उर्जा उत्पादनमा सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्न सकेन: मुख्यमन्त्री राई
काठमाडौं, ६ मंसिर । सरकारले उर्जा उत्पादनमा आवश्यक नीति निर्माण गर्न नसकेको प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्वीकार गरेका छन् । जलविद्युतको उत्पादन र खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गर्न आवश्यक रहेको हुँदा हुँदै पनि सरकारले आवश्यक नीति बनाउँन नसकेकोले जलविद्युतमा लगानी बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री राईले स्वीकार गरेका हुन् । काठमाडौंमामा सुरू भएको पावर समिटको दोस्रो दिन मुख्यमन्त्री राईले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेश १ ले जलविद्युतमा लगानीको वातावरण मिलाई दिने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राईले यो समिट देशको आर्थिक समृद्धिको कोसेढुङ्गा साबित हुने बताए । प्रदेश नम्बर १ मा जलविद्युत उत्पादन गर्न अपार सम्भावना भएको समेत उनले दाबी गरे । प्रदेशले १० हजार उर्जा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना अध्यन गरि सकेको समेत उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा उर्जामा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले सहयोग गर्न समेत उनले आवहन गरे । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर नीति तयार पारेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
इप्पान र नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन बीच ४ बुंदे सम्झौता
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन बीच ४ बुंदे सम्झौता भएको छ । बैंकहरुले परियोजनाको सबल वातावरणीय र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्ने दुवै पक्ष बिच सम्झौता भएको हो । इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द गुरागाई र बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौतामा प्रवर्दकहरुले परियोजनामा वातावरण स्वास्थ सुरक्षा र सामाजिक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्न प्रतिवद्धता गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकालाई पालना गरि बैकले लगानी गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यस सम्झौताले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि काम गर्नका लागि सहयोग गर्ने बताईएको छ ।
