राजस्व लक्ष्यमा एक खर्ब अपुग, कसरी भेट्टाउने ?

काठमाडौं, ४ माघ । चालु आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक अवधिमा राजस्वको लक्ष्य र असुलीबीचको अन्तर एक खर्ब रुपैयाा नाघेको छ । आयकरको पहिलो किस्ता र गैर कर राजस्व गरेर सरकारले अघिल्ला वर्षहरुमा पुस मसान्तमा राजस्व लक्ष्यभन्दा केही बढी संकलन गथ्र्यो । अघिल्ला वर्षहरुमा राजस्व लक्ष्यको ४४ प्रतिशत पहिलो ६ महिनामा र बाँकी ५६ प्रतिशत अन्तिम ६ महिनामा उठाइन्थ्यो । यसपटक पहिलो ६ महिनामा ४८ र बाँकी अवधिमा ५२ प्रतिशत उठाउने लक्ष्य छ ।
यस वर्ष राजस्वको लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छ । ५ महिनामा लक्ष्यको ३८.९ प्रतिशत संकलन भएको छ । ४८ प्रतिशत भनिएकोमा ९ प्रतिशत बिन्दूले अपुग ।
यसपटक आयातमा संकुचन आएकाले राजस्व असुलीमा सरकारले मार खाएको हो । आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीमा राजस्व पनि चाहिने, व्यापार घाटा पनि बढाउन नहुने भन्ने तर्कले काम नगर्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
आयात घटेपछि उपभोग कम हुने भयो । विगत वर्षहरुमा पुनर्निर्माणका गतिविधिले निर्माण सामग्रीको आयात र आन्तरिक उत्पादनको उपभोग पनि बढेको थियो । यो वर्ष त्यसमा पनि शिथिलता देखिएको छ ।
सरकारको पुँजीगत खर्च राजस्व बढाउने अर्को माध्यम रहेको खनाल बताउँछन् । तर पुँजीगत खर्च पनि ६ महिनामा जम्मा १३.७२ प्रतिशत छ । बरु अघिल्लो वर्ष १७ प्रतिशत थियो । सरकारले यसपटक मार खाएको भनेको अन्तःशुल्कमा पनि हो । अन्तशुल्कमा प्रतिक्विन्टल अन्नबाट प्राप्त हुने मदिराको कच्चा वस्तु एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (इएनए) आर्थिक ऐनले बढाएर ३५ बाट ४२ पारियो । यसको अन्तःशुल्क त भैहाल्यो । मदिरा व्यवसायीले यही हिसाबले आयकर र भ्याट पनि तिर्न पर्यो । उनीहरु यो नीतिगत परिवर्तन पछि उत्पादन नै बन्द गरेर बसे । व्यवसायीहरुका अनुसार, सरकारले तोकेजस्तो प्रति क्विलन्टल बन्नबाट त्यो परिमाणमा इएनए उत्पादन नै हुँदैन ।
फेरी सरकारले व्यवसायीसँग समेत परामर्श गरेर ३८ लिटर राखेको छ । त्यसपछि केही उत्पादन बढे पनि शिथिलता कायमै छ । सिमेन्ट, रड उद्योगले त उत्पादन नै कटौती गरेका छन् । निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउने आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ ।
भन्सारमा वैज्ञानिक ग्याट भ्यालुएसनबाट पछि हटेर सन्दर्भ मूल्यका आधारमा भ्यालुएसन हुन थालेपछि भारतबाट खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अनौपचारिक मार्गबाट व्यापार बढेको हुनसक्ने समेत आँकलन गरिएको छ ।