चेक बाउन्स सम्बन्धी फैसलामा सरकारले गर्यो पुनरावलोकन अपिल
काठमाडौं,२० साउन । सर्वोच्च अदालतले गरेको चेक बाउन्स सम्बन्धी फैसला पनुरवालोकनका लागि सरकारले अपिल गरेको छ । चेक वाउन्स सम्मवन्धी विषयमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला मार्फत नयाँ नजिर स्थापित गरेको थियो । सोही फैसलाको सम्वन्धमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । फैसला सम्बन्धित कसुरबारे यसअघिका फैसलाको मर्म विपरित हुने गरी आएको र यस खालका मुद्दामा न्याय सम्पादनमा कठिनाई देखिने भएकाले पुनरावलोकन गरिपाउँ भनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ
सर्वोच्चले चेक बाउन्स सम्बन्धी विषय दुई पक्षको विवाद रहेको भन्दै यसलाई बैंकिङ्ग कसुर मान्न नपर्ने फैसला गरेको हो । फैसलाले पार्न सक्ने प्रभावबारे छलफल भएपछि पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइएको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
गएको असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डम्बरबहादुर शाही र कुमारी रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नभई अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसार दुनियावादी देवानी मुद्दा हुने फैसला गरेको थियो ।
