताको पनि गफ गरौं

प्रकाश कोइराला
प्रबन्ध निर्देशक फिनलिट नेपाल

नेपालमा वित्तीय साक्षरताको कुरा गर्दा तीनवटा पक्षलाई केलाउनुपर्छ । पहिलो वित्तीय साक्षरता, दोस्रो वित्तीय शिक्षा र तेस्रो वित्तीय समावेशीकरण । वित्तीय साक्षरताको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालका धेरै जनता अशिक्षित छन् । उनीहरू बैंकिङ क्षेत्रबारे वा आफ्नो पैसा व्यवस्थापनबारे जानकार छैनन् । वित्तीय शिक्षाको कुरा गर्दा शिक्षितहरूलाई ज्ञान छ, पैसाको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तर व्यावहारिक प्रक्रियाबारे जानकारी छैन । त्यस्तै, वित्तीय समावेशीकरणको सन्दर्भमा अहिले त प्रायः सबै गाउँपालिकाहरूमा बैंकहरू पुगेका छन् । संघीयताले गर्दा यसमा केही टेवा दिएको छ । यसकारण जनतामा बैंक तथा वित्तीय संस्था के हो भन्नेमा एक तहको जानकारी भइसकेको छ ।

अबको हाम्रो रोडम्याप मानिसहरूलाई कसरी वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउने भन्नेमा हुनुपर्छ । अहिले पनि लगभग १९ प्रतिशत जनता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिर छन् । त्यो जनतालाई यो प्रक्रियामा समावेश गर्नु अबको पहिलो र अपरिहार्य सर्त हो । स्रोत मात्र भएर भएन त्यसको सही परिचान पनि हुनपर्छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै खुलेका छन् । त्यसका लागि धेरै नीति, नियमहरू पनि आइसक्यो । तर गाउँगाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको मान्छेको पैसा व्यवस्थापनको सहयात्री हो भन्ने सन्देश जान सकेको छैन । र, अझै पनि गाउँका मान्छे बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुप¥यो भने जुत्ता खोलेर जाने हो कि भन्नेमा अलमलमा छन् । गाइहाले पनि बैंकको सुरक्षार्थ खटिएको गार्डसँग डराउनुपर्ने अवस्था छ ।

कतिपय पढे–लेखेकाहरूमै बैंक भनेको धनीहरूका लागि हो भन्ने सोचाइ कायमै छ । त्यसले गर्दा गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिका लागि यी संस्थाहरू सहयात्री हुन् भन्ने भावना जागृत गराउन आवश्यक छ । जसरी गाउँगाउँका चियापसलमा राजनीतिक गफ हुन्छ । त्योअनुसार वित्तीय संस्थाबारे छलफल भएकै छैन । एउटा वित्तीय संस्थाले २, ३ सय मानिस भेला गरेर वित्तीय संस्था खोल्नुको लक्ष्य, कारण र यसले समाजमा पर्ने प्रभावबारे जनचेतना पनि जगाउन सकेको छैन ।

काठमाडौं वा सहरी इलाकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रडक्ट सार्वजनिक गर्ने बेलामा ठूलो प्रचार हुन्छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमा विज्ञापनहरू आउँछ । तर त्यो कुरा गाउँको मानिसहरूकहाँ पनि पुग्नुप¥यो । बैंकले नारी बचत खाताको विज्ञापन गर्दा त्यो कर्णालीमा बस्ने महिलाले पनि जानकारी पाउनुप¥यो । त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । काठमाडौंमा बैंकको ब्याजदर घटबढ हँुदै गर्दा दूरदराजका जनताले पनि जान्न पाउनुपर्छ किन र कसरी ब्याजदरमा घटबढ भयो । यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूले छलफल कार्यक्रम राख्न जरुरी छ ।
वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय शिक्षा तीनवटा खम्बा हुन् । यी तीनवटा खम्बालाई एउटा त्रिकोण मान्ने हो भने यो त्रिकोणलाई जति घटाउन सक्यो, त्यो दूरी त्यत्तिकै कम हुन्छ । तर यहाँ त्रिकोणको आकार बढ्दै छ । दूरी पनि सोही अनुपातमा बढ्दै गएको छ भन्न खोजेको बैंकले दिने सेवा, सुविधा, आपूर्तितर्फ होला । तर मागतर्फ पनि केही न केही त होलान् । त्यो, डिमान्ड र सप्लाईबीचको ग्याप पुर्न नसक्नु अहिलेको डरलाग्दो अवस्था हो ।

