विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा बृद्धि, सात महिनामा १ सय १२ परियोजना स्वीकृत
काठमाडौँ, १ पुस । नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता १ सय ६७ प्रतिशतले बढेको छ। उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ७ महिनाको अवधिमा २ सय १२ वटा परियोजना स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मझौलास्तरका छन्। तथ्याङ्कअनुसार मझौला परियोजना १ सय ४, ठूला १५ र साना ९३ वटा स्वीकृत भएका छन् ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार लगानीको सीमा तोकेपछिको अवधिमा विभिन्न मुलुकबाट ४० अर्ब ३७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै १ सय ६८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानीको प्रतिबद्धता १५ अर्ब ८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ थियो।सरकारले २०७६ जेठ १५ गतेबाट विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो ।
समिक्षा अवधिमा २ सय १२ वटा परियोजना स्वीकृत भएकोमा सबैभन्दा धेरै मझौलास्तरका छन्। तथ्याङ्कअनुसार मझौला परियोजना १ सय ४, ठूला १५ र साना ९३ वटा स्वीकृत भएका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा परियोजनाको सङ्ख्या ३ सय ८ थियो। जसमा सबैभन्दा धेरै सानास्तरका २ सय ८८ परियोजना दर्ता भएका थिए। त्यसपछि मझौला ११ र ठूला १० परियोजना विभागले स्वीकृत गरेको थियो ।
सबैभन्दा धेरै वृद्धि मझौलास्तरका उद्योगमा भएको छ। गत वर्ष यी उद्योगमा १ अर्ब ८६ करोड मात्र प्रतिबद्धता आएकोमा यस वर्ष २१ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। त्यस्तै, ठूला परियोजनामा ७ अर्ब ९० करोडबाट बढेर १० अर्ब ७२ करोड र सानामा ५ अर्ब ३१ करोडबाट ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले १० करोड रुपैयाँ स्थिर पुँजी भएका व्यवसायलाई साना उद्योगको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्तै, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएकालाई मझौला तथा २५ करोडभन्दा धेरै लगानी भएकालाई ठूला उद्योग मानिन्छ।
तथ्याङ्कअनुसार समिक्षा अवधिमा चीनबाट आएको लगानी प्रतिबद्धता ४ सय ३२ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ५३ करोड ७६ लाख ५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा चीनबाट आएको लगानीको प्रतिबद्धता ४ अर्ब ९८ करोड ५२ लाख ७ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। भारतबाट ३ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३० प्रतिशतले न्यून हो। गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालमा भारतबाट ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता आएको थियो। लगानीको प्रतिबद्धतासँगै भारतबाट आउने परियोजनाको सङ्ख्या पनि ३९ बाट १३ मा झरेको छ।
