चेक बाउन्स सम्वन्धी अभियोगमा फौजदारी मुद्दा नलाग्ने
काठमाडौं,१५ साउन । अबदेखि खातामा रकम नभएको अर्थात चेक बाउन्स सम्वन्धी अभियोगमा कसैमाथि फौजदारी मुद्दा नलाग्ने भएको छ । चेक बाउन्ससम्बधी मुद्दा बैंकिग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अन्तरगत चलाउँदा भन्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अुनसार मुद्दा चलाउँदा पीडितको अधिकार बढी सुरक्षित हुने नजिर स्थापित गरेसगै चेक बाउन्सस अभियोगमा फौजदारी मुद्दा नलाग्ने भएको हो । यस नजिर स्थापित भएसँगै चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले सिधै पक्राउ गर्न नपाउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नभई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसार दुनियावादी देवानी मुद्दा हुने फैसला गरेको हो । कैलालीकी निर्मला सोडारीले १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ गणेशकुमार रावललाई दुईवटा चेकमार्फत दिएको रकम बाउन्स भएपछि परेको पुनरावेदन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई देवानी मुद्दाअन्तरगत हेर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलालाई कतिपय कानुन व्यावसायीहरु ऐतिहासिक फैसालको गरेको टिपणी गरेका छन् ।
बरिष्ठ कानून ब्यवसायी टिकाराम भट्टराइ फेसबुकमा लेखेका छन् “सर्वोच्च अदालतको एतिहासीक फैसला, मा न्या हरु डम्मर बहादुर शाही र कुमार रेग्मी अव उपरान्त खातामा रकम नभएको अभियोगमा फौजदारी मुद्दा नलाग्ने विनिमय अधिकार पत्र ऐन बमोजिम जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने ।
केही कानून विदहरुले यसले थप ठगिका घटनाहरु बढाउन सक्ने भन्दै चिन्त ब्याक्त गरेका छन् । यसबाट बैकहरुलाइ समेत असजिलो उत्पन्न हुन सक्ने आशंका उनिहरुको रहेको छ ।
