एमसीसीमा सैन्य मामिला छैनः अमेरिकी दूतावास

काठमाडौं, ४ माघ । अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सहयोगमा सैन्य मामिला नरहेको जनाएको छ । एमसीसीका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमदेखि समाजका विभिन्न तह र तप्काबाट धेरै सोधखोज भएको भन्दै काठमाडौंस्थिति अमेरिकी दूतावासले १० बुँदे वक्तव्य जारी गरेर एमसीसी सहयोगका सम्बन्धमा प्रष्ट पारेको छ ।
‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता निषेधित गरेको छ,’ दूतावासले भनेको छ ।
एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु नपर्ने र हस्ताक्षर पनि गर्नु नपर्ने अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ । ‘यो ५० करोड डलर अनुदान हो, यसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा लुकेको प्रावधान छैन,’ दूतावासले भनेको छ, ‘नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भैसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनुमात्र हो ।’
एमसीसीबाट प्राप्त हुन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा तीव्र विवाद भइरहेको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता भीम रावल लगायतले यसको विरोध गरिरहेका छन् । त्यस्तै, एमसीसीसँगको कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नगरेकाले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलत्कारको अभियोगमा फसाइएको भन्दै उट्पट्याङ र भ्रमपूर्ण तर्कहरु समेत अघि सारिएको छ ।

एमसीसी सहयोगको विरोधमा रहेका नेकपा नेताहरुले अनुदान सहयोगका परियोजनामार्फत् अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिविधि बढाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमार्फत् एमसीसी अनुमोदन गर्ने वचनवद्धता सरकारले अमेरिका सामु गरेको बुझिएको छ ।
अमेरिकाले नेपालकै आग्रहमा सन् २०१२ मा एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए,’ अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रीत छ । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।’
एमसीसीको कम्प्याक्ट फण्डिङ परिचालनका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको हो । मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृतिपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार ३१ मा संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएको खण्डमा वा राष्ट्रिय कानुनमा परिवर्तन आएको खण्डमा यसले परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै अड्चन सिर्जना नहोस् भनेर आश्वस्त हुनका लागि यो एमसीसीसँगको सम्झौतालाई कानुनकै दर्जा दिन संसद्बाट अनुमोदन गराउने एउटा शर्त सम्झौतामा छ ।
अमेरिकी दूतावासले एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएको छ । यसबाट पारदर्शिता कायम हुनुका साथै आम नेपालीलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुने दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसीसँगको सम्झौता अनुसार अमेरिकी अनुदान सहयोगका परियोजना अघि बढाउन सरकारसँगको सम्झौतामा उल्लेखित ६ पूर्व शर्तमध्ये ४ शर्त पूरा भैसकेका छन् । एमसीए एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन, सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल भारत सहमति सम्पन्न भैसकेका छन् । अब अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न र जग्गा प्राप्तिको काम बाँकी छ ।