त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य सम्बद्ध निकायले एउटा नीति बनाउनुप¥यो, ताकि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाउँसम्म जान सक्ने वा दिने सुविधा बारेमा गाइड गर्न सकोस् । कहाँ जाने, कसरी जाने, कस्तो सेवा, सुविधा दिने, कसरी लक्षित वर्गलाई ल्याउने भन्ने रोडम्याप बनाउन त्यसले मद्दत गरोस् । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैंकले गर्ने खर्च जनचेतनाका लागि खर्च गर्न गर्छ । कम्प्युटर बाँडेर, भवन बनाउन सहयोग गरेको पनि राम्रौ हो । तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा त्यो रकम खर्च गर्ने हो भने बैंकलाई पनि मदत पुग्छ । नेपालमा के भइरहेको छ भने बैंकमा खाता खोलेर के फाइदा हुन्छ, त्योबारे जनता जानकार छैनन् । जनतालाई साक्षर बनाउनु बैंकको पनि कर्तव्य हो । नेपालमा अहिले कतिपय खाताहरू डोरम्याट भइरहेका छन् । त्यो किन भइराछन् भन्दा, मानिसमा जनतचेतना नभएर हो । बैंकले बुझाउनुपर्ने के हो भने बैंक खाता डोरम्याट हुँदा त्यसको सुरक्षा भनेको जनता हो । त्यो जानकारी दिन सकेको भए अहिले यो विषय हुँदैन थियो ।

जस्तो अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने छोटो समयमा नेपालमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेका छन् । त्यसलाई सरकारबाट आएको नीतिले पक्कै मद्दत गरेको छ । कति गाउँमा बैंक जाँदा त्यहाँका केहीले हाम्रो यति मान्छेलाई जागिर लगाइदे नत्र बैंक खोल्न दिन्नांै पनि भने । त्यसकारण नीति मात्रले भएन जनतालाई पनि साक्षर बनाउनुपर्छ । बैंक किन त्यहाँ गइरहेको छ, यसले कस्तो खालको सेवा, सुविधा दिन्छ, हामीलाई के फाइदा हुन्छ ? त्यसका लागि पहिला जनतालाई साक्षर बनाउनु आवश्यक छ । यसको फाइदा मलाई हो भन्ने बुझाउनुपर्छ ।

यी समस्या हल गर्न हामी अर्थात् हाम्रो संस्था फिनलिट नेपालले युवाहरूलाई लक्षित गरी काम गरिहेको छ । कुल जनसंख्याको आधा जनता युवा छन् तर उनीहरूमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा कमको बैंकमा खाता छ । रिटायर्मेन्टको त उनीहरूसँग कुनै योजना नै छैन । युवालाई सानै उमेरदेखि पैसा व्यवस्थापनमा प्रेरित ग¥यो भने उनीहरूको व्यक्तिगतसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि मद्दत गर्छ । अर्को हाम्रो अध्ययनअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने भनेको दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकहरू हुन् । तिनै श्रमिकहरूको बैंकमा खाता छैन, डिजिटल पेमेन्टबारे त थाहा हुने कुरै भएन । उनीहरूलाई पनि बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । त्यस्तै विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई उनीहरूले ल्याएको रकम वा त्यसको दोब्बर रकमबराबरको व्यावसायिक योजना बनाउन सिकाइरहेका छौं । ताकि दीर्घकालमा उनीहरूको जीवनस्तरमा मद्दत पुगोस् । र, जनतामा बचत गर्ने संस्कारको विकास होस् ।

(यो लेख नेपालको पुरानो साप्ताहिक आर्थिक टेलिभिजन कार्यक्रम अर्थको अर्थको २६ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो। )