सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी र संगठित क्षेत्रका लागि अनिवार्य छ : कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली

सरकारले गत साउन १ गते देखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरेको छ । हालसम्म ३५ हजार भन्दा बढी श्रमिक र ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । कोषमा आवद्ध हुनको लागि साउनसम्म मात्र समय अवधि तोकिएको भएता पनि श्रमिक र रोजगारदाताले यसको महत्व नबुझेकाले थप प्रचार–प्रसार आवश्य ठानेर कोषमा दर्ता हुने रोजगारदाता र श्रमिकलाई असोज मसान्त सम्मको समयावधि तोकिएको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीसँग अर्थको अर्थका बलराम बुढाथोकीले गरिएको कुराकानीको केही अंशः

श्रमिकको हितमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष योजनामा हालसम्म रोजगारदाता र श्रमिकको आकर्षण कस्तो छ ?
हालसम्म ३५ हजार ५ सयभन्दा बढी श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् भने रोजगारदाताको संख्या ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । आकर्षणको कुरा गर्दा एक किसिमको तरंग बजारमा आईसकेको छ । कोषको आफ्नै आन्तरिक तयारी ऐन, नियम, विनियम बनाउने र आन्तरिक संरचनाहरु पनि मजबुत बनाउनु पर्ने बाध्यता थियो । हामीले विगत १, २ हप्ता अगाडि देखि सामाजिक सुरक्षा के हो र यो किन आवश्यक छ ? यसले श्रमिकलाई, रोजगारदातालाई र एउटा सिंगो समाजलाई के फाईदा पुग्छ भन्ने विषयमा प्रचार– प्रसार गर्न ब्रोसर, पम्प्लेटहरु बनाउनुका साथै वितरण पनि गरिरहेका छौं ।

सामाजिक सुरक्षा कोषकोबारेमा जनचेतना फैलाउँने क्रममा हामीले विगत एक हप्ता भित्र उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानहरु बुटवल, भरतपुर र हेटौडामा कार्यक्रम गरेका छौं । यस्तो कार्यक्रम आउँदो हप्तामा नै विरगंञ्जमा गर्दै छौ र काठमाडौमा पनि हामीले कही समय अगाडि आउछ सोर्सिङ एसोशियसनसँग एउटा वृहत बैठक ग¥यौ । यसलाई व्यापक प्रचार प्रसार गर्न हामीले विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेका छौं ।

जुन लक्ष्यका साथ यो योजनाको सुरुवात गरिएको थियो त्यस अनुरुप रोजगारदाता र श्रमिकहरुको सहभागिता देखिएन नि किन ?
हजार माईलको यात्रा पहिलो पाईलाबाट सुरु हुन्छ । पहिलो पाईला चाल्नको लागि पनि योजना बनाउनु पर्छ । बिना योजना र बिना तयारी यात्रामा ग¥यौ भने हाम्रो यात्रा दुःखद पनि हुन सक्छ वा दुर्घटनामा पनि पर्न सकिन्छ । यसले गर्दा सहि गन्तव्यमा नपुग्न पनि सकिन्छ ।

यो योजनामा खासै आकर्षण भएन भन्ने कुरा मैले पनि यदाकदा सुनेको छु । यो नेपाल सरकारको माताहातमा नभएर स्वयत्त संस्था हो । जुन कोषको ऐन , विनियमले व्यवस्था गरेको छ । यो नेपाल सरकार माताहातमा नरहेर स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिकल्पना गरिएको छ ।

नेपाल सरकारका सचिवहरु आएर पहिले यो संस्थाको कार्यकारी निर्देशककोरुपमा काम गरेको अवस्था थियो । तर अहिले ऐन बमोजिम कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्ति गरि काम अगाडि बढाएको छ । अहिले म यो संस्थाको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा ३ हप्ता अगाडिबाट काम गरेको छु । मैले तीन हप्ताको दौरानमा यो योजनामा प्रचुर सम्भावना देखेको छु । श्रमिक र रोजगारदाताहरुलाई कोषको बारेमा बुझाउनु पर्नेमा तीब्र रुपमा अगाडि बढिरहेका छौं । यो सुरु हुन्छ कि हुन्न सरकारले सधै समय थप्दै जान्छ भन्ने कुराहरु थियो । समय थपेको चाहीँ हामीले जुन पैसा हरेक महिना संकलन गनुपर्ने थियो, त्यो त विश्वसनीय तरिकाले गर्न प¥यो नि त । अव्यवस्थित तरिकाले गर्याे भने त कसको कति पैसा हो भन्नेर याकिन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अहिले हामीसँग अत्याधुनिक, विश्वसनीय तरिकाले रकम संकलन गर्ने व्यवस्था भएकोले अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने क्रम जारी छ । केही सुचिकृत भई सकेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन ऐनले नै वाध्य बनाएको छ । यो संगठित निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको योजना भएको हुँदा सुरुवाती चरण हो । संख्याको रुपमा भन्दा पनि यसको आन्तरिक संरचना र तयारीको बारेमा हेर्दा हामी पूर्ण भईसकेका छौं ।

साउन १ गतेबाट लागु गर्ने भनिएको थियो तर समय अवधि थप गरिएर असोज मसान्त तोकिएको छ, असोज मसान्तसम्ममा सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरु कोषमा समावेश होलान ?
यो योजना साउन १ गतेबाट नै सुरुवात भएको हो । कोषमा सुचिकृत भएकाहरुले त्यहीबेला देखि रकम जम्मा गर्न थालिसकेका छन् । उनीहरुले इन्रोल गरिरहेका छन् । इन्रोल गर्ने क्रममा केवाइसीको हिसावले श्रमिकहरुको नागरिकता लिनुपर्ने, फोटो संकलन गर्नुपर्ने, तीन पुस्ते विवरण संकलन गरी भण्डारण गर्नु पर्ने भएकाले समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।

न्यूनतम तलब भत्ता दिन नसक्ने रोजगारदाताहरुले श्रमिकको पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न सम्भव होला ?

