सरकारी र निजी कर्मचारीको विभेद नहटाएसम्म कोषमा आबद्ध नहुने बैकर्स संघको अडान
काठमाडौं १३ मंसिर । आफनो माग पुरा नभएसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नसकिने बैंकर्स संघले अडान राखेको छ । बिहीबार नवनियुक्त श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पत्र लेख्दै संघले दोहोरो कर छुटको सुविधा, ६० बर्ष अगावै उपदान पाउँनु पर्ने सुविधा लगायतका माग राखेको छ ।
संघले कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु परेको गुनासो गरेको छ। यसैगरी ५० बर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० बर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने ब्यवस्था पनि ब्यवहारिक नभएको बैंकरको गुनासो छ।
संघले सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई पनि सुधार गर्न मन्त्रीसँग माग राखेका छन् । यस अघि उनीहरुले पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग पनि यस्तै माग राखेका थिए ।
ऐनमा भएको विभेदका कारण उत्ति नै तलब खाने सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको भन्दा चार गुणा बढि पेन्सन पाउने अवस्था अहिले छ। सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित ब्याज दर अनुसार प्राप्त हुने ब्याजसहित एकमुस्ट पैसा पाउँछन् । तर, निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो पैसा पाउँदैनन्।
अहिलेसम्म सात वटा बैंकहरु कोषमा दर्ता भइसकेका छन्।
