निक्षेप खाताको ब्याज भुक्तानीबाट मात्रै ८० अर्बभन्दा बढी निक्षेप थपियो

काठमाडौं, १ माघ । पुस मसान्तमा सरकारी राजस्व बुझाउन बैंकबाट झण्डै ८० अर्ब रुपैँयाको निक्षेप फिर्ता भएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात नियामकीय सीमा नाघ्ने अनुमान गरिएकोमा बैंकहरुले दोस्रो त्रैमास अन्त्यमा निक्षेप खातामा ब्याज भुक्तानीपछि निक्षेपको आकार करिब ८० अर्ब रुपैँयाले वृद्धि भएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो महिना देखि नै कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतमा राख्न दबाब झेलिरहेका बैंकहरु दोस्रो त्रैमासको अन्त्यमा नियामकीय सीमा नाघ्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिले बैंकहरुमा २१०० अर्ब रुपैँयाको निक्षेप छ । यो निक्षेपमा औसत ४ प्रतिशत ब्याज दिदाँ पनि ८० अर्ब रुपैँया निक्षेप बढ्छ । बैंकहरुले हरेक त्रैमास अन्त्यमा ब्याज गणना गरी ब्याज भुक्तानी गर्नेगर्छन् ।
कर्जा लगानीको तुलनामा निक्षेप संकलन सुस्त देखिएपछि बैंकहरुले अघिल्लो महिनादेखि नै कर्जा लगानी रोकेका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अत्यावश्यक बाहेक अन्य कर्जा लगानी रोकिएको बताए । ‘अघिल्लो महिना नै बैंकहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७९ प्रतिशत थियो, निक्षेप संकलन वृद्धि नभएपछि कर्जा विस्तार गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘पुस मसान्तमा सरकारी राजस्व बापत् ठूलो रकम बाहिरिएकाले कर्जा निक्षेप अनुपात करिब ८० अर्ब नै पुगिसकेको छ । अब सरकारको खर्च वृद्धि नभई ठूलो निक्षेप बैंकमा आउँदैन र कर्जा विस्तार गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।’
निक्षेपमा लागत वृद्धिका कारण पहिलो त्रैमासदेखि बैंकहरुको नाफा उल्लेख्य घटेको छ । दोस्रो त्रैमासमा उक्त अवस्थामा केही सुधार भए पनि आगामी दिनमा लगानी विस्तारको सम्भावना नरहेको बैंकरहरुले बताएका छन् । अघिल्लो महिनासम्म बैंकहरुसँग कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा नाघ्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुसँग थियो । तर पुस मसान्तमा ८० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएपछि बैंकहरु थप दबाबमा छन् । निक्षेप बढाउन सरकारको विकास खर्च, रेमिट्यान्स वृद्धि, आयात वृद्धि, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुनै पनि पक्ष सकारात्मक नभएकाले समस्या भएको बैंकरहरुले बताएका छन् । अघिल्लो त्रैमासमा बैंकहरुको नाफा वृद्धि करिब ३ प्रतिशत मात्र छ । पुँजीको आकारमा वृद्धि, निक्षेपको लागत वृद्धि तथा कर्जा लगानीमा संकुचनका कारण बैंकहरुको नाफा घटेको हो । कर्जाको ब्याज आम्दानी नै बैंकहरुको मुख्य आम्दानीको आधार हो ।