पक्कै पनि हुन्छ । ऐन, कानुन नमान्ने भए बेग्लै कुरा हो । हैन भने श्रम ऐनले आधारभुत पारिश्रमिक भनेर किटान गरेको छ । त्यो अब ८ हजार ४ सय ५५ भन्दा कम हुन पाउँदैन । त्यसैको कार्यान्वयन हो यो । हिजोका दिनसम्म जसले न्युनतम तलव दिएका थिएनन्, उनीहरुले अब दिनुहुँदैन भन्दा यो एउटा प्याराडाइमसिफ्ट पनि हो । यो गेम चेन्जिङ गर्ने कुरा पनि हो । श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिक पाउन भन्ने मनसायले राज्यले सुरुवात गरेको व्यवस्था हो यो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुँदा रोजगारदातालाई के फरक पर्छ ?
कोषमा निजी र संगठित क्षेत्रहरु आउनु अनिवार्य छ । ऐनले नै वाध्य गरेको छ । त्यसकारण अन्यत्र ऐच्छिक थियो । यो योजनामा त अनिवार्य रुपमा आउनै पर्छ ।

त्यसका लागि केही वाध्यात्मक व्यवस्था छ ?
सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था त गर्ला । तर, हामी के बुझ्छौं भने बाध्यता गर्नै पर्दैन । पहिलो कुरा यसले दिने सेवाका बारेमा सुशुचित गर्दा मैले पनि यहाँ आउनेहरुको अनुभव लिइरहेको छु । जो–जो आउनु हुन्छ, उहाँहरुले यसका सुविधाको बारेमा सुनिसकेपछि आउनै पर्ने कुरा रहेछ भनिराख्नु भएको छ । यो रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई नै सुविधा दिएको हो । यसमा तत्कालै बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने म देख्दिन । हामीले त यसले दिन खोजेको कुरा के हो भनेर सरोकारवाला र जनमानसमा पहिला जानकारी गराउँने हो । पछि एउटै नियम, एउटै ऐन र एउटै कानुनलाई कसैले पालना गर्ने र कसैले नगर्ने स्थिति आयो भने त त्यसको लागि सरकारले पनि विचार गर्नुपर्ला ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक मात्र आवद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ कि छैन् ?
अहिले त्यस्तो छैन । श्रमिक एसोसिएड हुने भनेको कुनैपनि प्रतिष्ठान, कम्पनी वा कारखानासँग आवद्ध हुने हो । यसमा आवद्ध भएको हिसावले मात्र अहिलेको व्यवस्था छ । पहिला उहाँले कुन कार्यालयमा आवद्ध हुनुहुन्छ त्यो प्रतिष्ठान नै यहाँ आवद्ध हुन आउनु पर्छ । यदी संस्था वा प्रतिष्ठान नै कोषमा दर्ता भएको छैन भने श्रमिकलाई कोषले सेवा दिन सक्दैन ।

रोजगारदाता कोषमा आवद्ध छ तर त्यहाँ काम गर्ने श्रमिक आवद्ध छैन भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ?
मैले अघि पनि भने यो वाध्यकारी व्यवस्था हो । सर्वप्रथम कोषले के सुविधा दिएको छ, भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । ती सुविधाहरु कुनै पनि प्रतिष्ठानले दिन सक्दैन । नेपाल सरकारको बैंक ग्यारेन्टीमा कोषले अनलिमिटेड ल्यावलिटि बहन गरेको छ । जस्तो श्रमिकको कामको शिलशिलामा दुर्घटना भइ अंगभंग भयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएकाको सम्पूर्ण औषधी उपचार कोषले व्यहोर्नु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको छैन भने सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले व्यहोर्नु पर्छ । त्यो खर्च ७ लाख भन्दा बढी पनि हुन सक्छ । आजिवन काम गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ । आजिवन काम गर्न नसक्दा कोषले जुन किसिमको स्किमहरु ल्याएको छ । उसले आजिवन कोषमा जम्मा गरेको अन्तिम आधारभूतको ६० प्रतिशत पेन्सन वापत दिन्छ । यो कुनै प्रतिष्ठानले दिन सक्दैन ।

पहिलो किस्ता यहाँ जम्मा भयो र कुनै किसिमले श्रमिकको मृत्यु भयो भने कोषमा जम्मा गरेको अन्तिम आधारभूत स्किेलको उहाँका आश्रितले आजिवन ६० प्रतिशत पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । यहाँ कोषमा कति रकम जम्मा गरिएको थियो भनेर कोषले हेर्दैन । कोषमा जम्मा गरेको १० हजार हो भने ६ हजार आजिवन प्रत्येक महिना उहाँको आश्रितले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिमात्र हैन । उहाँको बच्चाहरु २१ वर्ष नहुँदासम्म १ मात्र छ भने ४० प्रतिशत र एक भन्दा बढी बच्चाहरु छन् भने आधारभूत पारिश्रमिकको ६ प्रतिशत सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति छ । अथवा मृत्यु हुने श्रमिक अविवाहित रहेछ भने उसको बुवा आमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले समेत आजिवन ६० प्रतिशत पेन्सन पाउनुहुने छ । यो सुविधा कहि पनि छैन् ।